बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी बृद्धिको म्याद अवधि सकिएको छ। यससंगै बैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न पाउने म्यानपावरको सुची तयार भएको छ।
बैदेशिक रोजगार बिभागकाअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन बमोजिम बृद्धि गरिएको धरौटी जम्मा गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुको संख्या ८४८ पुगेको छ। यद्दपी नगद धरौटीको 'भेरिफाइ' गर्ने कार्य भदौ १९ गते मात्रै हुनसक्ने भएकोले ८४८ म्यानपावर संख्यामा हेरफेर हुनसक्ने बिभागले जनाएको छ।
२ म्यानपावरले ६ करोड, ३ म्यानपावरले ४ करोड र ८४३ कम्पनीले २ करोड धरौटी बुझाएका छन। सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको क्षमता बढाउँने र ५०० भन्दै धेरै म्यानपावर नचाहिने भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर धरौटी बढाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सबै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो ।
यसअनुसार १ हजार २ सय मध्ये धरौटी बुझाउन नसक्ने ३ सय ३ म्यानपावर खारेजीमा परेका छन। उक्त म्यानपावरले सरकारले भने बमोजिम धरौटी बढाउन नसकेपछि खारेजीमा गएको बिभागले जनाएको छ।
बैदेशिक रोजगार ऐनको पछिल्लो संसोधनमा ३ हजारसम्म पठाउनेलाई २ करोड, ५ हजारसम्म पठाउनेलाई चार करोड र त्यसभन्दा बढी पठाउनेलाई ६ करोड धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
३०३ मर्जर, ३०३ खारेज
मर्जर प्रक्रियामा जानु पहिले एक हजार दुई सय ४७ म्यानपावर क्रियाशिल रहेकोमा यो संख्या घटेको छ। भदौ १ गतेसम्म १ हजार ३ सय २३ वटा संस्था कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेको विभागले जनाएको छ। कुल मध्ये ८४८ म्यानपावरले तोकिएको धरौटी बुझाएका छन भने ३०३ म्यानपावर मर्जर भएर १३१ मा घटेका छन। त्यस्तै समयमै धरौटी नबुझाएकाले ३०३ म्यानपावर खारेज भएका छन।
एकाघरका व्यक्तिका नाममा एउटाभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाइने र मर्जरमा जान सक्ने विकल्प दिएपछि ६ वटा संस्था मिलेर बनेको एउटा, पाँच/पाँच वटा गाभिएर २, चार/चार गाभिएर ९, तीन/तीनवटा गाभिएर १३, दुई/दुई वटा गाभिएर १०६ म्यानपावर बनेका छन्।
२ म्यानपावरले ६ करोड, ३ ले ४ करोड र ८४३ ले २ करोड
द रिभर सहित दुई म्यानपावरले ६ करोड धरौटी राखेका छन। भने एसओएस म्यानपावर सर्भिस र प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रालि सहित ३ म्यानपावरले ४ करोड धरौटी राखेका छन। बाँकी ८४३ ले २ करोड धरौटी राखेका छन।
म्यानपावर व्यवसायीबाट ३ अर्ब ६४ करोड संकलन
सरकारले नेपालका विभिन्न म्यानपावर व्यवसायीबाट ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । विभिन्न ८ सय ४८ म्यानपावरले सरकारलाई धरौटी वापतको उक्त रकम भदौ १८ सम्म बुझाएका हुन।
