निरोज कुमार थापा     Apr 21, 2020 | 01:55:14 PM


कोभिड–१९ का कारण मूलुक लकडाउन हुँदा आर्थिक गतिविधि शून्य अवस्थामा छ । यसको मुख्य असर श्रम बजारमा बरेको छ । भएका उद्योगधन्दा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु बन्द रहँदा श्रमिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । लकडाउनको एक महिना पूरा हुँदा समेत सरकारले श्रमिकका लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन । 

निजी क्षेत्र के गर्दैछन् ? 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफ्नै साधारणसभा गर्न नसकेको अवस्थामा छट्पटाईरहेको छ । लकडाउनले महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनको मिति नै धकेलियपछि आफ्ना श्रमिकको हितमा काम गर्न सकेको छैन । सरकारसँग व्यवसायका लागि प्याकेज माग गर्नु नै महासंघको दैनिकी बनेको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत व्यवसायीका संगठनहरु आफू अनुकुल प्याकेज ल्याउन सरकारलाई दबाब दिँदै छन् । ‘श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन सक्दैनौँ’ भनेर पन्छिएका यी संगठनका नेताहरु दैनिकजसो शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित पार्ने खेलमा छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्ले श्रमिकको विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताएको छ । परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्य लकडाउन खुलेपछि मात्रै यसबारे छलफल हुने बताउँछन् । अहिले श्रमिकको एक महिनाको ज्याला व्यवस्थापनमा लागेको भन्दै उनले अर्को हप्ता सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिने बताए । 

‘लकडाउनले अन्यौलता सिर्जना गरेका कारण सबै विषयमा सोच्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘एफएनसीसीआई, चेम्बर, सिएनआई लगायत संगठनका अध्यक्षको लेवलबाटै सरकारसँग श्रमिकको विषयमा कुराकानी हुनुपर्ने देखिएको छ ।’ 

परिषद्का सभापति एवम् महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल कोरोनाको महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी रिपोर्ट महासंघ, परिसंघ, च्याम्बर, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षहरुलाई रिपोर्ट बुझाइसकिएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार रिपोर्टमा निम्न बुँदाहरु छन्ः

१) लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सुझाव पेश गर्ने ।

२) उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्नेछन ।

३) लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्न उपयुक्त हुने ।

४) प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने सामुहिक सौदावाजि सम्झौतालाई १ वर्षका लागि स्थगित गर्ने । अर्थात आगामी चैत मसान्त सम्मको अवधीमा प्रतिष्ठान स्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने ।

५) लकडाउनको अवधिमा अति आवश्यक सेवा संचालन र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गर्नु परेमा रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही संख्यामा श्रमिकहरुलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्नेछ ।

६) लकडाउन अवधिको श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग पनि छलफल गर्ने ।

श्रम मन्त्रालय अन्यौलमा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल श्रमिकको हित हुने योजना ल्याउन समस्य भएको बताउँछ । व्यवसाय मूलक र औद्योगिक उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक योजना बनेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सह–सचिव सुमन घिमिरे बताउँछन् । 

‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने तयारी छ, धेरै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सबै क्षेत्रसँग राय सुझाव लिँदै छौँ’ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘थोरै संख्यामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि कभर हुन्छ । हाललाई कृषि र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन सकिने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भईरहेको छ ।’ 

शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको काम हुने भएकाले यी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्षका साथ छलफललाई तीव्रता दिईएको उनको दाबी छ । 

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव धेरै निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले तत्काल रिजल्ट निकाल्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । 

‘तत्काल कुनै रिजल्ट दिन सकिएको छैन, हामी विभिन्न निकायसँग छलफलमै छौँ’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘अब आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रमिकका हितमा हुने कार्यक्रम ल्याउन खटिरहेका छौँ ।’ 

कति छन् श्रम बजारमा जनशक्ति ?

नेपालमा हाल वार्षिक ६ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति श्रम बजारमा भित्रिने अनुमान गरिन्छ । यसमध्ये दैनिक १५ सयभन्दा धेरै श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा खपत हुने गरेको छ । नेपालको श्रम बजारले वार्षिक १ लाख श्रमशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने अनुमान छ । तर यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । 

वार्षिक २० हजार जनशक्ति स्वआर्जनमा लाग्ने र ५० देखि ६० हजार जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । 

‘वार्षिक ६ लाख मान्छे श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोनाले देशमै बेरोजगारको संख्या बढाउने निश्चित छ । योसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु पनि फर्केर आउने सम्भावना उत्तिकै रहेकाले बेरोजगारीको अवस्था अझ भयावह हुने खतरा बढेको छ ।’ 

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter