सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सरकारी रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरु असजिलोमा परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उनीहरुको उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीले उद्धार गर्नुपर्ने भनेर प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन सरकारी रकमबाटै रकम खर्च गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने कार्यविधिमा फर्किन चाहाने स्वयम्ले खर्च ब्यहोर्नुपर्ने भनिएपछि अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
