सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारी नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्द नभएको पाईएको छ । सुरुमा निजामति तर्फका कर्मचारीबाट चलाईएको कोषले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरिसक्दा पनि योजनामा आवद्द नभएको हो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार यो कोष नेपाल सरकार अन्तरगत सञ्चालन गरिएकोले कोषमा आवद्द हुनको लागि सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उनले कोषमा आबद्ध हुनको लागि बोर्डबाट गत चैतमा नै निर्णय गरेर श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाईएको र अहिले सो प्रस्तव अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बताए। उनले भने ' बन्दाबन्दीका कारण केही ढिलाई हुन गएको हो, अर्थबाट साउन महिनाभित्रै निर्णय हुने जानकारी आएको छ ।'
हाल कोषमा ६१ जना स्थायी कर्मचारी छन् ।
सरकारी कार्यालय तथा संस्थानमा कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई साउनदेखि अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने ब्यबस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा उक्त व्यवस्था भएपछि सबै अनिवार्य रुपमा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको हो ।
'कोषका कर्मचारी तथा अन्य अस्थायी तथा करारका सबै कर्मचारीलाई समेटेर निर्णय गर्नुपर्दा केही ढिलाई भएको हो, हामीलाई आएको जानकारी अनुसार साउन महिनाभर निर्णय हुनेछ', उनले भने, 'हामीले सबै तयारी गरेका छौँ, सरकारको निर्णय आउनासाथ कोषमा आबद्ध हुन्छौँ ।' ज्ञवालीका अनुसार अहिले पनि मासिक रुपमा प्रति कर्मचारीको तर्फबाट १० प्रतिशत, सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत र कोषको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम कटौँती गरि बैकमा जम्मा गरीएको छ ।
