Canvas is not supported in your browser.

वडादशैँ, दिपावली, छठ पर्व तथा नेपाल संवतको अवसरमा हाम्रा समस्त पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । -बिजपाटी परिवार

ओली सरकारले १६ दिने रोजगारीमा खर्चियो पौने ३ अर्ब !

समुन्द्र घिमिरे

समुन्द्र घिमिरे

Aug 30, 2020 | 03:35:00 PM मा प्रकाशित

nj

नयाँ युगको सुरुवात भएकोभन्दै सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिईएको छ । ७ सय १ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा ८२ हजार ६३८ बेरोजगारलाई न्यूनतम १६ दिनको रोजगारी दिईएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि ७०१ स्थानीय तहको माग बमोजिम निकाशा गरिएको २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख र कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत  ३९ करोड ८३ लाख ६२ हजार गरी कूल २ अर्ब ७० करोड १५ लाख ६२ हजार खर्च भएको छ । 

रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेका अुनसार प्रगति विवरण पठाएका ३ सय ५० स्थानियत तहले १३ लाख २७ हजार ६५९ दिनको रोजगारी दिएका थिए । जसमा प्रदेश १ मा १३ हजार १६९, २ मा ४ हजार ६४१, बाग्मती प्रदेशमा १२ हजार ७८५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरे । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ८ हजार ३१८, ५ नम्बर प्रदेशमा १७ हजार १०८, कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार १९८ र सुदूरपश्चिममा १७ हजार ४१९ बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिईएको छ । 

३ सय ५० स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रतिवेदन अुनसार न्यूनतम १६ दिनको रोजगारी दिईएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा १६दिन, प्रदेश २ मा १७, बाग्मतीमा १३, गण्डकीमा १३, प्रदेश ५ मा १४, कर्णालीमा १९ र सुदुरपश्चिममा १७ दिनको रोजगारी दिईएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ३९ करोड र विश्व बैकबाट ऋण स्वरुप २ अर्ब ६२ करोड रकम छुट्टाइएको थियो । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ बमोजिम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ऐन, नियमावली, नीति तथा बजेट निर्माणमा नै समय व्यतीत भएपछि मन्त्रालयले अन्तिम तीन महिना मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । 

गत आव २०७६÷०७६ का लागि गत फागुनमा स्थानीय तहमा रकम निकाशा गरेतापनि कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको बन्दाबन्दीका कारण प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७५३ स्थानिय तहवाट १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ बेरोजगार युवाहरु सूचीकृत भएकोमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका थिए । पारिश्रमिकबापत कुल २ अर्ब ३६ करोड ९ लाख ६९ हजार बजेट खर्च भएको थियो । 

स्थानीय तहहरूमा जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा ५ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट बाँडफाँड गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रोजगार संयोजक नै छैनन्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सबै स्थानिय तहमा रोजगार संयोजकका रुपमा अधिकृत तथा नासु स्तरमा करारमा कर्मचारी राखिएको छ । ७ सय ५३ स्थानिय तह मध्येमा हाल ७८ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नै छैनन् । ६० जना अधिकृत र १८ जना नासु स्तरका कर्मचारी नभएको घिमिरेले जानकारी  दिए । 

रोजागर संयोजक छनोटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ७ सय ५ शाखा अधिकृत तथा ४८ जना नायब सुब्बा सरहका रोजगार संयोजक रहनेछन् । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved