नयाँ युगको सुरुवात भएकोभन्दै सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिईएको छ । ७ सय १ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा ८२ हजार ६३८ बेरोजगारलाई न्यूनतम १६ दिनको रोजगारी दिईएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि ७०१ स्थानीय तहको माग बमोजिम निकाशा गरिएको २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख र कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत ३९ करोड ८३ लाख ६२ हजार गरी कूल २ अर्ब ७० करोड १५ लाख ६२ हजार खर्च भएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेका अुनसार प्रगति विवरण पठाएका ३ सय ५० स्थानियत तहले १३ लाख २७ हजार ६५९ दिनको रोजगारी दिएका थिए । जसमा प्रदेश १ मा १३ हजार १६९, २ मा ४ हजार ६४१, बाग्मती प्रदेशमा १२ हजार ७८५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरे । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ८ हजार ३१८, ५ नम्बर प्रदेशमा १७ हजार १०८, कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार १९८ र सुदूरपश्चिममा १७ हजार ४१९ बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिईएको छ ।
३ सय ५० स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रतिवेदन अुनसार न्यूनतम १६ दिनको रोजगारी दिईएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा १६दिन, प्रदेश २ मा १७, बाग्मतीमा १३, गण्डकीमा १३, प्रदेश ५ मा १४, कर्णालीमा १९ र सुदुरपश्चिममा १७ दिनको रोजगारी दिईएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ३९ करोड र विश्व बैकबाट ऋण स्वरुप २ अर्ब ६२ करोड रकम छुट्टाइएको थियो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ बमोजिम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ऐन, नियमावली, नीति तथा बजेट निर्माणमा नै समय व्यतीत भएपछि मन्त्रालयले अन्तिम तीन महिना मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
गत आव २०७६÷०७६ का लागि गत फागुनमा स्थानीय तहमा रकम निकाशा गरेतापनि कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको बन्दाबन्दीका कारण प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७५३ स्थानिय तहवाट १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ बेरोजगार युवाहरु सूचीकृत भएकोमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका थिए । पारिश्रमिकबापत कुल २ अर्ब ३६ करोड ९ लाख ६९ हजार बजेट खर्च भएको थियो ।
स्थानीय तहहरूमा जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा ५ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट बाँडफाँड गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार संयोजक नै छैनन्
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सबै स्थानिय तहमा रोजगार संयोजकका रुपमा अधिकृत तथा नासु स्तरमा करारमा कर्मचारी राखिएको छ । ७ सय ५३ स्थानिय तह मध्येमा हाल ७८ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नै छैनन् । ६० जना अधिकृत र १८ जना नासु स्तरका कर्मचारी नभएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
रोजागर संयोजक छनोटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ७ सय ५ शाखा अधिकृत तथा ४८ जना नायब सुब्बा सरहका रोजगार संयोजक रहनेछन् ।
