बैदेशिक रोजगारका क्रममा कोभिड–१९ का कारण अलपत्र कामदारहरुको उद्धार सम्बन्धि निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले मंगलबार विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा विदेशमा अलपत्र अबस्थामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर गएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरुलाई कोषकै रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपर्ने धारणा अधिकांशले राखेका थिए । सरकारले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने बारे निर्देशिका जारी गरेको महिना दिन बितिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस सम्बन्धमा मन्त्रालय बडो संवेदनशील भएर लागि परेको बताए । निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा सम्बन्धीत कुटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरुसँग परामर्श लिइरहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरेका थिए ।
परामर्श तथा सुझावलाई मनन् गर्दै निर्देशिकामाथि पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्री यादवले बताए । श्रमस्वीकृति लिई गएका सबैलाई कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी दिदैँ उनले विदेशबाट उद्धार गर्ने कामदारको कोटा नतोकी एक महिना भित्र समस्यामा परेका सबैको उद्धार गरि स्वदेश फर्काउने वताए ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरी श्रम स्वीकृति लिएर गई विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी फर्काउने सन्दर्भमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी), पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरिरहेको मन्त्री यादवले जिकिर गरे । भ्रमण तथा अन्य कामका लागि विदेश गई अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएको मन्त्री यादवको भनाई छ ।
भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका श्रमिकहरु देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा फेरि उतै फर्कने क्रम सुरु भएकाले सरकारले उनीहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाउन अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्कन दूतावासमा २० हजार श्रमिकले आवेदन दिएकोमा १० हजार फर्किसकेको र अन्य स्वदेश फर्कने पर्खाइमा रहेको बताए । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन तयार गरिएको निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा समस्या परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । मलेसियाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी मात्र २ जना बेखर्ची श्रमिकहरुलाई मात्रै फर्काइएको उनले जानकारी दिए ।
करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराइदिने हुँदा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीमा खासै समस्या नरहेको भन्दै राजदुत पाण्डेले समस्या भइहाले पनि दूतावासले सहजीकरण गर्ने बताए । उनले भने–‘सहजिकरण नगर्ने कम्पनिको मागपत्र प्रमाणिकरण र अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सकिने छ ।’
अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धारका लागि आदेश जारी गरेको महिनौँसम्म पनि उद्धार हुन नसक्नु दुःखद पाटो भएको उनले बताए ।
