उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजिनामा राजिनामा दिएका छन् । उनले मूख्य सचिब लोकदर्शन रेग्मीलाई राजिनामा बुझाएका हुन्। अवकास पाउन केही महिना मात्र बाँकी रहेका बेला आएको उनको राजिनामालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । २०७० चैत २ गते सचिवमा बढुवा भएका उपाध्यायले आगामी फागुनबाट अवकाश पाउदै थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष बन्नको लागि उनले राजिनामा दिएका हुन्। मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । अध्यक्ष पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उनले राजिनामा दिएको खुल्न आएको छ । उनको राजिनामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नु पर्छ ।
आयोगको अध्यक्ष हुनको लागि नेपाल सरकारको राजपत्रकित विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति वा अर्थशास्त्र , बाणिज्य , ब्यबस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ बिषयमा कम्तिमा स्नातककोतर गरेको र त्यस बिषयमा २० बर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ । यस्तै सदस्य हुनको लागि अर्थशास्त्र , बाणिज्य , ब्यबस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ बिषयमा कम्तिमा स्नातककोतर गरेको र त्यस बिषयमा १५ बर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यथित नभए अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउँने छैन ।
सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने छ । यी सबै पदाधिकारी ५ बर्षको लागि नियुक्त हुने छन् । मन्त्रालयले पदाधिकारी सिफारिस गर्नको लागि सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी सदस्य सचिव र विद्युत विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा छन् ।
