गोरखा र धादिङ्गको सिमानामा निर्माण गर्न लागिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको राय संकलन गर्नका लागि संसदिय दलको टोली आरुघाट पुगेको छ । बहुउदेश्यिय आयोजनाका रुपमा लिइएको यस आयोजनाका विस्थापितहरुको समस्या बुझ्न र स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै संघिय संसद प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रभावित क्षेत्र पुगेको हो ।
समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी नेतृत्वको टोलीले शनिबार गोरखाको आरुघाट र धादिङ्गको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रका प्रभावितसँग अन्र्तक्रिया गरेको छ । ‘यो देशकै सबैभन्दा ठूलो र गौरबको आयोजना हो, कुनै हालतमा यो आयोजना बन्नै पर्छ’ समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले भने ‘यहाँ धेरै समस्या देखिएको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट आयो, त्यसैले प्रभावितका कुरा सुन्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन हामी स्थलगत भ्रमणमा आएका हौ ।’
अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै समितिले प्रभावितका बिभिन्न स्थानमा छलफल गरेको बताएको छ । ‘अहिले प्रभावितबाट जुन गुनासो आएको छ, त्यसलाई हामी तोड्न चाहान्छौ, समाधान गर्न चहान्छौ’ समितिका सदस्य बुढाक्षेत्रीले भने ‘प्रभावितसंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर, उहाँहरुका राय र सुझाव संकलन गरेर हामी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउछौ ।’
गोरखा तर्फ साविकका १४ र धादिङ्गका १३ गरी २७ गाविस डुवान हुने र सो क्षेत्रमा झण्डै ४४ किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ताल सहितको आयोजना निर्माणका लागि सबैको साथ आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै त्यसक्षेत्रका प्रभावितको मुआब्जा र पुर्नबासको ग्यारेण्टी सरकारले गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरुको जोड छ ।
छलफलमा समितिका सदस्यहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा यस क्षेत्रका प्रभावितलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संकलन भएको राय सुझाव र स्थलगत भ्रमणका क्रममा भेटिएका समस्या समेटेर समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
त्यस्तै बुढिगण्डकी आयोजनाबारे पछिल्लो समय अन्यौलता बढेको छ । शनिबार संसदीय समितिसँगको छलफलमा योजना प्रभावितले सरकारले आयोजना निर्माणका गरेको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनले अन्यौलता बढेको बताएका हुन् । ‘आयोजना बन्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, आयोजनालाई हामी घरबासै दिन तयार भएर सहिछाप पनि गर्दिसकेका छौ’ आरुघाट गाउँपालिका ९ का भरत खनालले भने ‘तर आयोजना बन्दै गर्दा र हामीसंग भएका ज्यथा छोडेर जादैगर्दा हामीले के पाउने ?, पहिला त्यसको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ ।’
अन्य स्थानकाले मुआब्जा बुझिसक्दा समेत आरुघाट, आरखेत र खहरे क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्नुले स्थानीयमा त्रास पैदा भएको उनले बताए । ‘अरुले मुआब्जा लिइसकेका छन्, लिन बाँकी पनि अन्तिम तयारी गर्दैैछन्’ खनालले भने ‘हाम्रो ३ बर्षभन्दा बढि भयो, जग्गाको सबै कारोबार बन्द छ, न त सरकारले यति पाउछस् नै भन्छ, के पारा हो यो, हाम्रो भावनासंग सरकार खेलेको हामीमा आभाष हुदैछ ।’ गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङ्गको खहरे क्षेत्र ऐतिहासिक र ब्यापारिक नाका भएकाले चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा निर्धारणका लागि समेत स्थानीयले माग गरेका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको मुल्य अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक रहेको बताउदै उनिहरुले तत्काल सच्याउन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
त्यस्तै समितिले राखेको छलफलमा बोल्दै धादिङ्गको त्रिपुरासुन्दरी २ विशालनगरका ज्ञानेन्द्र अमात्यायले आयोजनालाई सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो सबैको आयोजना हो, यसबाट सबैलाई फाइदा हुन्छ, तर सरकारले सबैको अपनत्व हुने गरि काम अघि बढाउन जरुरी छ’ अमात्यायले भने ‘सरकारले हामीलाई निशुल्क शेयर र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, हाम्रो चित्त बुझाएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै धादिङ्ग क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधी सभा सदस्य खेम लोहनीले प्रभावितसंग सरकारलले असुलेको पुजिगत लाभकर अब्यवहारिक भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘हामीले सरकारलाई जग्गा बेचेका हौं र हामीसंग लाभकर लिने ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै सांसद लोहनीले भने ‘यो कत्तिपनि बैज्ञानिक छैन, यसलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।’
त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको काम आयोजनाकै नाममा काम ठप्प भएको बताउदै उनले विकास, पुर्ननिर्माण र भौतिक संरचना निर्माणलाई तत्काल रोक्न नहुने बिचार राखे । ‘आयोजना बन्नै अझै १० बर्ष लाग्छ, हामी अझै १० बर्ष अझै यही बस्छौ’ सांसद लोहनीले थपे ‘डुवान नहुञ्जेल विकास निर्माण रोकिनु हुदैन, तत्काल फुकुवा हुनुपर्छ ।’
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख कृष्ण बहादुर कार्कीले आयोजनाको प्रगती सुनाएका थिए ।
