१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण शुरु गरेको हो । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्धक अच्युतबाबु घिमिरेले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको कामका लागि पूर्वाधार निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको जानकारी दिए । घिमिरेले भने, “पहिलो प्याकेजका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान भइरहँदा दोस्रो प्याकेजका कामका लागि कामदार परिचालित भएर तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ ।”
सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानका लागि ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग रु ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नदी फर्काउने र बाँध निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिष्ट्री (सीएमएसी) सँग ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जेठ २६ गते (जुन ९) सम्म बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले जिम्मा पाएको छ ।
एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण
आयोजनाबाट प्रभावित ५४७ घरधुरीमध्ये ५१९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । प्रबन्धक घिमिरेका अनुसार ती घरधुरीलाई रु एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी घरधुरीलाई समेत मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भइरहेको छ । उनका अनुसार एक हजार ३३० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाले व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका वडा नं १ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्र गरिसकेको छ । त्यस्तै झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । दुवै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सन् २०२३ डिसेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुनः बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालीका प्रभावित हुने बताइएको छ ।
आयोजनाको कूल लागत रु ५८ अर्ब ८ करोड छ । यो लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत हो । एडिबीले रु १५ अर्ब अर्थात् १५ करोड डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले रु १८ अर्ब ४० करोड अर्थात् १८ करोड ४० लाख डलर, इआईबीले रु आठ अर्ब ५० करोड अर्थात् आठ करोड ५० लाख डलर र सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु आठ अर्ब ७० करोड अर्थात् रु आठ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेका छन् ।
