सरकारले बैदेशिक
लगानी भित्र्याउन विभिन्न ऐन कानुन संशोधन गरेको बताए पनि बैदेशिक लगानी भने घट्दो
क्रममा रहेको छ । खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो समय बिदेशी लगानी घट्दो
क्रममा रहेको हो।
बैदेशिक लगानीको अनुमति प्रदान गर्ने उद्योग विभागको तथ्यांकले हाइड्रोमा बैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको हो । बिभागका अनुसार २०७५ सालमा जलविद्युत क्षेत्रमा एक वटा कम्पनी मार्फत बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्दता आएको छ । चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले रसुवामा ७८ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै १४ अर्ब १५ करोडको लगानी प्रतिबद्दताको अनुमति लिएको हो । बिष्णु राज अधिकारी मार्फत चिनियाँ कम्पनीले यो प्रतिबद्धता गरेको हो । जलविद्युत क्षेत्रमा २०७५ मा आएको त्यो नै पहिलो र अन्तिम बैदेशिक लगानी हो ।
त्यस अगाडी ७४ सालमा ३ वटा कम्पनी मार्फत बैदेशिक
लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । ७३ सालमा कुल २० अर्ब ७० करोड
लगानी प्रतिबद्दता आएको थियो । त्यस
अघि ७३ सालमा हाइड्रोमा कुनै पनि बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नै आएँन । ७२
सालमा ३ वटा कम्पनी मार्फत २ अर्ब १० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
यसरि हेर्दा ७२ साल देखि ७५
सालसम्म २० अर्ब ७० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर ७१ सालमा मात्र त्यो
भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् ५० अर्ब बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । साथै
यो प्रतिबद्धता भएको अर्थात बिभागले स्वीकृत गरेको लगानी मात्र हो । स्वीकृति
गरेपछि पनि बिभिन्न कारणले लगानी आउँन सकेको छैन ।
उद्योग बिभागका निर्देशक जीवन सेढाइ भने बैदेशिक
लगानी घटेको नभई धेरै भित्रिसकेको बताउछन।
बल्ल सरकारले बैदेशिक लगानी सम्बन्धि कानुन निर्क्यौल गरेकोले लगानीहरु पाईपलाइनमा
रहेको उनी बताउछन् । एकल सेवा बिन्दु केन्द्र
सुरु भईसकेकोले अब लगानी बढ्ने उनको बिश्वास छ ।
तर ब्यवसायी र बिज्ञ भने सेढाईको भनाई मान्न तयार छैनन् । उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान सरकारले मुखले बैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरेको बताएर नीतिले उनीहरुको हात बाधेर राखिदिएको बताउछन् । उनी भन्छन् ‘आफ्नै नीति बाझिने गरी सरकारले नियम बनाएको छ, अनि कहाँबाट बैदेशिक लगानी आउनु ?’ आफु स्वयंले बैदेशिक लगानी ल्याउन खोज्दा ६ महिना विभाग र अन्य निकाय धाउँदा पनि स्वीकृति नपाएको र लगानीकर्ता दिक्क मानेर फर्किएको उनको तितो अनुभव छ । बिदेशी लगानीकर्ताले 'लगानी स्वीकृत गराउन नै यति धेरै झन्झट भएपछि काम गर्न कति झन्झट होला' भन्ने सोचेर सुरु मै उनीहरु झस्किने गरेको प्रधान बताउछन् ।
उनी भन्छन् एकातिर ‘बिभागले ५ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने भनिएको छ, अर्को तिर ६ अर्ब भन्दा माथि पुंजी भएका कम्पनीको लगानी मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने भनेर दोहोरो र स्पष्ट नभएको नीति छ’ । २ घण्टामा हुने काम १२ महिनासम्म पनि बिभाग र मन्त्रालयले नगरिदिने कारणले बैदेशिक लगानी आउँन नसकेको उनको दाबी छ । समयमा मन्त्रालयको बोर्ड नबस्ने, बसे पनि कोरम नपुगेर स्थगित हुने लगायतका समस्याले लगानी लिएर आउने बिदेशी हैरान भएको उनले बताए ।
उर्जा उद्यमी दिल सुन्दर
श्रेष्ठ पनि सरकारको नियम नै झन्झटिलो भएकोले बिदेशी लगानी आउँन नसकेको बताउछन् । उनी भन्छन् ‘पहिला बिदेशी
लगानीकर्तामा उत्साह थियो, तर अब उनीहरुले बिस्तारै समस्याहरु बुझ्दै गएका छन्, ति
समस्या समाधान नहुँदा सम्म लगानी बढ्ने आधार छैन’ ।
वातावरण मन्त्रालयको झन्झट, वनको झन्झट, स्थानीय निकायको अवरोध लगायतका कारणले पनि लगानीकर्ता हच्च्चिएको उनको भनाई छ । सरकारले कुनै सहजता प्रदान नगरी सम्पूर्ण समस्या लगानीकर्ताको टाउकोमा हाल्न खोज्दा यस्तो स्थिति आएको उनको बुझाई छ ।
जल तथा उर्जा परामर्शदाता संघ नेपालका अध्यक्ष खिमानन्द कडेल सरकारको नीति नै अपष्ट नभएकोले बैदेशिक लगानी आउँन नसकेको बताउछन् । ग्राउण्डमा काम गर्न स्पष्ट नीति नहुनु र नाफा फिर्ता लैजाने नीति पनि प्रष्ट नभएकोले बैदेशिक लगानी घटेको उनको तर्क छ । बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले नै बिशेष पहल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
