Announcement IPO Result Cricket Worldcup



शिब धिताल/बिजपाटी     May 16, 2019 | 07:34:20 PM



shivam cement

सरकारले बैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न ऐन कानुन संशोधन गरेको बताए पनि बैदेशिक लगानी भने घट्दो क्रममा रहेको छ खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो समय बिदेशी लगानी घट्दो क्रममा रहेको हो

बैदेशिक लगानीको अनुमति प्रदान गर्ने उद्योग विभागको तथ्यांकले हाइड्रोमा बैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको हो बिभागका अनुसार २०७५ सालमा जलविद्युत क्षेत्रमा एक वटा कम्पनी मार्फत बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्दता आएको छ चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले रसुवामा ७८ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै १४ अर्ब १५ करोडको लगानी प्रतिबद्दताको अनुमति लिएको हो बिष्णु राज अधिकारी मार्फत चिनियाँ कम्पनीले यो प्रतिबद्धता गरेको हो । जलविद्युत क्षेत्रमा २०७५ मा आएको त्यो नै पहिलो र अन्तिम बैदेशिक लगानी हो

त्यस अगाडी  ७४ सालमा ३ वटा कम्पनी मार्फत बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ७३ सालमा कुल २० अर्ब ७० करोड लगानी प्रतिबद्दता आएको थियो त्यस अघि ७३ सालमा हाइड्रोमा कुनै पनि बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नै आएँन ७२ सालमा ३ वटा कम्पनी मार्फत २ अर्ब १० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो

यसरि हेर्दा ७२ साल देखि ७५ सालसम्म २० अर्ब ७० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो तर ७१ सालमा मात्र त्यो भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् ५० अर्ब बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो साथै यो प्रतिबद्धता भएको अर्थात बिभागले स्वीकृत गरेको लगानी मात्र हो स्वीकृति गरेपछि पनि बिभिन्न कारणले लगानी आउँन सकेको छैन

उद्योग बिभागका निर्देशक जीवन सेढाइ भने बैदेशिक लगानी घटेको नभई धेरै भित्रिसकेको बताउछन बल्ल सरकारले बैदेशिक लगानी सम्बन्धि कानुन निर्क्यौल गरेकोले लगानीहरु पाईपलाइनमा रहेको उनी बताउछन् एकल सेवा बिन्दु केन्द्र सुरु भईसकेकोले अब लगानी बढ्ने उनको बिश्वास छ

तर ब्यवसायी र बिज्ञ भने सेढाईको भनाई मान्न तयार छैनन् । उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान सरकारले मुखले बैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरेको बताएर नीतिले उनीहरुको हात बाधेर राखिदिएको बताउछन्  उनी भन्छन् ‘आफ्नै नीति बाझिने गरी सरकारले नियम बनाएको छ, अनि कहाँबाट बैदेशिक लगानी आउनु ?’ आफु स्वयंले बैदेशिक लगानी ल्याउन खोज्दा ६ महिना विभाग र अन्य निकाय धाउँदा पनि स्वीकृति नपाएको र लगानीकर्ता दिक्क मानेर फर्किएको उनको तितो अनुभव छ । बिदेशी लगानीकर्ताले 'लगानी स्वीकृत गराउन नै यति धेरै झन्झट भएपछि काम गर्न कति झन्झट होला'  भन्ने सोचेर सुरु मै उनीहरु झस्किने गरेको प्रधान बताउछन्  । 

उनी भन्छन् एकातिर ‘बिभागले ५ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने भनिएको छ, अर्को तिर ६ अर्ब भन्दा माथि पुंजी भएका कम्पनीको लगानी मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने भनेर दोहोरो र स्पष्ट नभएको नीति छ’  २ घण्टामा हुने काम १२ महिनासम्म पनि बिभाग र मन्त्रालयले नगरिदिने कारणले बैदेशिक लगानी आउँन नसकेको उनको दाबी छ  समयमा मन्त्रालयको बोर्ड नबस्ने, बसे पनि कोरम नपुगेर स्थगित हुने लगायतका समस्याले लगानी लिएर आउने बिदेशी हैरान भएको उनले बताए । 

उर्जा उद्यमी दिल सुन्दर श्रेष्ठ पनि सरकारको नियम नै झन्झटिलो भएकोले बिदेशी लगानी आउँन नसकेको बताउछन् उनी भन्छन् ‘पहिला बिदेशी लगानीकर्तामा उत्साह थियो, तर अब उनीहरुले बिस्तारै समस्याहरु बुझ्दै गएका छन्, ति समस्या समाधान नहुँदा सम्म लगानी बढ्ने आधार छैन’

वातावरण मन्त्रालयको झन्झट, वनको झन्झट, स्थानीय निकायको अवरोध लगायतका कारणले पनि लगानीकर्ता हच्च्चिएको उनको भनाई छ सरकारले कुनै सहजता प्रदान नगरी सम्पूर्ण समस्या लगानीकर्ताको टाउकोमा हाल्न खोज्दा यस्तो स्थिति आएको उनको बुझाई छ

जल तथा उर्जा परामर्शदाता संघ नेपालका अध्यक्ष खिमानन्द कडेल सरकारको नीति नै अपष्ट नभएकोले बैदेशिक लगानी आउँन नसकेको बताउछन्  ग्राउण्डमा काम गर्न  स्पष्ट नीति नहुनु र नाफा फिर्ता लैजाने नीति पनि प्रष्ट नभएकोले बैदेशिक लगानी घटेको उनको तर्क छ  बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले नै बिशेष पहल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ 


Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7