ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
हाम्रो देशमा बजेट
बनाउने शैली नै सहि तरिकाको छैन । बजेट बनाउंदा सबैभन्दा
पहिला कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा
कसको योगदान कति छ भनेर हेर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा दुई
तिहाई योगदान निजि क्षेत्रको छ । अब निजि मध्ये बाटै कुन क्षेत्रको
कति योगदान छ भनेर क्षेत्रगत आधारमा छुट्याउनु पर्थ्यो । त्यसपछि हरेक क्षेत्रको भ्यालु एडिसन कति छ हेर्नु पर्थ्यो
। नेपालको बजेट बन्द यति
सुक्ष्म अध्ययन नै हुदैन ।
बजेट सबैलाई खुसि राख्ने
आएको छ । तर समस्या कहाँ छन् र
तिनीहरुको समाधान कसरि गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बजेटमा आउनु पर्थ्यो । तर बजेटमा सडकको छेउमा जहाज ल्याण्ड गर्ने कुरा आउँछ । जुन अहिलेको अवस्थामा आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तै अहिले पुर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाउने भनेर बजेटमा
आउंछ । सडक नै भएको ठाउँमा रेल
किन चाहियो ? त्यो पनि १०० किमी प्रति घण्टा चल्ने रेल हो त्यो । अहिले भएको सडकलाई ६ लेनलाई बनाएर ८०-९० को गतिमा त्यहि
सडकमा गाडी गुड्छ , किन चाहियो रेल ?
अहिले ३ वटा रेलको कुरा
गर्दै छौ हामी । एउटा पुर्व पश्चिम , एउटा
चीनबाट आउने र एउटा भारतबाट आउने । तर त्यसको आवश्यकता
कति छ भन्नेमा हाम्रो अध्ययन नै भएन । अहिले रेल बनाउने
भए विरगन्ज काठमाडौँ बनाउनु पर्थ्यो । यो रेल बन्यो भने ५
गाडी बिस्थापित हुन्छ । तिनीहरुले प्रयोग गर्ने
तेलको आयात घट्छ । आजको ५ बर्षपछि अहिलेको ८०
अर्ब ब्यापार घाटालाई यसले शुन्यमा झार्न सक्छ । यसबाट ब्यापार घाटा घट्थ्यो, प्रदुषण कम हुन्थ्यो , हाम्रो
देशको बिजुली खपत बढी हुन्थ्यो । छिटो सामान आउंथ्यो । पुर्व पश्चिम रेलमा सरकारले लगानी त गर्ला तर प्रतिफल
धेरै कम आउँछ, त्यो ऋणको पासो हुन्छ ।
यो बजेटले निजि क्षेत्र् को
जलस्रोतलाई केहि पनि सम्बोधन गरेको छैन । बर्खाको समयमा निजि क्षेत्रले सरकारले भन्दा
धेरै बिजुली उत्पादन गर्छ । यति धेरै योगदान गर्ने
क्षेत्रलाई नै सरकारले हेर्दैन । जबकी यो क्षेत्र कोल्याप्स
हुन् लागेको छ । अहिले कपडा उद्योगलाई ब्याजमा
अनुदान दिने नीति आयो, त्यहि हाइड्रोमा किन आएन ? हामी ९० प्रतिशत भ्यालु एड गर्ने
क्षेत्र हो , हामीलाई खै त् अनुदान ? यो २५ अर्वको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, ७०
अर्बको ग्यास र त्यसमा लाग्ने अनुदान प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रलाई बजेटले
हेरेन , यहाँ बजेट चुकेकै छ ।
जलस्रोतमा राम्रा योजना
आएका छन् । एउटा प्रदेशमा दुई
वटा ठुला योजना बनाउने बिषय सकारात्मक छ । तर त्यसमा सोलार पनि जोडीदियो । भारतीय सोलारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी सक्छौ कि सक्दैनौ
भन्ने बिषय हेरिएन । भारतलाई महंगोमा बिजुली बेच्न सकिने हाइड्रोलाई जोड गरिनु पर्थ्यो ।
यो अघिल्लो बर्ष पनि आएको
योजना हो । तर १ बर्ष भरमा सरकारले
कुन प्रदेशमा कुन आयोजना बनाउने भनेर आयोजना टुंगो लगाउन सकेन । एक बर्ष खोज्दा पनि सरकारले
आयोजना भेटेन । बजेट मै यो प्रदेशमा यति मेगावाटको यो आयोजना भनेर आउनु
पर्थ्यो । यो बर्ष पनि आयोजना खोज्दै
सकिएला ?
एउटा प्रदेशमा ५ सय मेगावाटको
आयोजना निर्माण गर्यो भने २५ सय गिगावाट बत्ति उत्पादन हुन्छ । यसलाई ८ रुपैयाँको दरमा बेच्दा ४० अर्ब आम्दानी हुन्छ । २० अर्बले सावा र ब्याज
दुवै तिर्न पुच्ग भने बाँकि २० अर्ब त् त्यहि प्रदेशमा थप पूर्वाधार विकासमा
प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रसारणलाइनको कुरा आएको छ
त्यो राम्रो कुरा हो । तर त्यसको लागि यसमा अवरोध
हुँदा हुने समस्या समाधानको उपाय नै आएन । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि कसैले अवरोध गरे ६ महिना तत्काल
कैद गर्ने कडा सजाय आउनु पर्थ्यो । यहाँ त् गुण्डागर्दीले
काम गर्न नै दिदैंन । कदम नै पिच्छे झमेला गर्छ ।
दोस्रो कुरो पहिलो आयोजना
कहाँ कहाँ भन्छ भन्ने टुंगो छैन । प्रसारणलाईनको टुंगो कसरि
लाग्छ ? यो त् घरमा भान्सा कोठा कहाँ बनाउने नै टुंगो नभई खाने ठाउँ बनाउन थाले
जस्तो भयो ।
अहिले सयौ मेगावाटका आयोजना
पैसा नपाएर काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । उनीहरुको लागि पैसा जुटाउन वातावरण मिलाईने दायित्व
सरकारको हो । तर सरकार दायित्व पुरा नगरी
काम गरेन भने लाइसेन्स खोस्छु भनेर आउँछ ।
यस्तो पाराले १० बर्षमा १५
हजार मेगावाट मेगावाट उत्पदन नै हुदैन । आयोजना छनौट गर्न १
बर्षमा नसक्नेले कसरि आयोजना बनाउछ ? निजि क्षेत्रको ठुलो सहयोगले ३ बर्षमा ३ हजार
मेगावाट मात्र बन्छ ।
हरेक घरमा विद्युतीय चुलो भनेर योजना ल्याउनु
पर्थ्यो ।पहिलो बर्ष १० लाख
विद्युतीय चुलो ल्याएको भए महिनामा १० लाख सिलिण्डर ग्यास कम आयात हुन्थ्यो । बर्षमा १ करोड २० लाख कम
सिलिन्डर आयात हुन्थ्यो । उपभोक्तालाई पनि ग्यास बाल्न भन्दा बिदुतीय चुलो बाल्न २०
प्रतिशत सस्तो हुन्छ ।
उर्जा र बिजुलीलाई बजेटले कहिँ
कतै छोएको छ, तर यसै बाट सम्बद्ध नेपाल बन्न सक्छ भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान नै
गएँन । निजि क्षेत्रलाई पुरै
तिरस्कार गरेर बजेट आयो । अगाडी बढ्न खोजेको
क्षेत्रलाई उत्साहित पार्न प्राथमिकता दिनु पर्नेमा केहि पनि वास्ता गरेंन ।
अर्को कुरा भनेको सरकारले
बजेटमा स्वदेशी बस्तुको खपतमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । उपहार स्वदेशी दिनु पर्ने, समान स्वदेशी प्रयोग गर्नु
पर्ने । तर सरकारले यहि नीति
जलविद्युतमा ल्याउन सकेन । सरकार त् निजि क्षेत्रको
बिजुली किन्दिन्न भनेर भारतसंग महँगो दरमा बिजुली किन्छ । यस्तो छ हाम्रो राष्ट्रियता । सबैमा स्वदेशी वस्तु र उत्पादन प्रोत्साहन गर्दा बिजुली
पनि पहिला नेपाल कै किन्ने र नपुगे मात्र आयात गर्ने कि भन्न सकेन ? स्वदेशी
बिजुलीलाई आयातित भन्दा १५ प्रतिशत बढी मूल्यमा किन्ने भनेको भए उत्साहित भएर निजि
क्षेत्र आउने थिए ।
अहिले १३-१४ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्छौ हामी तर त्यसले ७ प्रतिशत पनि रिटर्न दिदैंन । कसरि आयोजना अघि बढाउने ? बैंकमा राख्दा ९ प्रतिशत आउछ भने ७ प्रतिशत आउनेमा कसले लगानी गर्छ ? यसकारण जलस्रोतका तमाम समस्या समाधान गरेर यसै मार्फत सम्वृद्धि ल्याउने बाटो तर्फ लैजान बजेटले नसकेकै हो।