उर्जा मन्त्रालयका उच्च
पदस्थ कर्मचारीहरु धेरै विदेश भ्रमणमा जाँदा समय मै सेवा पाउन नसकेको गुनासो
सेवाग्राहीले गर्न थालेका छन् । बिशेष गरी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबर्दकहरुले जलविद्युत
आयोजनाको विभिन्न काम लिएर मन्त्रालय जाँदा कर्मचारी विदेश गएकै कारण आफ्नो काममा
ढिलाई भएको गुनासो गरेका हुन् ।
नाम
नबताउने शर्तमा एक प्रबर्दकले भने ' मन्त्रीज्यु अचेल
सानो तिनो कामको लागि पनि विदेश जान थाल्नु भएको छ, कर्मचारीहरुलाई पठाउँदा
हुने कार्यक्रममा पनि मन्त्री आफै गएको उदाहरण छन्' । उनले मन्त्री मात्र
नभएर कर्मचारीहरु पनि विदेश जाँदा आफ्ना दर्जनौ कामहरु अलपत्र परेको गुनासो गरेका
हुन् । बर्षाको समय सुरु भएपछि काम गर्न कठिन हुने भएकोले अहिले
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अनुमति लिएर काम गर्ने 'पिक आवर' भएको ति प्रबर्दकले बताए । तर पिक आवर मै उच्च
पदस्थहरु विदेश गईदिदा समस्या भएको उनको गुनसो थियो । मन्त्रालय मात्र नभई
बिभागका कर्मचारीहरु पनि विदेश जाने क्रम बढेकोले समस्या भएको उनले प्रष्ट पारे ।
केहि
समय अगाडी मात्र उर्जा मन्त्रीको टोली फ्रान्स, अष्ट्रिया, अमेरिका, बेल्जियम पुगेको थियो । उक्त टोलीमा बिभागका
महानिर्देशक र उप महा निर्देशकहरु पनि सामेल थिए । त्यस्तै उर्जा
मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्का पनि अमेरिका टूर मै थिए ।उनले
आफ्नो भ्रमण व्यक्तिगत र निजि भएको बताए पनि अमेरिकाको कार्यक्रममा उनी मन्त्रीको टिम मै सामेल हुन पुगेका थिए । यद्यपि खड्काले विजपाटीसँगको कुराकानीमा सरकारी कोषको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने गरी आफु टुरिष्ट भिषामा ज्ञ्येको बताए ।
कर्मचारी विदेश गएकै कारण सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएपछि बिजपाटी डटकमले मन्त्रालयसंग विदेश गएकाहरुको सुची माग्दा मन्त्रालयले सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिनु पर्ने बतायो । सोहि अनुसार बैशाख २४ गते मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीलाई सूचना माग गर्दै निवेदन दिएको थिए । मन्त्रालयले निवेदन ४०८५ नम्बरमा दर्ता गरेको थियो । जस अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले ब्यबस्था गरे बमोजिम १५ दिन भित्र सूचना पाउनु पर्ने हो । तर १५ दिनसम्म मलाई मन्त्रालयले कुनै सूचना उपलब्ध गराएन । सूचना उपलब्ध नगराउनको कारण बारे बुझ्दा उपसचिव हेमराज भुषालले केहि कर्मचारी विदामा बसेकोले उर्जा तर्फका कमर्चारीको विवरण आईनसकेकोले केहि ढिलो भएको बताए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि यहि विवरण माग गरेकोले यो विवरणलाई वेबसाइट मै प्रकशित गर्ने भुषालले बताएका थिए। उनले वेबसाइटमा प्रकाशित गरेर केहि दिन भित्रै सूचना दिने प्रतिबद्दता जनाए पनि हालसम्म सूचना प्राप्त भएको छैन ।
सूचना
अधिकारी बाबुराज अधिकारीले भने उक्त निवेदन आफुकोमा नआई सचिव र उपसचिवकोमा गएकोले
आफुले सूचना दिन नसक्ने बताए । यसले देश कै प्रमुख
प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार समन्वय अभाव छताछुल्ल पार्छ ।
२१ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त नभएपछि जेठ १४ गते मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुख अर्थात सचिवलाई सम्बोधन गरेर दोस्रो निवेदन दिए । उक्त निवेदन मन्त्रालयले ४३५२ नम्बरमा दर्ता गर्यो । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले ब्यबस्था गरे बमोजिम ७ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर सचिवको कार्यालयले पनि सूचना दिन इन्कार गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले १-२ दिन भित्रै सूचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्दता जनाएका छन् । ७ दिन भित्र दिनु पर्ने सूचना १० दिनसम्म पनि नदिनुको कारण बारे उनले केहि बोलेनन् ।
मन्त्रालयले १५ दिनमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना पहिलो निवेदन दिएको ३० दिन बिती सक्दा पनि दिनको लागि आलटाल गरिरहेको छ । जनताले तिरेको करबाट संचालन हुने सरकारी कार्यालयको हरेक काम र खर्च विवरण पारदर्शी हुनु पर्छ । साथै हरेक नागरिकले सूचना माग गर्दा उसले सूचना प्रदान गर्नु पर्छ । तर सिंहदरबार भित्र कै मन्त्रालयले समेत सूचना दिन इन्कार गर्दा देशको दुर दराजका सरकारी निकायमा के अवस्था होला सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेपछि बिजपाटीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने तयारी गरेको छ ।
