जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्काशन र हकप्रद निष्काशनमा कडाई गरिने भएको छ । नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय बिद्युत नियमन आयोगले शेयर निष्काशनमा कडाई गर्न लागेको हो ।
हालसम्म जलविद्युत कम्पनीले आईपिओ निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो । साथै आईपिओ निष्काशनपछि हकप्रद वा एफपिओ जारी गर्दा पनि बोर्डको अनुमति पर्दथ्यो । अब भने कम्पनीहरुले बोर्डको साथ साथै आयोगबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ । आयोगले आफ्नो स्वीकृति बिना कुनै पनि कम्पनीलाई शेयर निष्काशन गर्न नदिन बोर्डमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
आयोगले कम्पनीहरुलाई शेयर निष्काशन गर्नको लागि अनुमति दिनको लागि निर्देशिका तयार गरिरहेको छ । यसै हप्तामा निर्देशिका पारित भई सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
के छ प्रस्तावित निर्देशिकामा ?
प्रस्तावित निर्देशिकामा आयोगले आईपिओ निष्काशनको लागि निम्न ५ वटा योग्यता तोकेको छ ।
१. आईपिओबाट उठेको रकम कसरी प्रयोग हुने भन्ने बारेको स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीति साधरणसभाबाट पारित भएको हुनु पर्ने ।
२. सस्थापक शेयरधनीबाट जारि पुंजीको शत प्रतिशत रकम चुक्ता भएको हुनु पर्ने ।
३. आयोजना निर्माणको लागि वित्तीय ब्यबस्थापन भएको हुनु पर्ने ।
४. आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण ५० प्रतिशत पुरा भएको हुनु पर्ने र उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति भएको हुनु पर्ने ।
५. स्थानीयको लागि छुट्याइएको शेयरको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएको हुनु पर्ने ।
यी बाहेक आयोगले शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग्दा ११ प्रकारको कागजात संलग्न गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित निर्देशिकाको अनुसूची १ ले थप ब्यबस्था गरेको हो । जसमा पछिल्लो ५ बर्षको लेखा परिक्षण भएको वित्तीय विवरण र आगामी ५ बर्षको वित्तीय प्रक्षेपण पनि संलग्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन प्रस्तावित अनुसूचीमा उल्लेख भएका आवश्यक कागजात:
प्रस्तावित निर्देशिकाले कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्काशनमा पनि कडाई गर्ने भएको छ । निर्देशिकामा आईपिओ जारि गरेको ५ बर्षसम्म हकप्रद जारि गर्न नदिने र ५ बर्षपछि पनि विवरणपत्रमा प्रस्ताव गरिए अनुसारको लाभांश वितरण गरेको भए मात्र हकप्रदको लागि स्वीकृत दिने ब्यबस्था छ । तर अन्य कुनै दोस्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र ऋण तिर्ने उदेश्यले भने हकप्रद निष्काशन गर्न नपाइने ब्यबस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिकाले स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि एकै पटक शेयर जारि गर्न सकिने ब्यबस्थाको पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजि क्षेत्रको आपत्ति रहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ इपानले प्रस्तावित व्यबस्थाहरु परिमार्जन गर्नको लागि आयोगमा अनुरोध पत्र समेत दर्ता गराएको छ ।
आयोगका सदस्य राम प्रसाद धितालले विभिन्न सरोकारवालाबाट आएको सुझावलाई समेटेर यसै हप्ता भित्र निर्देशिका पारित गरि सक्ने बताएका छन् । आयोगले निर्देशिका पारित गरेपछि कम्पनीहरुलाई शेयर निष्काशनको बाटो खुल्ने छ ।
