जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपिओ र हकप्रद निष्काशनमा कडाई गर्ने गरी बिद्युत नियमन आयोगले निर्देशिका प्रस्ताव गरेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले आपत्ती जनाएको छ । आयोगले अब्यबहारिक निर्देशिका प्रस्ताव गरेको भन्दै इपानले त्यसलाई परिमार्जन गर्न तिन महले सुझाव आयोगमा पठाएको छ ।
सुझाबमा इपानले कतिपय प्रावधान स्वागत योग्य रहेको भन्दै त्यसलाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिएको छ भने अधिकांश प्रावधान परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको हो ।
कहाँ कहाँ छ इपानको अशन्तुष्टी ?
निर्देशिकामा आईपिओ निष्काशन गर्नु अगाडी वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । तर इपानले वित्तीय ब्यबस्थापन कै लागि शेयर निष्काशन गरिने र शेयर निष्काशनको स्वीकृति पाएपछि मात्र बैंकले ऋण दिने भएकोले यो ब्यबस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै निर्देशिकामा ५० प्रतिशत कार्यप्रगति भएपछि मात्र ऐपिओ निष्काशन गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएकोमा काम सुरु हुनु बित्तिकै आईपिओ जारि गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । आयोजनाको काम सुरु गर्दा देखि नै लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यस्तो ब्यबस्था गर्न इपानले माग गरेको हो । प्रसारण लाइनको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ब्यबस्था निर्देशिकामा रहेकोमा प्रत्याभूति भएपछि मात्र पिपिए हुने भएकोले यो राख्नु नै नपर्ने इपानले सुझाव दिएको छ ।
निर्देशिकामा विवरणपत्रमा प्रस्ताव गरिएको लाभांश बितरण गरेको र आईपिओ निष्काशन गरेको ५ बर्षपछि मात्र हकप्रद जारि गर्ने पाइने व्यबस्था प्रस्ताव गरिएको छ । इपानले भने १ बर्ष मै हकप्रद जारि गर्न पाउनु पर्ने र विविध कारणले प्रक्षेपण अनुसार गर्न नसकिने भएकोले यो व्यबस्था नै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
निर्देशिकामा दोस्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र ऋण तिर्न हकप्रद जारि गर्न नपाइने व्यबस्था प्रस्ताव गरिएको छ । इपानले त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसो गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने शब्दहरु राख्न सुझाव दिएको छ । 
त्यस्तै इपानले ७ दिन भित्र शेयर निष्काशनको लागि स्वीकृति दिनु पर्ने प्रावधान राख्न माग गरेको छ । साथै कम्पनीले स्थानीय र सर्वसाधारणलाई एकै पटक शेयर निष्काशन गर्नु सकिने प्रावधान स्वागतयोय भन्दै यसलाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यसै हप्तामा निर्देशिका पारित भई सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
यो पनि :
