तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनको प्रबर्दक टिबिआई होल्डिंङसले क्षमता घटाएर आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौता गरेको छ । ६ सय ५० मेगावाटमा निर्माण गर्ने भनी सम्भाव्यता अध्ययन भएको यस आयोजनाको क्षमता घटाएर २ सय मेगावाटमा निर्माण गर्न टीबीआईले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग लगानी सम्झौता गरेको हो।
गत बिहीबार काठमाडौंमा संयुक्त उपक्रम विकास प्रारूप (जोइन्ट भेन्चर डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क) मा हस्ताक्षर भएको हो । चीनको वाईआईजी इन्टरनेसनल र सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिचर्स इन्स्टिच्युट कर्पोरेसन लिमिटेड तथा टीबीआई होल्डिङ्सबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा ५ सय मिलियन डलर (५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) लगानी गर्ने चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ।
क्षमता घटाएर सम्झौता भएकोमा अहिले सर्वत्र त्यसको विरोध भईरहेको छ । साथै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन कै उपस्थितिमा सम्झौता भएको छ । मन्त्री पुनले त्यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको फोटो समेत सिन्ह्वाले छापेको छ । आयोजनामा यस अगाडी नै विवादमा आएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ असोज २६ गते बिना प्रतिस्पर्धा टीबीआई होल्डिङ्सलाई आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो। त्यति नै बेला लगानी बोर्डले यसमा अशन्तुष्टी जनाएको थियो। कम्पनीलाई दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिको म्याद आगामी असोज २५ गते समाप्त हुदै छ ।
टिबिआई हालका गैर नेपाली आवाशीय संघ एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी हो ।
उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे भने क्षमता घटाएर सम्झौता भएको बिषयमा आफुलाई केहि जानकारी नभएको बताउछन् । उनले बिजपाटीसंग कुराकानीमा यस बिषयमा आफुलाई केहि जानकारी नभएको र मन्त्रीज्यु कै सचिवालयमा सम्पर्क गर्न भने ।
विद्युत सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमति दिने विद्युत विकास बिभागले भने क्षमता घटाउन नपाइने बताएको छ । विभागकी प्रबक्ता निशा रिजालले क्षमता संशोधनको गर्नको लागि विभागसँग अनुमति माग्नु पर्ने र विभागले अनुमति दिएपछि मात्र क्षमता घटाउन सकिने बताईन । तर उनले कम्पनीले २०० मेगावाट हुने जानकारी गराएको भएपनि क्षमता संशोधनको लागि निवेदन नआएको जानकारी दिईन । उनका अनुसार क्षमता घटाउन कम्पनीले यी यी कारणले पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न नसकिएको प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्छ । कम्पनीले पेश गरेका कारणहरु जाहेज देखिए मात्र विभागले क्षमता संशोधन को अनुमति दिने उनले स्पष्ट पारिन ।
सर्वेक्षण अनुमति पत्रमा उल्लेख भएका शर्त विपरित काम गरे जरिवाना हुने प्रबक्ता रिजालले बताईन । विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३८ मा दण्ड सजायको ब्यबस्था छ । जस अनुसार प्रबर्दकलाई ५ लाख सम्म जरिवाना गराउन सक्ने र क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने उल्लेख छ ।
तर पहुँच कै आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स लिन सफल भएको कम्पनीलाई विभागले कारबाहीको दयारा ल्याउछ वा ल्याउदिन त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
