बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




शिब धिताल/बिजपाटी     Sep 03, 2019 | 01:56:04 PM



नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत ६ सहित २३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो आफ्ना कम्पनीको सम्पूर्ण स्वमित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्  । रुग्ण अवस्थामा पुगी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसेकेका यी आयोजनाले सरकारले प्रतिबद्दता गरेका सुबिधा नदिए आफ्ना कम्पनीको स्वामित्व लिईदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका सहुलियत र प्रतिबद्धता पुरा गर्न उनीहरुले सरकारलाई असोज मसान्तसम्मको समय दिएका छन्  । यदि सो समयसम्ममा पनि सरकारले माग पुरा नगरे सम्पत्ती तथा दायित्व बुझाई आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्न चाहेको रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक  सुर्य प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक  सुर्य प्रसाद अधिकारीले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै स्वामित्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् । 

उनका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट वा कम्पनीका रुपमा प्रवर्धन गरि संचालनमा रहेका नेपालका कुल ८३ जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये २० बटा आयोजनाहरुलाई बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लाने अवस्थामा छन्। त्यस्तै अन्य १८ बटा आयोजनाहरुलाई बैंकको हिसावले नाजुक बित्तीय अवस्थामा राखेका छन् भने २८ बटा आयोजनाहरु बैंकको हिसावले कमजोर बित्तीय अवस्था रहेका छन । अधिकांश आयोजनालाई ब्याजको ऋण तिर्न समेत धौ धौ परेको छ  । 

यी मध्ये २३ वटा आयोजनाले आफ्नो स्वामित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । जस मध्ये एउटा आयोजनालाई बैंकले ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना निकालेर सो समयमा ऋण तिर्न नआएमा आयोजना नै लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएको छ । 

उक्त सुचीमा नेप्सेमा सुचिकृत ७ वटा हाइड्रो पावर कम्पनी छन् । खानी खोला हाइड्रो, बरुण हाइड्रो, डादी हाइड्रो, सिनर्जी पावर, नेपाल हाइड्रो, दिब्येश्वरी र कालिका पावरले स्वामित्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् । 

यस्ता छन् समितिका माग : 

१. नेपाल सरकारको बजेट बक्तब्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदान वापतको रकम तत्काल भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२. २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rateअनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनहरुमा मासिक बिलमा Posted Rate अनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि भुक्तानी हुनु पर्ने ।

३. राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मे.वा. सम्मका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rate  २५ मेवा भन्दा कम क्षमताका संचालनमा रहेका सम्पुर्ण साना जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई पनि सो सरह Posted Rate दिनुपर्ने ।

४. समग्रमा बृध्दि भएको महंगीको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्नुपर्ने वा आयोजनाहरुको कम्तिमा ROE १५% कायम हुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने ।

५. राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि Availability Declaration गर्ने सिस्टम हटाई Feed-in Tariff System मा परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

६. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता तथा Connection Agreement मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार वा ने.वि.प्रा. ले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रशारण लाईन, जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएको वर्षाै बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुको Undelivered Energy को शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

७. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्दा प्रसारण अधिकतम् ५ प्रतिशत आउटेज  तय गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशत सम्मको प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोले ५ प्रतिशत भन्दा बढी आउटेज ने.वि.प्रा.को प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजको कारणले भएकोले सो समयावधीमा हुने Undelivered Energy कोक्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने ।

८. जल विद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने व्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने । बैकहरुले दिर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि हाल संचालनमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको बैकको ब्याजको दर घटाइ ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।

९) जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भैसके पश्चात कम्तीमा एक वर्ष सम्मको Moratorium Period कायम गरेर व्याँज पूजीकरण गरी दोश्रो वर्ष देखि मात्रै साँवा तथा व्याज भुक्तानीको तालिका तयार गर्ने । Moratorium Period को आम्दानीलाई संचालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रुपमा संचित गर्ने । हाल संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको हकमा पनि एक वर्ष सम्मको Moratorium Period कायम गरी पूजीकरण गर्ने र संचालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रुपमा संचित गर्ने ।

१०. आयोजना निर्माण, संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताहरुको सिमित दायित्व (Limited Liability) हुने भएकोले आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात Personnel Guarantee स्वतः रद्द÷खारेज हुनुपर्ने र ब्यक्ति विशेषलाई आघात हुने गरि बित्तिय सम्झौता लागु गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आईपियो जारी गर्दा ४ वा सो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिंङ चाहिने र प्रत्याभुतकर्ता चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

१२. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेखित तालीमा भन्दा वढी विद्युत् उत्पादन गरेको केहि आयोजनाहरुको विद्युत उचित मुल्यमा खरिद गर्नुपर्ने ।

१३. साना आयोजनाहरुको तुलनामा ठुला आयोजनाहरुको उत्पादन लागत कम हुने तर नेपाल सरकारबाट दिईएका सहुलियतहरु तथा विद्युत खरीद दर समेत ठुला आयोजनाहरुकै धेरै भएकाले साना तथा मझ्यौला आयोजनाहरुमा गरेको लगानीलाई मध्य नजर गरी एकरुपता कायम गर्न र बिद्युत खरीद बिक्रि तथा अनुमति पत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने । ठुला आयोजनाहरुलाई दिइएको सहुलियतहरुलाई मध्यनजर गरि स्वदेशी तथा स्थानिय पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई अनुमति पत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने । 

असोज मसान्तसम्म यो माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने समितिको तयारी छ  । त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए आयोजना नै सरकारलाई बुझाउने समितिका संयोजक अधिकारी बताउछन्  ।  पछि स्वत हाइड्रोपावर कम्पनीहरु सरकारको स्वामित्व मै जाने भएकोले अवस्था नाजुक भएकोले अहिले नै सित्तैमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । उनी भन्छन् ' ३० बर्षपछि सरकारलाई बुझाउनु नै छ, संचालन खर्च समेत नभएर आयोजना संचालन गर्न समेत धौ धौ छ' । उनका अनुसार सरकारलै स्वामित्व लिईदिन आग्रह गर्न हरुको कुल जडित क्षमता ८० मेगावाट हाराहारी छ ।

यो पनि : 

नेप्सेमा सुचिकृत ६ सहित २३ हाइड्रोपावर कम्पनी लिलाम हुने अवस्थामा (सुचिसहित)

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7