नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा वर्खामा समेत ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको थियो । प्राधिकरण ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक खुद घाटामा रहेको थियो भने हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो ।
तर कुलमान आएसंगै लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेको छ । ३ वर्षअघि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिव १५० युनिट रहेकोमा अहिले नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि बढेर करिव २४५ युनिट पुगेको छ । तीन वर्षको अवधिमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तिय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा ठूलो सफलता हात पारेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै कुलमानको आगमनसंगै प्राधिकरण मुलुककै सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने संस्था बनेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकि रहेको १ बर्षे कार्यकालमा गर्नको विभिन्न कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दिया उनले प्राधिकरणको आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् उनका आगामी कार्य योजना :
● उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने सरकारको उद्धेश्यअनुसार आवश्यक उर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण गर्न मात्र होइन, राष्ट्रको सम्पत्ति यो संस्थालाई नाफामूलक, अनुशासित, सम्मानित र शसक्त बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्राधिकरणलाई अघि बढाइने छ ।
● विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेको प्राधिकरणले अब ग्राहकको सन्तुष्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी सोही अनुसार प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनको सुदृढीकरण र विस्तारलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने छ ।
● आगामी दिनमा वर्षायाममा उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिई शतप्रतिशत आन्तरिक खपत वा निर्यात गराउन विशेष ध्यान केन्द्रित गरिने छ ।
लोड सेडिङअन्त्य पछि उत्पन्न भएका चुनौतीलाई समाना गर्दै सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण दृढ छ ।
● अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइने छ । प्राधिकरणले अब जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुलार्ई गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा अगडि बढाउने छ ।
सुशासन
● संस्थागत सुशासनलाई कठोरता साथ लागू गरिने छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै प्राधिकरणका क्रियाकलापलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने छ ।
● मिटर रिडिङका लागि ग्राहकको घरघरसम्म जानु पर्ने हालको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न स्मार्ट मिटर जडान गरी टेलिफोन सेवामाजस्तै स्वचालित विलिङ लागू गरिने छ ।
● प्राधिकरणको आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाहमा आधुनिक एवं नविनतम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी ‘डिजिटल एनईए’ बनाइने छ । इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली लागू गरिने छ ।
संस्थागत विकास
● प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने ।
● नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुर्नसंरचनामा भएको व्यवस्था र प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
● प्राधिकरण होल्डिङ संस्थाको रुपमा रहने गरी हरेक प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश विद्युत वितरण संस्था खोलिने छ ।
वितरण तथा विद्युतीकरण
२०७९ भित्रमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने सरकारको महाअभियानलाई साथ दिन र उपभोक्तालाई सुरक्षित, पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने छ । यसका लागि वितरण प्रणाली संजालको विस्तार गरिने छ ।
स्थानीय तहलाई क्रमिक रुपमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा चलाइने छ । चालु आवमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट,जुम्ला र बाजुरामा ग्रिड पुर्याइने छ । ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ ।
●देशैभरि स्मार्ट मीटर जडान कार्य ंगरिनेछ । वितरण प्रणालीलाई स्वचालित ९ब्गतयmबतष्यल० बनाउन कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ ।
●आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट खपत गर्न सक्ने गरी वितरण प्रणालीको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिनेछ ।
माग व्यवस्थापन
● विद्युत खपतको दायरालाई विस्तार गरिने छ । विद्युतीय यातायातका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना, विद्युतीय चुलो जस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
●ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गरिने छ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटरलगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ ।
चुहावट नियन्त्रण
● प्राधिकरणमा रहेको प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावटका नियन्त्रणलाई निरन्तरा दिइने छ । चालु आवमा विद्युत् चुहावटलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
उत्पादन
● जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत १०६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ९९.६ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा ४९ प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणको सुनिश्चित बनाई स्वेदशी वित्तीय संस्था र अन्तराष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सुहलियतपूर्ण ऋण रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन (Financial closure) गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ । ६३५ मेगावाटको दूधकोसी आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ । साथै उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (८२५ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) लगाएत चिलिमे अन्तर्गत करिव ४२५ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाईनेछ ।
● ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट चालू आवमा करिब १००० मेगावाट विद्युत प्राणालीमा थपिने गरी काम अगाडि बढाइने छ ।
● २५ मेगावाटको ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
प्रसारण
● सिंगटी— लामोसाँघु, सोलु करिडोर,दाना—कुश्मा,दोर्दी करिडोर, भरतपुर—बर्दघाट,मस्र्याङदी—काठमाडौं, चिलिमे —त्रिशूली, समुन्द्रटार—त्रिशुली ३ वी हव, कोसी करिडोर (इनरुवा—तुम्लिङटार खण्ड) प्रसारण लाइनको निर्माण चालू आवमा सम्पन्न गरिने छ ।
● ढल्केबरमा निर्माणाधीन ४०० केभीको उच्च क्षमताको सबस्टेसन चालु आवमा निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइने छ ।
● देशैभरका प्रसारण सबस्टेसनहरुलाई स्वचालित गरिनेछ ।
●नेपाल र भारतबीचका विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु योजनाबद्ध रुपमा निर्माण गरिने छ, बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण मोडलको टुंगो लगाई निर्माण अगाडि बढाइने छ । साथै चालु आ.व.मा रुपन्देहीको मैनहीयादेखि उत्तर प्रदेश राज्यको सम्पतियासम्मको १३२ के.भी. प्रसारण लाईनको निर्माण शुरु गरिनेछ । कुशाहा–कटैयाको दोस्रो सर्किट लाईन निर्माण शुरु गरिनेछ ।
● न्यू बुटवल–अत्तरीया (कन्चनपुरको दैजी) ४०० के.भी. लाईनको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईने छ । अन्य ४०० के.भी. लाइनहरुको अध्ययन गरिने छ ।
● नेपालको रातमाटे र चीनको केरुङसम्मको ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरिने छ ।
विद्युत व्यापार
प्राधिकरणले भारतका उर्जासंग संवन्धित विभिन्न निकायहरुसंग छलफल एवं वार्ता गरी नेपाल भारतवीचको डे अहेड र टर्म अहेड विद्युत वजार मार्फत विद्युत व्यापार गर्न एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगमसंग संझौता सम्पन्न गरी भविश्यमा कारोबार शुरु गरिने छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणवीच इनर्जी बैंकिङसम्वन्धी आवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेकाले इनर्जी बैंकिङसम्वन्धी कारोबार शुरु गरिने छ ।
‘उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ती गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहने र नाफासहितको सक्षम, सबल प्राधिकरण बनाउने ।
यो पनि :
