हालको नेपाल विद्युत प्राधिकरण टुक्रिएर विभिन्न कम्पनीमा विभाजित हुने भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणको कामलाई छुट्याउने गरी नयाँ विधयेक प्रस्ताव गरेको छ। विद्युत् ऐन २०४९ विस्थापित गर्न बनेको उक्त विधयेकमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट गराउने प्रस्ताव छ ।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारको गर्दै आएको छ । तर विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युत ऐन-२०७६’ मा प्राधिकरणको अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी संरचना बनाउने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित विधयेकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेका संगठित संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि अलग-अलग संगठित संस्था स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ५७ मा भनिएको छ, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेको संस्थाले अलग अलग ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले तीन वर्षभित्र अलग अलग सङ्गठित संस्था बनाउनुपर्ने छ ।
प्रस्तावित विधयेकमा प्राधिकरणले अगल-अलग संस्था स्थापना भएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्नु पर्ने छ । त्यस्तै प्रस्तावित ऐनमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी प्रयोजनमा अनुमति नदिइने उल्लेख छ । अर्थात प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारमध्ये कुन काम गर्ने हो, त्यसका लागि सरकारसँग अनुमति माग्नु पर्ने ब्यबस्था छ ।
प्रस्तावित विधयेकमा सङ्घीय संरचना अनुसार विद्युत् उत्पादन र वितरणको अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पनि दिईने उल्लेख छ । जस अनुसार ३ मेगावाटसम्मको आयोजना स्थानीय तह, तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले र २० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरण टुक्रिने गरी विधयेक प्रस्ताव भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी भने अशन्तुष्ट बनेका छन् । बर्षौसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरण नाफामा जान थालेको बेलामा प्राधिकरणको संरचना बदल्न नहुने भन्दै संगठित हुन् थालेका छन्। प्राधिकरणमा सक्रिय विभिन्न युनियनहरुले विना तयारी र छलफल विधयेक प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रस्तावित विधयेक अनुसार नै काम भए प्राधिकरण पुन धराशायी हुने दाबी गरेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यो तत्कालको योजना नभई लामो समय अगाडीदेखिको योजना अहिले कार्यन्वयनको चरणमा आएको बताउछन् । उनका अनुसार जलविद्युत् विकास नीति २०५९ अनुसार यी कार्य अगाडी बढेको हो। उनले उत्पादन, प्रसारण, वितरणको फरक फरक कम्पनीले गर्ने भएपनि प्राधिकरणको अस्तित्व भने समाप्त नहुने बताए । उनले भने 'प्राधिकरण नै नरहने गरी विधयेक आएको छैन, प्राधिकरण कहिँ न कहीं अवश्य रहन्छ' ।
मन्त्रालयले हाल मस्यौदाको अन्तिम रुपमा तयारपारी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन गरीरहेको छ । मन्त्रालयले असोज ८ गतेसम्म सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयले अन्तिम विधयेक तयार पारि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएपछि र संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र यसले ऐनको रुप लिने छ ।
