बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




शिब धिताल/बिजपाटी     Sep 19, 2019 | 07:25:53 AM



उर्लेजा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलस्रोत र हाइड्रोमा लगानी नगर्न सुझाव दिएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संस्था इपानले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  प्रधानले राज्यको नीतिको कारण जलस्रोतको भविष्य अन्योलमा रहेको कारण लगानी नै नगर्न सुझाव दिएका हुन्  । चीनमा बिजुली समेत नहुँदा नेपालले बिजुली उत्पादन गरेको इतिहास सम्झदै प्रधानले हाल चिन्नले १७ लकः मेगावाट उत्पादन गरेको र नेपाल भने ११ सय मेगावाट भन्दा माथि जान नसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । 

राज्यको नीतिले गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना जस्ता उद्योग बन्द भएको बतौडिया प्रधानले जलस्रोतमा पनि राज्यले व्यवसयीको खुट्टा तानेर क्षेत्र नै धराशायी बनाउन थालेको आरोप लगाए । उनले सरकार नेपालीलाई मारेर विदेशी पोस्ने खेलमा लागेको बताए । नेपाली उत्पादनलाई केहि पनि सहुलियत नदिएर सरकारले भारतबाट आउने बिजुलीलाई र बिदेशी लगानीको हाइड्रोलाई सहुलियत दिने गरेको बताए । सरकारले चिलिमेलाई दिएको दर सबै स्वदेशी निजी उत्पादनलाई दिए मात्र यस क्षेत्रले प्रगति गर्ने बताए । 

जलस्रोतमा ठुलो भ्रष्ट्राचार रहेको भन्दै उनले गल्तिले भने यसमा लगानी नर्गन सचेत गराए । अहिलेकै अवस्थामा जलस्रोतमा लगानी गरे छोरालाई दिएको घर पनि लिलाम गर्नु पर्ने अवस्था आउदै उनले ब्यवसाय नै फेर्न उद्यमीहरुलाई सुझाव दिए । बिगतमा आफुले पनि हाइड्रोमा लगानी गरेको र अरुलाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको भए पनि अब भने आफुले नै हाइड्रो क्षेत्र छोडेको बताए ।

 निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कुनै पनि कदम नचालेको उनले बताए । इथियोपियामा ३ दिनमा लाइसेन्स पाइने र ६ महिनामा जग्गा प्राप्ति, साइत क्लियर लगायतका काम सकिने स्मरण गर्दै उनले नेपालमा त्यस्तै नीति आवश्यक भएको बताए । ब्याजदर ६-७ प्रतिशत भए मात्र ऋण लिएर हाइड्रोमा लगानी गर्न सकिने बताउदै उनले निजि क्षेत्रलाई खुला छोडीदिनु पर्ने बताए । 

हाइड्रो डिजाइन गर्दा केहि प्रावधान खुला गरिए हाइड्रोपावरको क्षमता बढ्ने समेत उनले दाबी गरे । ३०० मेगावाटमा बनाउने भनिएको अरुण ३ आयोजना डिजाइनका केहि प्रावधान खुला छोडेकोले अहिले ९ सय मेगावाटमा बनिरहेको उनले स्मरण गराए । 

एउटा ठुलो आयोजनाले देशको जीडीपी १ प्रतिशतले बढ्ने देखिएकोले उनले सरकारलाई सात वटै प्रदेशमा ७ ठुला आयोजना अगाडी बढाउन सुझाव दिए । यसले जीडीपीको आकार ७ प्रतिशतले बढ्ने मात्र नभई ३० अर्बको बिद्युत बिक्रि हुने र १० वर्षमा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता भई बाँकि समय सरकारले नै त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी गर्ने दाबी गरे ।

छिमेकि मुलुक भारतले बिद्युत ब्यापार खुला गरेपनि नेपाल सरकारले आफुहरुलाई त्यसमा समावेश नगराएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने ' हामीले निकालेको बिजुली सरकारलाई सस्तोमा बेच्नु पर्ने, अनि त्यहि बिजुली सरकारले महंगो बेच्छ, यो गलत छ, हामीले पनि सिधै भारतीयसंग खुला ब्यापार गर्न पाउनु पर्छ' ।

एक घर एक विद्युतीय चुलोको अवधारणा लिएर अगाडी बढे बिद्युत खपतको कुनै समस्या नआउने र ग्यास आयातमा बाहिरिने ठुलो रकम पनि जोगिने उनले बताए । 

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7