१२ हाइड्रोलाई सरकारको ६५ करोड, कमिशन दिन नसक्नेले सुको पाएनन्

सरकारले निजि क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आफैले घोषणा गरेको सहुलियत रकम दिन आलटाल गर्नुको साथै विभेद समेत गरेको छ । निजि क्षेत्रका २० वटा साना जलविद्युत आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले दिनु पर्ने 'पोस्टेड रेट' को रकममा विभेद भएको हो ।  

हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न  उर्जा मन्त्रालयले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल' घोषणा गरेको थियो। त्यस क्रममा निजि क्षेत्रले समय मै आयोजना सम्पन्न गरुन भन्ने उदेश्यले उर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई  हिउँदमा रु८.४० र बर्खामा रु४.८० अनुसार विद्युत खरिद दर दिने घोषणा भएको थियो। यहि नयाँ दरलाई पोस्टेड रेट भनिएको हो  ।  

सरकारले तोकेको समयमा २० वटा कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गरेका थिए। निजि क्षेत्रले आयोजना सम्पन्न गरेपनि सरकारले घोषणा गरेको पुरै रकम उनीहरुले पाउन सकेका छैनन्। उर्जा मन्त्रालयले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेहरुको ऋण तिर्ने अवधि समाप्त नहुँदासम्म उनीहरुलाई पोस्टेड दर दिने घोषणा गरेको थियो  । 

उर्जा संकटकाल घोषणा गर्नु भन्दा अगाडी उनीहरुसंग जे जति दरमा बिद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता (पिपिए) गरिएको थियो, त्यो र पोस्टेड दर बीचको फरक हुन् आउने रकम कम्पनीहरुले पाउने पर्ने थियो।  उदाहरणको लागि यदि कुनै कम्पनीको पिपिए गर्दा हिउँदमा ७ रुपियाँ तोकिएको थियो भने हिउँदमा बेचेको बिजुलीको फरक पर्न आएको दर (१ रुपैयाँ ४० पैसा)को आधारमा कम्पनीलाई पोस्टेड दर मार्फत पैसा दिनु पर्ने थियो  । तर कम्पनीहरुलाई यो रकम लिन हम्मे हम्मे परेको छ  । 

उर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पोस्टेड दर वापत आयोजनाहरुलाई दिनु पर्ने रकम झन्डै १ अर्ब पुगी सकेको छ।  मन्त्रालयका  अनुसार गत बर्षको फागुन मसान्त सम्ममा ९८ करोड ७४ लाख १३ हजार रुपैयाँ आयोजनाहरुलाई दिन बाँकि छ  । 

केहि कम्पनीहरु पैसा नपाएर अदालत पुगे, अदालतले रकम तत्काल दिनु भनेर आदेश दिइसक्दा समेत उनीहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् । केहि ठुला र पहुँचवाला प्रबर्द्कहरुले  भने मन्त्रालयको नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर रकम पाएका छन्  । 

२० वटा आयोजना मध्ये ८ वटाले हालसम्म एक रुपैयाँ रकम पनि पाएका छैनन् भने बाँकि १८ वटाले पहुँच कै आधारमा ६५ करोड रकम लागेका छन् । हालसम्म भगवती हाइड्रो, सिनर्जी पावर, एलायन्स पावर,   पशुपति इन्भाईरोमेन्टल इन्जीनियरीङ, नेपाल हाइड्रो, जोशी हाइड्रो, बुटवल पावर र बोजिनी कम्पनीले एक रुपैयाँ रकम पनि नपाएका हुन् ।  अन्य १२ वटाले हालसम्म ६५ करोड रकम लागेका छन् ।  ति मध्ये पनि ३ वटा हाइड्रोले १० करोड भन्दा माथि रकम लिएका छन् । जस अनुसार सबै भन्दा धेरै न्यादी ग्रुपले १४ करोड २ लाख ३३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ लगेको छ । यस कम्पनीमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई लगायतको समुहको लगानी छ । उक्त समुहले अदालतमा गएर मुद्दा जितेर रकम पाएको हो । सिनर्जीले पनि अदालत गएर मुद्दा जितिसक्दा एक सुको नपाउंदा न्यादीले १४ करोड बढी रकम पाएको हो । न्यादी समुहले पहुँच कै आधारमा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर रकम लिएका अन्य प्रबर्दकहरुको दाबी छ । प्रबर्दकहरु स्वयं नै मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वलाई कमिशन दिन नसक्नेले रकम नपाएको स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

न्यादीपछि युनाईटेड मोदीले १३ करोड रकम पाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचन हुन् । उनी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कार्यकारीणी सदस्य र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै सानिमा माई हाइड्रोले १० करोड ३५ लाख पाएको छ । यसमा सानिमा समुहका गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी छ ।

यी बाहेक अन्यले पनि पहुँचको आधारमा केहि रकम पाउन सफल भएका छन् । तर अहिलेको अवस्थामा सबै हाइड्रोले रकम पाउन बाँकि छ । २०७५ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार भैरवकुण्ड हाइड्रोले सबै भन्दा कम ८ लाख २० हजार पाउन बाँकि छ भने भगवती हाइड्रोले सबै भन्दा धेरै १६ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र सानिमा माई हाइड्रोले १४ करोड ७४ लाख पाउन बाँकि छ  । त्यस पछि सोहि अवधिसम्म सिनर्जी पावरले १३ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँन बाँकि छ । 

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबक्ता प्रबल अधिकारी अर्थ मन्त्रालयबाट रकम आएपछि मात्र प्राधिकरणले रकम दिन सक्ने बताउछन्  । उनी भन्छन् 'यो रकम प्राधिकरणको कोषबाट दिईने होइन, प्राधिकरण मार्फत दिईने हो, अर्थबाट निकासा भएपछि हामी दिन्छौ' । 

उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नु पर्ने प्रावधान छ।  नेतृत्वलाई प्रभाव पाने भएकोले मन्त्रालयले उनीहरु कै नाम तोकेर रकम दिन सिफिरिस गर्ने गरेको पिडीत प्रबर्दकहरु बताउछन्।  सोहि कारण केहिले आयोजनाले लगातार रकम पाएका छन् भने केहिले लामो समयसम्म पाउन नसकेका हुन्  । 

पोस्टेड दरको रकम नपाउंदा आयोजनाहरुलाई ऋण तिर्ने हम्मे हम्मे भएको छ। त्यस माथि बढ्दो बैंकको ब्याजदरले उनीहरुलाई संचालन खर्च धान्नै धौ धौ भएको छ। यस्तै विभिन्न समस्यामा परेका आयोजनाहरुले रुग्ण आयोजना समन्वय समिति गठन गरेर दर्जन बढी माग राख्दै आन्दोलनको तयारी समेत गरेका छन्  । 

कम्पनी	आयोजना	निकासा रकम	भुक्तानी हुन बाँकि रकम (२०७५/११/३० सम्ममा)
युनाईटेड मोदी हाइड्रो प्रालि	तल्लो मोदी १	१३०००००००.००	१०१५२६१८६.६०
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी प्रालि	आँखु खोला १	९७६६८४९.४८	१३८२२३२९१.८८
भगवती हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि	विजयपुर १	०.००	१६८८६८७३९.७७
लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल प्रालि	मध्य चाकु र तल्लो चाकु	१९००००००.००	२१०६६८८३.४८
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट प्रालि	सिप्रिन खोला	०.००	१३८५४८४३०.४०
एलायन्स पावर नेपाल प्रालि	चाकु खोला	०.००	५९८८५६१.७३
न्यादी ग्रुप प्रालि	सिउरी खोला	१४०२३३१५०.५२	३०२१६१९८.४९
राधी विद्युत कम्पनी प्रालि	राधी खोला	६५००००००.००	१९४११६८०.९६
प्रशुपति इन्भाईरोमेन्टल इन्जीनियरींङ कम्पनी प्रालि	छोटे खोला	०.००	९९७९१६६.९४
आदिशक्ति बिद्युत विकास कम्पनी प्रालि	तादी खोला (थप्रेक)	६०००००००.००	३८५१३१२१.७१
नेपाल हाइड्रो डेभलपर प्रालि	चर्नावती खोला	०.००	८२.६४६००७.८१
जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि	माथिल्लो पुवा खोला १	०.००	१७१७४४१०.८४
रुरु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रालि	अपर हुग्दी खोला	४९८०००००.००	१५००४७०१.४२
सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	माई खोला	१०३५०००००.००	१४७४०६०७८.९३
भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर प्रालि	भैरवकुण्ड खोला	११००००००.००	८२०७२६.४३
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	आँधी खोला	०.००	११३४१६१८.३७
बोजिनी कम्पनी प्रालि	जिरी खोला	०.००	५३९७८७४.६३
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी प्रालि	मैलुङ खोला	६१७०००००.००	३५२६७६८८.३५
जम्मा		६५०००००००	९८७४०१३६८.७५