बिजपाटी सम्बाददाता     Oct 23, 2019 | 08:17:20 PM



sunrisebank

सरकारले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले मन्त्रालयको उर्जा हेर्ने सहसचिव संयोजक रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । कार्तिक ४ गतेको सचिव स्तरिय निर्णयबाट समिति गठन भएको हो ।

समितिको सदस्यमा मन्त्रालय कै कानुन हेर्ने सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि एक जना, विद्युत नियम आयोगको प्रतिनिधि एक जना, विद्युत विकास विभागका अनुमति महाशाखाका उप महानिर्देशक, नेपाल राष्ट बैंकका प्रतिनिधि एक जना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत ब्यापार विभागका प्रमुख, नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका २ जना प्रतिनिधि पनि समितिमा रहने छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालय कै सिडीई रहने छन् ।

समितिको पहिलो बैठक यहि कार्तिक ८ गते शुक्रबार २ बजे डाकिएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले विभिन्न माग राखी रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । माग पुरा नभए सरकारलाई आयोजनाको चावी नै हस्तान्तरण गर्नेसम्मका आन्दोलन सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रालयले निकास खोज्न समिति गठन गरेको हो । 

यस्ता छन् मागः

१. नेपाल सरकारको बजेट बक्तब्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदान वापतको रकम तत्काल भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२. २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rateअनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनहरुमा मासिक बिलमा Posted Rate अनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि भुक्तानी हुनु पर्ने ।

३. राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मे.वा. सम्मका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rate  २५ मेवा भन्दा कम क्षमताका संचालनमा रहेका सम्पुर्ण साना जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई पनि सो सरह Posted Rate दिनुपर्ने ।

४. समग्रमा बृध्दि भएको महंगीको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्नुपर्ने वा आयोजनाहरुको कम्तिमा ROE १५% कायम हुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने ।

५. राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि Availability Declaration गर्ने सिस्टम हटाई Feed-in Tariff System मा परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

६. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता तथा Connection Agreement मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार वा ने.वि.प्रा. ले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रशारण लाईन, जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएको वर्षाै बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुको Undelivered Energy को शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

७. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्दा प्रसारण अधिकतम् ५ प्रतिशत आउटेज  तय गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशत सम्मको प्रसारण आउटेज मापन गरिएकोले ५ प्रतिशत भन्दा बढी आउटेज ने.वि.प्रा.को प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजको कारणले भएकोले सो समयावधीमा हुने Undelivered Energy कोक्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने ।

८. जल विद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने व्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने । बैकहरुले दिर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि हाल संचालनमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको बैकको ब्याजको दर घटाइ ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।

९) जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भैसके पश्चात कम्तीमा एक वर्ष सम्मको Moratorium Period कायम गरेर व्याँज पूजीकरण गरी दोश्रो वर्ष देखि मात्रै साँवा तथा व्याज भुक्तानीको तालिका तयार गर्ने । Moratorium Period को आम्दानीलाई संचालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रुपमा संचित गर्ने । हाल संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको हकमा पनि एक वर्ष सम्मको Moratorium Period कायम गरी पूजीकरण गर्ने र संचालन खर्च कटाएर मर्मत संभार कोषको रुपमा संचित गर्ने ।

१०. आयोजना निर्माण, संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताहरुको सिमित दायित्व (Limited Liability) हुने भएकोले आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात Personnel Guarantee स्वतः रद्द÷खारेज हुनुपर्ने र ब्यक्ति विशेषलाई आघात हुने गरि बित्तिय सम्झौता लागु गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आईपियो जारी गर्दा ४ वा सो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिंङ चाहिने र प्रत्याभुतकर्ता चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

१२. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेखित तालीमा भन्दा वढी विद्युत् उत्पादन गरेको केहि आयोजनाहरुको विद्युत उचित मुल्यमा खरिद गर्नुपर्ने ।

१३. साना आयोजनाहरुको तुलनामा ठुला आयोजनाहरुको उत्पादन लागत कम हुने तर नेपाल सरकारबाट दिईएका सहुलियतहरु तथा विद्युत खरीद दर समेत ठुला आयोजनाहरुकै धेरै भएकाले साना तथा मझ्यौला आयोजनाहरुमा गरेको लगानीलाई मध्य नजर गरी एकरुपता कायम गर्न र बिद्युत खरीद बिक्रि तथा अनुमति पत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने । ठुला आयोजनाहरुलाई दिइएको सहुलियतहरुलाई मध्यनजर गरि स्वदेशी तथा स्थानिय पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई अनुमति पत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7