नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विराटनगर क्षेत्रका ६ उद्योगले १ अर्ब बढी बक्यौता तिर्न बाँकि रहेको छ । यी उद्योगले डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल वापतको शुल्क तिर्न बाँकि रहेको हो।
प्राधिकरणको विराटनगर क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका ६ उद्योगको बक्यौता बाँकि रहेको हो । जस अनुसार बाबा जुट मिलको २ करोड २४ लाख, रघुपति जुट मिलको ८ करोड ३८ लाख, अरिहन्त मल्टी फाइबरको ६ करोड ६० लाख, अरिहन्त पोली प्याकको ३ करोड ८० लाख, रिलायन्स स्पिनिंग मिलको ७३ करोड ४७ लाख, र निगाले सिमेन्टको ६ करोड १९ लाख बक्यौता बाँकि छ ।
प्राधिकरणको डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकि बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै अधिकांश उद्योग अदालत गएका थिए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै रकम उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार नै तत्काल रकम उठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय प्राधिकरणको संचालक समितिले गरेको छ । अदालतले नै आदेश दिएकोले रकम नउठाए त्यो अदालतको अवहेलना हुने प्राधिकरणका प्रबक्ता प्रबल अधिकारी बताउछन् ।
उता सिमरा वितरण केन्द्रका ५ वटा उद्योगको मुद्दा जनकपुर उच्च अदालतको बिरगंज इजलाशमा हाल पनि विचाराधीन छ । ति मुद्दाको पेशी आगामी कार्तिक २५ गते तोकिएको छ । ति ५ उद्योगले कुल ३ अर्ब १३ करोड बुझाउन बाँकि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोहि वितरण केन्द्रको एउटा ग्राहक अदालत नगएको र उसको बक्यौता १२ करोड रहेको छ । यस हिसाबमा सिमरा वितरण केन्द्रबाट प्राधिकरणले कुल ३ अर्ब २५ करोड उठाउन बाँकि छ । लोडसेडिङको समयमा पनि यी उद्योगले मागे जति बिजुली पाएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनको उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम देशभर करिब ११ अर्ब छ ।
प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले बाँकि बक्यौता उठाउँदा उद्योग लागि केहि राहत भने दिने भएको छ । प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता तिर्न बाँकि रहेका उद्योगलाई किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको हो ।
जस अनुसार अब यी उद्योगले किस्तामा महशुल बक्यौता गर्न सक्ने छन् । जति महिनादेखिको महशुल बाँकि छ, त्यति नै मासिक किस्तामा शुल्क बुझाउन प्राधिकरणले छुट दिएको हो । उदाहरणको लागि यदि कुनै उद्योगको ४४ महिनादेखिको बक्यौताको बाँकि छ भने उसले ४४ किस्तामा शुल्क तिर्न सक्ने छ । कार्तिक १६ र १७ गते बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यदि कुनै उद्योगले एकमुष्ट रकम दिन चाहेपनि बुझाउन सक्ने छन् ।
प्राधिकरणले डेडीकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्कमा ६५ प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। प्राधिकरण महशुल समायोजन सहितको प्रस्ताव बिद्युत नियमन आयोगमा पठाएको हो । प्राधिकरण आफैले शुल्क निर्धारण गर्न सक्दैन । आयोगले तोकेको शुल्क प्राधिकरणले लागु गर्नु पर्छ ।
प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रको महशुल दरपनि समायोजनको लागि आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो पनि :