सरकारले निजि क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीलाई पोस्टेड रेट वापतको रकम प्रदान गर्न ५० करोड निकासा गरेको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको पुस ४ गते भएको सचिव स्तरित बैठकले ५० करोड निकासा गराउने निर्णय गरेको हो।
'निजि क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रदान गरिने सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०६८' अनुसार यो रकम निकासा भएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म भुक्तानी नपाएका प्रबर्दकहरुलाई प्राथमिकतामा दिई एउटै समय बिन्दुसम्मको लागि सबै प्रबर्दकलाई भुक्तानी हुने ब्यबस्था गर्न मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थात् अहिलेसम्म पोस्टेड रेट वापतको रकम नपाएका कम्पनीले पहिले रकम पाउने छन् । पहिले नपाएकाहरुले प्रदान गरेर रकम बाँकि रहेको खण्डमा मात्र यस अघि नै रकम लिएकाले रकम थप रकम पाउने छन् । यदि कुनै प्रबर्दकले रोयल्टी बुझाउन बाँकि रहेको छ भने सो वापतको रकम प्राधिकरणले कटाउन सक्ने छ । रकम वितरण गर्ने क्रममा सबै प्रबर्दकले एउटा निश्चित समयसम्मको रकम प्राप्त गरेपछि मात्र अरु प्रबर्दकले रकम पाउने छन् । उदाहरणको लागि सुरुमा सबै कम्पनीले २०७४ सम्म पाउनु पर्ने रकम पाउने छन् । त्यसपछि रकम बाँकि रहेमा २०७५ सालमा पाउनु पर्ने रकम वितरण हुने छ । र रकम बाँकि रहेसम्म यो क्रम चलिरहने छ ।
बिजपाटी डटकमले यस अघि १२ हाइड्रोलाई सरकारको ६५ करोड, कमिशन दिन नसक्नेले सुको पाएनन् शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । जसमा बिजपाटीले भगवती हाइड्रो, सिनर्जी पावर, एलायन्स पावर, पशुपति इन्भाईरोमेन्टल इन्जीनियरीङ, नेपाल हाइड्रो, जोशी हाइड्रो, बुटवल पावर र बोजिनी कम्पनीले एक रुपैयाँ रकम पनि नपाएका खुलासा गरेको थियो। अहिले निकासा भएको रकमको पहिलो प्राथमिकता भने यी कम्पनीलाई नै हुने छ ।
हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न उर्जा मन्त्रालयले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल' घोषणा गरेको थियो। त्यस क्रममा निजि क्षेत्रले समय मै आयोजना सम्पन्न गरुन भन्ने उदेश्यले उर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई हिउँदमा रु८.४० र बर्खामा रु४.८० अनुसार विद्युत खरिद दर दिने घोषणा भएको थियो। यहि नयाँ दरलाई पोस्टेड रेट भनिएको हो ।
सरकारले तोकेको समयमा २० वटा कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गरेका थिए। निजि क्षेत्रले आयोजना सम्पन्न गरेपनि सरकारले घोषणा गरेको पुरै रकम उनीहरुले पाउन सकेका छैनन्। उर्जा मन्त्रालयले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेहरुको ऋण तिर्ने अवधि समाप्त नहुँदासम्म उनीहरुलाई पोस्टेड दर दिने घोषणा गरेको थियो ।
उर्जा संकटकाल घोषणा गर्नु भन्दा अगाडी उनीहरुसंग जे जति दरमा बिद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता (पिपिए) गरिएको थियो, त्यो र पोस्टेड दर बीचको फरक हुन् आउने रकम कम्पनीहरुले पाउने पर्ने थियो। उदाहरणको लागि यदि कुनै कम्पनीको पिपिए गर्दा हिउँदमा ७ रुपियाँ तोकिएको थियो भने हिउँदमा बेचेको बिजुलीको फरक पर्न आएको दर (१ रुपैयाँ ४० पैसा)को आधारमा कम्पनीलाई पोस्टेड दर मार्फत पैसा दिनु पर्ने थियो ।
