सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको समस्या समाधान गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ। पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गरेको हो ।
बैठकले उर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमामा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरुमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, र उर्जा मन्त्रालय कै सहसचिव रहेका छन् । समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति तथा अन्य कार्यदल गठन गर्न सक्ने छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर वापतको रकम तिर्न पत्राचार गरेपछि विवाद बढेको हो । उद्योगहरुले आफुले बिजुली नै प्रयोग नगरेको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै रकम तिर्न नसक्ने बताउदै आएका छन् । यो विवाद अदालतसम्म पुगेकोमा अदालतले पनि अधिकांशको हकमा रकम तिर्न आदेश दिईसकेको छ ।
