बेतन कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटेको छ । यसअघि ६८८ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएको सो आयोजना विस्तृत अध्ययन र स्थान परिवर्तनका कारण ४४२ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुने जनाइएको छ ।
प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनमा छनोट गरिएको आयोजनास्थलमा प्रतिकूल सम्भाव्यता अध्ययन, भूकम्पीय जोखिमलगायतका समस्या देखिएकाले आयोजनास्थल परिवर्तन गरिएको हो । अब आयोजना अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ मा विद्युत्गृह (पावरहाउस) तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ मा बाँध (ड्याम) स्थल बन्नेछ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माणपूर्वको तयारीमा जुटिरहेको जनाएको छ । यसका लागि पहुँच सडक विस्तार र विद्युत् आपूर्तिको काम शुरु भइसकेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारले गुटुबाट कोइरालाबास जोड्ने सडकको टेण्डर आह्वान भइसकेको जानकारी दिए । कोइरालाबासबाट बाँधस्थल पुग्नलाई १३ किमी नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्छ । निर्माणका लागि ३३ केभी विद्युत् कैलालीको लम्कीबाट बेतान ल्याउने तयारी छ ।
आयोजना निर्माणमा रु ७६ अर्ब लगानी हुनेछ । सुर्खेत, अछाम जिल्लाको सिमाना हुँदै बगिरहेको कर्णाली नदीमा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषले कम्पनी मोडलबाट लगानी जुटाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, छ लाख सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत, साधारण नागरिकको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर रहनेछ ।
आयोजनाले निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई लगानी गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ । नाफाको ८० प्रतिशत आफ्ना सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको सञ्चयकोषले अब नाफा वितरण नगरी अलग्गै खातामा जम्मा गरेर बेतन कर्णालीमा लगानी गर्नेछ । सञ्चयकर्ताले नाफाबापत पाउने रकमको ब्याजसमेत जोडेर सो बराबरको शेयर बाँडिनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षबाटै निर्माण शुरु गरेर २०८१ सालमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीले २०१८ जुनदेखि २०१९ डिसेम्बरसम्म विस्तृत इञ्जिनीयरिङ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलगायतका कार्य पूरा गरेको थियो । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रौनियारका अनुसार आयोजनामा डाइभर्सन टनेल दुई वटा र नदीको जगबाट १३२ मिटर अग्लो बाँध (ड्याम) बन्नेछ । त्यस्तै २.५ किमी लम्बाइ र सात मिटर गोलाई भएका तीन वटा टेनल, तीन÷तीन वटा सर्ज काफ्ट र पेनस्टक संरचना बनाइनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक आम्दानी रु साढे १४ अर्ब हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको बताए । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा पहुँच सडक विस्तारको काम भइरहेको भन्दै उनले चौकुनेवासी तत्काल आयोजना अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । बेतन कर्णालीमा न्यून मुआब्जा दिनुपर्ने, डुबानको ठूलो समस्या नरहेकाले आयोजना निर्माणमा सहज भएको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । चौकुने क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासी उत्साही देखिएका छन् । विद्युत् उत्पादनसँगै सडक निर्माण हुने र गाउँमै रोजगारी पाइने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
कर्णालीका अन्य आयोजना सुस्त सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ, कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएको प्रदेशमा पर्दछ । तर आँकडा हेर्ने हो भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क केलाउँदा कर्णालीमा जति नदीनाला छन् ती सबै कुनै न कुनै कम्पनीको कब्जामा छन् । तीमध्ये केहीले सर्भे÷अध्ययनमै वर्षौं बिताएका छन् । ३.७५ मेगावाटको दैलेखको द्वारीखोलाबाहेक कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन गरेका अरु आयोजना छैनन् । गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन गर्न ५५ कम्पनीले इजाजत लिएका छन् । इजाजत लिएकाले मात्र निर्माण गर्ने हो भने नौ हजार ३५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सर्भे लाइसेन्स लिएका २१, सर्भे लाइसेन्सको निवेदनमा रहेका आठ, उत्पादन लाइसेन्सको पर्खाईमा रहेका चार, उत्पादनमा रहेका एक, सरकारकै रिजर्भमा रहेका २१ आयोजना छन् । फुकोट कर्णाली (४२६), माथिल्लो कर्णाली (९००), तिला–१ (३००), तिला–२ (२९७), नलगाड (४१०), जगदुल्ला (३०७), भेरी–१ (६१७) र, भेरी–४ (३००) कर्णाली प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन् । तर यी सबै सुस्त गतिमा छन् ।
त्यस्तै ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मै अल्झिएको छ । यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझा आयोजना हो । बाँधस्थल दैलेख र विद्युत्गृह अछाममा बन्नेछ । दैलेखको डावमा ड्याम बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसबाट नेपालले विद्युत् १२ र शेयर १८ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाउनेछ । निर्यातमुखी भनेर आलोचना भइरहेको आयोजनाको बिजुली भारत लैजान बेरलीसम्म ४०० केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्भे भइसकेको छ । सन् २००८ देखि सर्भे गर्न माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश गरेको भारतीय कम्पनी जिएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजनालाई निरन्तरता दिन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो ।
