सरकारले निजि क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीलाई पोस्टेड रेट वापतको ५० करोड रकम वितरण गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत हप्ता कम्पनीहरुलाई उक्त रकम वितरण गरेको हो ।
'निजि क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रदान गरिने सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०६८' अनुसार रकम प्रदान गरिएको प्राधिकरणका प्रबक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको पुस ४ गतेको सचिव स्तरित बैठकले ५० करोड निकासा गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णय अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराएको र उक्त रकम बिद्युत आयोजनाहरुलाई वितरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका यस पटक १३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुले रकम पाएका छन् । हालसम्म भुक्तानी नपाएका प्रबर्दकहरुलाई प्राथमिकतामा दिई एउटै समय बिन्दुसम्मको लागि सबै प्रबर्दकलाई भुक्तानी हुने गरी रकम वितरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अर्थात् यस अघिसम्म पोस्टेड रेट वापतको रकम नपाएका कम्पनीले पहिले रकम पाएका छन् ।
हेर्नुस कसले कति पाए ? 
कार्यविधिमा यदि कुनै प्रबर्दकले रोयल्टी बुझाउन बाँकि रहेको छ भने सो वापतको रकम प्राधिकरणले कटाउन सक्ने ब्यबस्था भएको कारणले प्राधिकरणले वितरण गरेको रकम र कम्पनीले पाएको रकम फरक पर्न सक्ने प्राधिकरणका प्रबक्ता प्रबल अधिकारीले बताएका छन् ।
बिजपाटी डटकमले यस अघि १२ हाइड्रोलाई सरकारको ६५ करोड, कमिशन दिन नसक्नेले सुको पाएनन् शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । जसमा बिजपाटीले भगवती हाइड्रो, सिनर्जी पावर, एलायन्स पावर, पशुपति इन्भाईरोमेन्टल इन्जीनियरीङ, नेपाल हाइड्रो, जोशी हाइड्रो, बुटवल पावर र बोजिनी कम्पनीले एक रुपैयाँ रकम पनि नपाएका खुलासा गरेको थियो। यस पटक भने ति कम्पनीले रकम पाएका छन् ।
के हो पोस्टेड रेट ?
हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न उर्जा मन्त्रालयले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल' घोषणा गरेको थियो। त्यस क्रममा निजि क्षेत्रले समय मै आयोजना सम्पन्न गरुन भन्ने उदेश्यले उर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई हिउँदमा रु८.४० र बर्खामा रु४.८० अनुसार विद्युत खरिद दर दिने घोषणा भएको थियो। यहि नयाँ दरलाई पोस्टेड रेट भनिएको हो ।
सरकारले तोकेको समयमा २० वटा कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गरेका थिए। निजि क्षेत्रले आयोजना सम्पन्न गरेपनि सरकारले घोषणा गरेको पुरै रकम उनीहरुले पाउन सकेका छैनन्। उर्जा मन्त्रालयले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेहरुको ऋण तिर्ने अवधि समाप्त नहुँदासम्म उनीहरुलाई पोस्टेड दर दिने घोषणा गरेको थियो ।
उर्जा संकटकाल घोषणा गर्नु भन्दा अगाडी उनीहरुसंग जे जति दरमा बिद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता (पिपिए) गरिएको थियो, त्यो र पोस्टेड दर बीचको फरक हुन् आउने रकम कम्पनीहरुले पाउने पर्ने थियो। उदाहरणको लागि यदि कुनै कम्पनीको पिपिए गर्दा हिउँदमा ७ रुपियाँ तोकिएको थियो भने हिउँदमा बेचेको बिजुलीको फरक पर्न आएको दर (१ रुपैयाँ ४० पैसा)को आधारमा कम्पनीलाई पोस्टेड दर मार्फत पैसा दिनु पर्ने थियो ।
