उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुले डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल खारेज गर्न माग गरेका छन् । विद्युत नियम आयोगले आयोजना गरेको विद्युत महशुल निर्धारण सम्बन्धि भर्चुवल अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले डेडीकेटेड तथा ट्रंक लाइनको औचित्य समाप्त भएकोलाई यसको प्रस्तावित दर रेट नै खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
लोडसेडिङको समयमा नियमित बिजुली आपूर्ति नभएको समयमा उद्योगहरुले बढी शुल्क तिरेर यस्तो सेवा लिएको भएपनि अब २४ घण्टा नै पर्याप्त बिजुली भएकोले डेडीकेटेड तथा ट्रंक लाइनको आवश्यकता नभएको बताएका हुन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी तथा ब्यबसायीहरुलाई विद्युत महशुल बढाउने नभई घटाउनु पर्ने बताए । उनले जलस्रोतको धनी देशमा उद्योगको लागि विद्युत एडभान्टेज भए मात्र आफ्ना उत्पादनले बजारमा प्रतिष्पर्धी गर्न सक्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणले यही वर्षदेखि खिम्तीको विद्युत ५० प्रतिशत निःशुल्क पाउने हुँदा प्राधिकरण कुनै पनि हालतमा घाटामा नजाने भन्दै प्राधिकरणले धेरै शीर्षकमा खर्च कटाउँदा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल घटाउन सक्ने बताए।
उनले उद्योगधन्दा चलाउन विद्युत महसुल २० प्रतिशत घटाउन पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले अब सुक्खा र वर्षा याममा पनि विद्युत उत्पादन पर्याप्त हुने हुँदा फरक दररेटको आवश्यक नरहेकोले समान दर कायम गर्न माग गरेका छन् ।
विद्युत महसुल बढाएमा उद्योगधन्दा धराशायी भइ देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनले महशुल बढेमा उद्योगीहरु पेट्रोलियम पदार्थतर्फ जान सक्ने बताए । उनले भने ' विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेकाले त्यसको ऊर्जा सस्तो परेमा उद्योगीहरु त्यतातिर पनि जान सक्छन् ' ।
कार्यक्रममा उर्जा उद्यमी प्रधानले कुनै पनि हालतमा विद्युत महशुल बढ्न नहुने बताए । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन उद्योगी र व्यबसायीको पनि योगदान रहेकोले त्यसलाई नबिर्सिन प्रधानले आग्रह गरेका छन् । उनले पिक आवरमा उद्योगलाई दिने विद्युत काटेर सर्वसाधारणलाई दिनु भनेकोले पनि लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको बताए ।
उद्योगले १ हजार मेगावाट बिजुली प्रयोग गर्दा जीडीपीमा १ प्रतिशत योगदान बढ्ने भन्दै उनले उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिए मात्र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा मध्ये ठुलो हिस्सा उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीबाट आउने बताउदै उद्योगलाई दिने बिजुलीको महशुल २० प्रतिशत घटाएमा प्रयोग बढेर प्राधिकरणलाई झन् बढी नाफा हुने बताए । उद्योगमा ५ रुपैयाँको बिजुली दिँदा यसले जीडीपीमा १०० रुपैयाँको योगदान दिने भएकोले पनि औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत खपत बढाउन महशुल घटाउनु पर्ने उनले बताए।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा प्रति व्यक्ति खपत २२ सय युनिट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य रहेकोले बिजुली सस्तो बनाएर धेरै खपत गर्नु पर्ने उनले बताए। बिजुली महंगो बनाएमा खपत घटेर सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने उनको भनाई थियो।
प्राधिकरण २०२० भित्र २६ अर्ब नाफामा जान लागेकोले उनले प्राधिकरण नाफा कमाउने तर्फ नभई समग्र विद्युत विकासमा लाग्नु पर्ने बताए । उनले हाल ग्यासमा दिईदै आएको अनुदान हटाएर इन्डकसन चुलोमा दिएमा बिजुलीबाट खाना पकाउन धेरै सस्तो पर्ने र बिजुलीको खपत बढ्ने बताए ।
उनले विजुली महशुल बढाएर महान्सो पार्नु भन्दा बिजुलीमा नै भ्याट लगाउन आग्रह गरे । टेलिकमले आफ्नो सेवामा पनि भ्याट लगाएको स्मरण गराउदै उनले बढी आम्दानी र नाफा चाहिएमा महशुल बढाउनु भन्दा भ्याट लगाउन सुझाव दिएका हुन् । उनले हजारौ रकम महशुल रकम तिर्ने उद्योगलाई थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न कुनै समस्या नहुने भन्दै यस बारे विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । भ्याट लगाउँदा घरायसी ग्राहकलाई समस्या पर्ने भएकोले उद्योगी र व्यबसायीले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा मात्र भ्याट लगाउन सकिने बताए ।
नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महशुल दरबारे भर्चुअल अन्तरक्रिया मार्फत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको हो ।
यो पनि :
