ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।निजी जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै निराश नहुन आग्रह गरेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पु्नले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै असहज अवस्थामा रहेको र अप्ठेरोकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको चर्चा गर्दै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । ‘महामारीको प्रभावका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठेरो अवस्था छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘अप्ठेरो शेयर गरेर यो परिस्थितिको सामना गरौं, निजी क्षेत्रले निरुत्साहित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सोही कारण विद्युत ग्राहकबाट महसुल संकलन नभएको समयमा समेत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट गरे । आगामी दिनमा पनि भु्क्तानी नरोकिने भन्दै उनले चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । यस्तै सरकारले कर फस्र्यौट, दर्ता नवीकरणजस्ता विषयमा भएको बिलम्बका कारण कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना नलिएको स्पष्ट गरे । लकडाउनलाई शून्य अवधि मानेर लकडाउन अन्त्यपछि कर बुझाउँदा हुने उनको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्च अदालतले अदालती कामकाजका लागि लकडाउनलाई शून्य अवधि भनेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘अदालतको यो निर्णयले सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ, कार्यकारीका लागि पनि लकडाउन अवधि शून्य समय हो ।’
कोभिड–१९ का कारण सर्भे र जेनेरेशन लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडि बढाउन नसकेका, वित्तीय व्यस्थापनको प्रक्रियामा रहेका विद्युत आयोजनाहरुलाई जरिवाना शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गरे । यस्तै उनले कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरुले व्यवहोरेका आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरीइ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले व्यवसायीहरुको मागअनुसार रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राहत दिन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । रुग्ण आयोजनामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नडुब्ने स्पष्ट गर्दै उनले मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयका साथै सहजीकरण गर्ने बताए ।
इपानको टोली आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटबारे छलफल गर्न सोमबार मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
