ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ऊर्जातर्फ ९९.९९ प्रतशित र जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ ९५.५९ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट भएको हो । ऊर्जातर्फ १ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ८ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख ७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ९९ लाख ६६ हजार ३ सय ७० बेरुजु रहेकामा ९५ लाख २७ हजार ३ सय रुपैयाँको बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय संरचना बाहेकको तथ्याङ्क हो ।
बेरुजु फस्र्यौटका आधारमा सरकारी निकायमा सुशासनको अवस्था मापन गरिन्छ । मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयतस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिकमा वित्तिय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत भएको छ । यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ सोही अवधिमा भौतिक प्रगति ७१.७९ र वित्तिय प्रगति ७१.६७ प्रतिशत भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ऊर्जातर्फको कूल बजेट ७५ अर्ब ५३ करोड ४० लाख थियो । जसमध्ये ४६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फ २४ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बजेटमा १४ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा ऊर्जातर्फ वार्षिक प्रगति ६१.४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८.३६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फ वार्षिक प्रगति वित्तियतर्फ ५६.७० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७२.३० प्रतिशत छ ।
भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजनाको संख्या ८ र ५० प्रतशितभन्दा बढी प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या ११ छ ।यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाइतर्फ भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजना संख्या १६ र ५० प्रतिशत प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या १३ छ । कूल ३३ मध्ये ४ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ । योसँगै नेपालको कूल जलविद्युत जडित क्षमता १ हजार ३ सय ९९ मेगावाट पुगेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित केही ठूला आयोजनाको निर्माण गत आर्थिक वर्षमै सक्ने लक्ष्य रहेकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यसो हुन सकेन । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढेर २ सय ६० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । गत वर्ष थप ३ लाख ३४ हजार घर धुरीमा विद्युत पहुँच विस्तार भएको हो । योसँगै नेपालमा विद्युत पहुँच प्राप्त घरधुरी संख्या ५० लाख १० हजार पुगेको छ । मन्त्रालयले थप २ सय ८५ किलोमिटर (सर्किटमा) नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । योसँगै प्रसारण लाइनको लम्बाई देशभर कूल ४ हजार २ सय ५१ पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत थप ५० किलोवाट सौर्य बायु ऊर्जा थप भई कूल ८ सय ६६ किलोवाट पुगेको छ । यस्तै वर्षभरिमा थप ५२ वटा थप भई संस्थागत तथा सामुदायिक बायोग्याँसको संख्या ४ सय १९ पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत पहुँच प्राप्त जनसंख्यामा ३ प्रतिशतको वृद्धि भई ९० प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत वितरणका लागि २ सय ९० वटा नयाँ शव–स्टेशन निर्माण भएका छन् । विद्युत चुहावटमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावट १५.२७ प्रतशितमा सीमित भएको छ । देशभरका १६ वटा जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति:
नेपाल सरकारका कूल २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय एक्लैले ८ वटा गौरबका आयोजनाको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
विद्युततर्फ ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काममा ९९.७३ प्रतिशत भौतिक र ९८.६८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा शतप्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी रहेको काममध्येहालसम्म ६२ वटा (३११ मिटर) माथिल्लो र ७४ वटा तल्लो पेनस्टक साफ (३७३ मिटर) जडान सकिएको छ । कूल २० वटा (१ सय मिटर) होराइजेन्टल पेनस्टक साफमध्ये ५ वटाको जडान भएको छ । यस्तै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनीको मुआब्जा वतरणको काम सम्पन्न भएको छ । मुआब्जा बापत ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण भएको जनाएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै लकडाउनका समयमा समेत बाँध र विद्युत गृहको सिभिल निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै बबई सिंचाइ आयोजनाको हेडवक्र्सका साथै ७६.२० किलोमिटर मूल र १ सय ९१.३३ किलोमिटर शाखा नहर तथा बाढीबाट क्षति भएको थप १७.९२ किलोमिटर नहरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । रानी, जमरा, कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको इन्टेक तथा फिडर नहर आधुनिकीकरणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै मूल नहर निर्माणको काम ९५ प्रतशित, संरचना निर्माण ९० प्रतिशत, हाइड्रोपावर निर्माण ७० प्रतिशत, तथा सिंचित क्षेत्र वचावटको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको बाँध तथा ४५ किलोमिटर लामो पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सकिएको छ । यस्तै पश्चिम मूल नहरको सिधनिया शाखा सम्पन्न हुने चरणमा छ भने पूर्वी मूल नहर निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाबाट पूर्व र पश्चिम गरी ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । पावर हाउससहित संरचना निर्माणका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । हेडवक्स, पावर हाउस लगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी छ ।
थप ५ हजार ५ सय ५९ क्षेत्रफलमा सिंचाइ:
गत आर्थिक वर्षमा थप ५ हजार ५ सय ५९ क्षेत्रफल जमिनमा सतह सिंचाइमार्फत सिंचाई सुविधा पुगेको छ । योसँगै सतह सिंचाइ हुने कूल जमिनको क्षेत्रफल ९ लाख ९६ हजार ९ सय १७ हेक्टर पुगेको छ । यस्तै विभन्नि ठूला नदीमा ९१ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्धसँगै बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको ४ सय ९ हेक्टर जमिन जग्गा उकासमार्फत खेतीयोग्य बनाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति उत्कृष्ट:
बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोभिड–१९ महामारीमा समेत मन्त्रालयले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । कोभिड महामारीमा समेत ठूला जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाका काम नरोकिएको भन्दै उनले त्यसका लागि कर्मचारी, मजदुर तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद दिए । ‘कोभिड–१९ को चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो तहको प्रगति चानचुने होइन’, मन्त्री पुनले भने, ‘संकटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट काम गर्न मन्त्रालय सक्षम भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री तथता मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काममा राम्रो प्रगति गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एक÷दुई नम्बरमै रहेको जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारी नभएको भए अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो प्रगति हुने विश्वास उनको थियो । उनले काममा आइपर्ने कानूनी तथा प्रक्रियागत समस्याबारे आफूलाई समयमै जानकारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए ।
बैठकमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र जलश्रोत तथा सिंचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत राम्रो काम गर्न सकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिबारे जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, सिंचाइं विभागका महानिर्देशक धमुकरप्रसाद राजभण्डारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीलगायतले आ–आफ्ना विभागीय कामको प्रगतिबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
