मुलुकभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेको छ ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य,लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको तथ्याङअनुसार, अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
‘आव २०७२÷०७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो, चार वर्षभित्र २३.२८ प्रतिशतले विद्युतको पहुँचमा बृद्धि भई अहिले ८६.४४ प्रतिशत पुगेको छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । ‘आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहँुच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौ, यसकां लागि बजेटको जोहो भइसकेको छ ।’ एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्दै छ ।
सरकारले २०७९ (सन् २०२२)भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० युनिट पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट (ग्रिड) ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन । प्राधिकरणले ती जिल्लामा माइक्रो हाइड्रोमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको घिसिङले बताए ।
प्रदेश २का ८ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश २पछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको हो । यस प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङजा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश ५मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश ५का १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश १मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश १मा पर्ने १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशमा पर्ने ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ प्रतिशत र कम बझाङमा १०.२१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷०७७ सम्ममा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक संख्या करिव ४२लाख पुगेको छ । यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा करिव ४२ प्रतिशतले बढि भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीकोसमेत गर्दा विद्युत्का कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ ।
ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
