ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीको शेयर प्रतिशत यसअघि प्रस्ताव गरिएभन्दा बढ्ने भएको छ ।
ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोलाई दिइएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकमसमेत लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ (संशोधित) निर्माण गर्ने गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुक्रबार ऊर्जा, जलश्रोत ताथ सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले रेमिट्यान्सको लगानी प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एचआइडीसीएललाई निर्देशन दिए । ती दुवै आयोजनाका लागि यसअघि ३० प्रतिशत लगानी रेमिट्यान्स र बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तिय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण लगायतबाट रकम जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको थियो । विदेश बस्ने प्रत्येक नेपालीले ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी मोडालिटी तयार पार्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका छन् । ‘विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अहिले प्रस्तावित शेयर कम भएको महसुस भएको छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा इच्छुकले प्रतिव्यक्ति पाँच लाख लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो भने त्यसैबाट आउने माशिक आम्दानीले उसको घर चल्छ र फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्छ’, मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
उनले धुन्सा र सिम्बुवाखोला आयोजना निर्माणको लगानी मोडेल नै रेमिट्यान्स भएकाले बढीभन्दा बढी विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने स्पष्ट गरे । हाल विदेशमा रहेकाहरुले स्वदेश फर्केपछि पेन्सनकै रुपमा नियमित आम्दानीको श्रोत हुने भएकाले उनीहरुको लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड थियो । बैठकमा मन्त्री पुनले दुईमध्ये कुन आयोजनामा कुन देशमा बस्नेले लगानी गर्ने भन्नेबारे पनि निक्र्यौल गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिए । ‘संसारका जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीले लगानी गरुन, तर दुई आयोजनामध्ये कुन आयोजनामा कुन देशमा रहेकाले लगानी गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउनूस् ।’
ती दुवै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङकन (इआईए) को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको कम्पनीका तर्फबाट बैठकमा जानकारी दिइएको थियो । दुवै आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद÷बिक्री सम्झौता गर्न भने बाँकी छ । दुवै आयोजना निर्माणका लागि कूल २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
बैठकमा मन्त्री पुनका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव प्रवीणराज अर्याल, जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमका संयोजक सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह, सिंचाई विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्त, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल लगायत थिए ।
