अब जलविद्युत कम्पनीहरु पनि एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति जान सक्ने भएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले यस सम्बन्धी निर्देशिका जारि गरे सँगै जलविद्युत कम्पनीहरुलाई पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा जानको लागि बाटो खुलेको हो ।
जस अनुसार कुनै कम्पनी गाभिन चाहेमा वा कुनै दुई संस्था मर्ज हुन चाहेमा साधारणसभाले निर्णय गरेर आयोगमा निवेदन दिनु पर्ने छ। निवेदन दिंदा प्राविधिक मुल्यांकन, आर्थिक मुल्यांकन र स्वाप रेसियोको विवरण समेत खुलाउनु पर्ने छ । आयोगले यसरी आउने निवेदन अध्ययन गर्दा केहि कैफियत द्देखिएमा पुन: मुल्यांकन पेश गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।
आयोगले निवेदन प्राप्त गरेको ९० दिनमा मर्जर तथा प्राप्तिको लागि सहमति दिने वा नदिने भन्ने गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । आयोगले सहमति दिंदा शर्त सहित अनुमति प्रदान गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् निर्देशिका:
