उच्च अदालत पाटनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नव निर्वाचित कार्य समितिको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । इप्पान कै सदस्य रहेको राइजिङ हाइड्रोकोतर्फबाट दायर रिटमा न्यायधिश किरण पौडेलको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो।
रिटमा इप्पानको नयाँ कार्यसमिति विधि र विधान विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । तर अदालतले यसमा के कसो हो भएको र विपक्षीको माग अनुसार किन आन्तरिक आदेश जारि गर्नु नपर्ने हो भन्दै कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ सहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साथै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न असोज ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
भरत लामिछाने थापा बाहेकका हालको नवनिर्वाचित कमिटिका सम्पूर्ण सदस्य, निर्वाचन समिति, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, र इप्पान लगायत १८ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो ।
इप्पानले कृष्ण आचार्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको थियो । समितिको उपाध्यक्षमा आशिष गर्ग, गणेश कार्कि र मोहन कुमार डाँगी छन् । त्यस्तै महासचिवमा गोरे शेर्पा, सचिवमा भरत वहादुर खत्री, राम आचार्य र बलराम खतिवडा छन् । कोषाध्यक्षमा आनन्द चौधरी रहेका छन् भने सदस्यहरुमा भरत खड्का, प्रकाश दुलाल, उत्तम ब्लोन लामा, भरत लामिछाने थापा रहेका छन् । कार्य समितिको महिला सदस्यमा कविता पोखरेल कँडेल र अभिज्ञा मल्ल रहेका छन् ।
नयाँ कार्य समितिको लागि सुर्य अधिकारी र कृष्ण आचार्य प्यानल सहित निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको बेलामा निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । नव निर्वाचित कार्य समिति बिधान बिपरित भएको भन्दै अध्यक्षका दाबेदार अधिकारीको समुहले अशन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएको छ ।
