श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया रोजगारीमा भएको लुटधन्दा बिरुद्द कडा कदम चालेका छन। मन्त्री बिष्टले मलेसिया रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथि विभिन्न शिर्षकमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल खारेज गर्ने घोषणा गरेर लुटधन्दामाथि धावा बोलेका हुन।
बिहिबार मन्त्रालयमा बिशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बिष्टले मलेसियामा रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट विभिन्न शिर्षकमा लिइदै आएको अतिरिक्त शुल्क गैरकानुनि भएको बताए। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवाहरुहरुबाट विभिन्न शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय रुपैयाँ लिंइदै आएको छ। तर नेपाल सरकारले मलेसिया रोजगारीका लागि जानेहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अधिकतम ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र भिसा शुल्कका लागि ७ सय नेपाली रुपैयाँ मात्रे लिन स्वीकृति दिएको छ।
'रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवाहरुबाट नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएका सम्झौता बाहेकका शिर्षकबाट लिइदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनैतिक पहल गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध अगाडी बढाएको छ' मन्त्री बिष्टले भने, 'मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट हटाएर सम्झौता अनुसार बाहेकको शुल्क लिन नपाइने सम्पूर्ण प्रकृया अगाडी बढेको छ।'
श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको महत्त्वपूर्ण प्रयत्न सार्वजनिक गर्दै मन्त्रि बिष्टले सबै प्रकारका अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने प्रस्ताब गरिएको घोषणा गरे। ‘अब मलेसिया रोजगारीका सबै सिन्डिकेट खारेज गर्ने तयारी र त्यसको सुरुवात भएको छ । आजैबाट अवैधरुपमा सञ्चालित माइग्राम्सको सबै काम बकन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ । यदि कसैले माइग्राम्सका नाममा पैसा लिएमा हामी उनीहरुलाई कारवाही गर्नेछौँ’ उनले भने।
स्वास्थ्य परिक्षण केन्द्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा
एकपक्षीय रुपमा तोकिएका ३९ (१ वटा संस्था बन्द भएको) संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गराउनुपर्ने प्राबधान गैरकानुनी भएको भन्दै मन्त्री बिष्टले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताब गरिएको घोषणा गरेका छन। अबदेखि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका र श्रम मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको स्वास्थ्य परिक्षण मान्य हुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
माइग्राम्सको पैसा नलिन निर्देशन
श्रमिकलाई अनलाइन प्रणालीमा दर्ता हुन भनि अबैध रुपमा माइग्रामका नाममा प्रति ब्यक्ति १२५ मलेसियन रिङ्गेटका दरले अशुल गर्दै आएको कार्य पूर्ण रुपमा गैरकानुनी भएको घोषणा गरिएको छ। अबदेखि माइग्रामका नाममा पैसा लिने कार्य तत्कालै खारेज गर्ने प्रस्ताब गरिएको छ।
श्रमिकको पासवर्ड संकलन गरि मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउनका लागि ओन स्टप सेन्टर ओएससी भन्ने संस्था खडा गरि प्रति कामदार २८०० रुपैयाँ र थप मुल्य अभिवृद्धि कर लिने कार्य गैरकानुनी भएकाले उक्त कार्य खारेज गरिने भएको छ।
माइग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सको नाममा जीएसटि सर्भिस नेपाल प्रालि नामको संस्था खडा गरि कामदारको सेक्युरिटी क्लियरेन्स गरेबापत प्रति कामदार ३२०० रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने मुल्य अभिबृद्धि कर उठाउने कार्य गैरकानुनी भएकाले यस कार्य समेत खारेज हुने घोषणा गरिएको छ। अब आइन्दा यस्तो शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
भिसा शुल्क ७०० रुपैयाँ मात्र लाग्नेमा भीएलएन नेपाल प्राइभेट संस्था खडा गरि अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसिसिंग गर्न भनि उक्त संस्था मार्फत ३२०० रुपैयाँ अशुल गर्ने कार्य नाजायज भएकाले उक्त शुल्क खारेज गर्ने घोषणा भएको छ। भिसा शुल्क बाहेकका कुनै पनि अनुचित शुल्क खारेज गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बिष्टले जानकारी दिएका छन।
