Announcement IPO Result Cricket Worldcup



मोहम्मद अज्मत अलि     Dec 24, 2018 | 08:58:15 PM



shivam cement

सेयरबजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुले लाभांश संसोधन गर्ने कुरा अब सामान्य बन्न थालेको छ।  बार्षिक साधारणसभाबाट पारित नहुँदासम्म कम्पनीको लाभांश प्रस्ताबमा बिश्वास गरि लगानीको निर्णय गर्नु पछिल्लो पटक सेयरका लगानीकर्तालाई महँगो साबित हुन थालेको छ। 

लाभांश प्रस्ताबलाई संसोधन गरि सेयर लगानीकर्ता झुक्याउने कम्पनीको सुचिमा पछिल्लोपटक नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था Nagbeli Laghubitta Bikash Bank Limited  पनि थपिएको छ। कम्पनीले    गत कात्तिक २६ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाइ दिने घोषणा गरेको १६.११ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय करिब डेढ महिनापछि पौष ९ गते संशोधन हुँदै ९.३८ प्रतिशतमा झरेको अर्को सूचना सम्प्रेषण गरेको छ। 




नागबेलीको यस सम्प्रेषित घोषणाबाट लगानीकर्ताले झन्डै ४१ प्रतिशत बोनस सेयर गुमाएका छन। कम्पनीले पहिलोपल्ट घोषणा गरेको लाभांशमा जारी भइरहेको हकप्रद बाँडफाँड पछिको पूँजीमा उक्त बोनस दिने घोषणा गरेको थियो तर अहिले कात्तिक २६ गतेको निर्णय उल्टाएर झन्डै आधा मात्र लाभांश दिने घोषणा भएको हो। नागबेलीले यसरी लाभांश संशोधन गरेको यो पहिलो घटना भने हैन, यसअघि पनि कम्पनीले ५५ प्रतिशत बोनस शेयर घोषणा गरेर पछि रद्द गरेको थियो। 

नागवेली लघुवित्तले जस्तो पूर्व घोषित लाभांश संशोधन र रद्द गर्ने गतिविधि निरन्तर बढिरहेको छ। लाभांश घोषणा, संशोधन र रद्द गर्ने कार्यले मूल्य संवेदनशीलमा प्रहार गर्ने हुँदा यसले लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न सक्दैन। नियमन निकायले यस्ता गतिविधि निरन्तर जारी राख्ने सूचीकृत कम्पनीलाई यथोचित कारवाहीको दायरामा नल्याउने हो भने शेयरबजारमा गुमाउनेको संख्या बढ्दै जाँदा भविष्यमा शेयरबजार नै संकटमा पर्नेमा दुविधा छैन। धितोपत्र वोर्डले अविलम्ब यस्ता कम्पनीका संचालकलाई व्यक्तिगतरुपमा नगद जरिवाना र घोषित सूचनालाई आधार लिएर शेयर किन्नेलाई भएको क्षतिको पूर्ति गरिदिनुपर्छ। केहि समय अघि बंगलादेशको नियमकले प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेडका संचालकलाई प्राथमिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा सो रकम भर्न आदेश दिएको थियो। 

यता शेयरबजार सुधारको माग राखेर धर्ना हुँदै अनसनसम्म आइपुगेका लगानीकर्ता र तिनका नेता भने कम्पनीले वदनियतसाथ पूर्व घोषित लाभांश संशोधन र रद्द गरिरहँदा पनि चुप लागेर बस्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा लिन सकिन्छ।  सुधार भनेका यस्तै गतिविधिबाट हुन्छ भन्ने कुरा शेयरबजारका नेताले बुझ्नु जरुरी छ तर नेताहरु चुप लागेर बस्नुले कतै यस्ता नेताहरु कम्पनीबाट पूर्व सूचना ९भित्रि सूचना० लिएर बाहिरिएका त छैनन् भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ। 

नेप्सेले अविलम्ब लगानीकर्ता गुनासो उजुरी सुन्ने विभाग खडा गरि कुनै सुचनाबाट उत्पन्न गतिविधि ९कारोबार० बाट परेको मर्का उजुरी लिई आवश्यक छानविन गरि भएको क्षतिको मूल्यांकन गरि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै मूल्य संवेदनशील सूचनामा फेरबदल गरेमा अविलम्ब यस्ता कम्पनीको कारोबार रोक्का गरि लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्दै यस्ता सूचनाले भएको क्षतिको रकम सहित नेप्सेमा उजुरी गर्न आव्हान गर्नुपर्ने भएको छ।  लगानीकर्ताले पनि आफूले सूचना सार्वजनिक भएपछी खरिद गरेको विल भरपाई आदी लिएर नेप्से वा धितोपत्र वोर्ड जानुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief












Close in 7