शिब धिताल/बिजपाटी     Apr 08, 2019 | 12:44:00 PM



सेयरको प्राथमिक बजारमा सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आइपीओं) निष्काशन गर्नुअघि हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आइपीओ जारि गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान छ। तर स्थानीयका लागि निष्काशन गरिएको सेयर बिक्रि हुन छाडेको अवस्था छ। 

पछिल्लो पटक स्थानीयलाई आइपीओ जारि गरेका १० वटा हाइड्रोपावर मध्ये २ कम्पनीको आइपीओमा मात्रै पूर्ण आबेदन परेको छ। जसमध्ये एउटा बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको अपर तामाकोशी आयोजना थियो। 

युनियन हाइड्रोले स्थानीयलाई निष्काशन गरेको सेयरमा केवल १७ प्रतिशत मात्र आबेदन पर्यो। त्यस्तै घलेम्दी हाइड्रोले पनि १८ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर बेच्न सकेन । माउन्टेन हाइड्रोको ५ लाख ६६ हजार कित्ता शेयर बिक्रि भएँन भने पांचथर पावरको ९ लाख ६२ हजार कित्तामा १ लाख ७४ हजार कित्ता मात्र बिक्रि भयो । त्यस्तै युनिभर्सल पावरको २१ लाख कित्तामा १७ लाख ६० हजर कित्ता मात्र बिक्रि भयो भने जोशी हाइड्रोको २ लाख ४२ हजार कित्ता बिक्रि भएन।

किन किन्दैनन स्थानीयले सेयर ?

दर्जनौ हाइड्रो प्रबर्दन गरिरहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई शेयर निष्काशन प्रकिया मै समस्या रहेको बताउछन् । अहिलेको शेयर निष्काशन प्रकिया बिरालो बाधेर श्राद्द गरे जस्तो रहेको उनको तर्क छ। स्थानीय र सर्वसाधारणलाई एकै पटक शेयर निष्काशन गर्नु पर्ने र यदि बिक्रि नभएको खण्डमा ति शेयर लिलाम गर्नु पर्ने गुरागाईको सुझाव छ। 

स्थानीयको शेयरलाई प्रमोटर सरह गर्न नहुने उनको तर्क छ। त्यस्तै लकिंङ अवधिले पनि स्थानीयहरु शेयर खरिद गर्न अग्रसर नभएकोले लकिङ अवधिको अवधारणामा परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । बन्दै गरेका आयोजनामा पैसा उठाएर प्रमोटर भाग्न सक्ने भएकोले बन्दै गरेका आयोजनाको हकमा मात्र लकिंग अवधि लगाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । बनि सकेको आयोजनामा लकिंग अवधि राख्नु पर्ने कुनै कारण नभएकोले सबै आयोजनाले आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र शेयर जारि गरे शेयर बिक्रि नहुने समस्या नआउने उनको बिश्वास छ । तर बन्दै गरेको अवधिमा शेयर निष्काशन गरे अनिवार्य रुपमा लकिंग अवधि राखिनु पर्ने अध्यक्ष गुरागाईको भनाई छ ।

हालै मात्र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गरेको पांचथर पावर कम्पनीका प्रबन्ध संचालक पुष्पज्योति ढुंगाना विभिन्न झन्झटका कारण स्थानीयले शेयर खरिदमा चासो नदिएको बताउछन। बैंक मै जानु पर्ने बाध्यता हुनु, जिल्ला बाहिरका स्थानीयलाई अन्य स्थानबाट आवेदन गर्ने ब्यबस्था नहुनु, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता लिन थप झन्झट बेहोर्नु पर्ने लगायतका कारण शेयर बिक्रि हुन् नसकेको उनको तर्क छ । २ बर्ष अगाडी शेयर निष्काशन गरका केहि कम्पनीले अझ सम्म पनि शेयर नपरेको पैसा फिर्ता नदिएको उनको दाबी छ । 

त्यस्तै स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना बनेपछि ठुलो अपेक्षा राख्ने तर आयोजनाको लागत बढेकोले कम्पनीले अपेक्षित लाभांश दिन नसक्दा उनीहरु निराश भएको उनको अनुमान छ ।  अब आयोजना निर्माणको लागि लाग्ने प्रति मेगावाट लागतको अधिकतम सिलिंग नै तोक्नु पर्ने संचालक ढुंगाना बताउछन् । प्रबर्दकहरुले मितव्ययिता नअपनाउदा, गैर जिम्मेवार बन्दा सस्तोमा बन्ने आयोजना पनि लागत अत्यधिक बढ्न गएकोले   सिलिंग नै तोक्नु पर्ने उनको सुझाव छ । यसको अलावा हाल आयोजना प्रभावित केहि वडालाई मात्र शेयर निष्काशन हुदै आएकोमा समग्र जिल्लालाई नै शेयर निष्काशन गर्न पाउन पर्ने उनको भनाई छ  । साथै ३ बर्षे लकिंग अवधि हटाउनु पर्ने र आयोजनाले बिजुली उत्पादन भएपछि मात्र शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरिए यी समस्या हल हुने उनको बिश्वास छ ।

स्थानीयले आबेदन नदिदा कम्पनीलाई कस्तो प्रभाब पर्छ ?

संचालक ढुंगानाले कम्पनीको गुडविल बढ्नु र गतिलो संदेश जानु बाहेक यसले खासै असर नगर्ने बताउछन। तर हाल सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गरिरहेको हिमालय उर्जाका संचालक प्रा.डा भिम प्रसाद न्यौपाने स्थानीयलाई छुट्याइएको शेयर बिक्रि हुँदा स्थानीयले आयोजनालाई बिश्वास गरेको र आयोजना प्रतिको बिश्वासको रुपमा लिईने बताउछन। हिमालय उर्जाले स्थानीयलाई निश्कासन गरेको आईपिओमा माग भन्दा बढीको आवेदन परेको थियो ।

शेयर बिक्रि नहुँदा बिक्रि प्रबन्धकलाई केहि असर पर्छ ? 

लामो समयसम्म सिद्धार्थ क्यापिटलमा मर्चेन्ट बैंकिंग प्रमुखको रुपमा रहेर काम गरेका सुजनबाबु अधिकारी शेयर बिक्रि नहुँदा कसैलाई पनि केहि असर नपर्ने बताउछन् । स्थानीयले बिक्रि नगरे सर्वसाधारणमा आउने र सर्वसाधारणले पनि खरिद नगरे अन्डरराइटरले सकार्नु पर्ने भएकोले कम्पनीलाई र बिक्रि प्रबन्धकलाई केहि असर नर्पने उनी बताउछन् । माग भन्दा बढीको आवेदन परेपनि त्यसबाट बिक्रि प्रबन्धक वा कम्पनीलाई केहिँ पनि आर्थिक लाभ नहुने उनको तर्क छ । तर बढी आवेदन पर्दा कार्य सफल भएकोले आत्मासन्तुष्टि बढ्ने र कम्पनी र बिक्रि प्रबन्धक दुबैको गुडविल बढ्ने उनी बताउछन् । 

लकिङ अवधि मूल समस्या हो ? 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरि स्थानीयले सेयरमा आबेदन नदिनु लकिङ अवधि मात्र कारण नभएको दाबी गर्छन। हाइड्रोको समग्र बजार नै घटेको, कम्पनीहरुले लाभांश नदिने, दिए पनि ढिलो दिने, र अन्यको तुलनामा कम दिने भएकोले आकर्षण नदेखिएको हुन् सक्ने उनको बुझाई छ।

आयोजना प्रभावितलाई सुरुमै निश्चित शेयर छुट्याईने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै रहेको र स्थानीयको शेयरमा लकिङ अवधि आवश्यक रहेको उनको तर्फ छ। यद्यपि लकिङको अवधि भने अध्ययन र छलफलपछि घटाउन सकिने उनको तर्क छ। लकिङको अवधिलाई समय अनुसार पुनरावलोकन गरि परिमार्जन गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक गिरि बताउछन। 


Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital









Close in 7