बजारमा बिग मर्जरको चर्चा व्यापक छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरिन्जीबी नेपालले बिभिन्न फोरममा बताउदै आएका छन।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने नीति लिएका खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री छन। तर उनले लिएको नीतिको कार्यन्वयन गर्दै गभर्नर नेपालले बैंकहरुको चुक्ता पुंजी बढाएर संख्या घटाउन खोजे तर चुक्तापुंजी बढाउन हकप्रदको बिकल्प खुला रहंदा संख्या घट्न सकेन।
बैंकहरुको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको नीति 'प्रभाबकारी' नहुँदा बाणिज्य बैंकको संख्या उस्तै रहन पुग्यो। प्रभुमा तत्कालिन किष्ट र बैंक अफ काठमान्डूमा लुम्बिनी बैंक मर्ज हुनु बाहेक अन्य उपलब्धी हुन सकेन। मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने बैंकहरुलाई २ बर्षसम्म बोनसमा कर छुटको व्यवस्था भएकाले केहिले बाहेक अधिकांश बाणिज्य बैंकले विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी प्राप्ति तथा मर्ज गरे। जसले गर्दा बिकास बैंक र फाइनान्सको संख्या तुलनात्मक रुपमा घट्न पुग्यो। तर लघुवित्तको संख्या भने दिन दश गुणा रात बिस गुणा भनेझैँ ह्वात्तै बढे। अहिले करिब ९९ वटा लघुवित्त संचालनमा छन भने अझैं १५ वटा जति लाइसेन्सको पर्खाईमा छन।
चुक्तापुंजी ४ गुणाले वृद्धि भएयता बैंकिंङ प्रणालीमा तरलता अभाब लगायतको समस्याले निरन्तरता पाई रहेका छन। चुक्तापुंजी बढेको अनुपातमा नाफा कमाएर दिने दबाबले बैंकिंङ प्रणालीमा 'गलत अभ्यास' बढेको स्वयम बैंकरहरुले नै स्वीकारेका छन।
संख्या घटाएर चुक्तापुंजी बढाउनलाई अन्तराष्ट्रिय दबाब
काठमान्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार ३४ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण भएकाले बैंक ३४ अर्ब चुक्तापुंजीको हुन आवश्यक रहेको बताएका छन। उनको यो अभिव्यक्तिको पछाडी अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैंक लगायतका बिदेशी संस्थाको दबाब रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन।
मन्त्री खतिवडाले नेपालमा अहिलेपनि २५ देखि ४५ बैंक वित्तीय संस्थाहरु बिरामी रहेको तथ्य देखाएर आफुलाई यस्तो संस्था बन्द गर्न सुझाब आएकाले यस्ता संस्थालाई मर्जरमा लैजान चाहेको बताएका छन। संख्या भन्दा पनि गुणस्तर तर्फ सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउदै मन्त्री खतिवडाले घुमाउरो भाषामा फोर्सफुल मर्जर आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन।
फोर्सफुल मर्जरको निशानामा लघुवित्त
सरकारले संख्या भन्दा पनि वित्तीय संस्थाको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक राष्ट्र बैंकले सोहिअनुसारको नीति अवलम्बन गरेको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जानलाई बाध्य बनाएको छ। केहि लघुवित्तका बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद समेत रोकेर प्राप्ति तथा मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको स्रोतको भनाई छ। त्यतिमात्र नभई सेयर संरचना परिवर्तन गरि एफपीओ बिक्रि गर्ने योजनामा रहेको स्वालम्बन लघुवित्तलाई समेत एफपीओं बिक्रि गर्नबाट राष्ट्र बैंकले रोकेको छ। बैंकहरुलाई २ बाट ८ अर्ब पुर्याउन हकप्रद बिक्रिको बिकल्प दिएर गरेको 'गल्ति' नदोहोर्याउने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै संचालनमा आएको ५ बर्ष नभएको, ३ आर्थिक बर्षसम्म लगातार नाफामा नभएको क्षेत्रीय स्तरका लघुवित्तलाई राष्ट्रिय स्तरको बन्नबाट रोकेर समेत राष्ट्र बैंकले कुनै पनि हालतमा लघुवित्तको संख्या घटाउन चाहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ३५ देखि ४० वटा लघुवित्त राख्ने योजनामा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ।
स्रोतकाअनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सबै वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुंजी ५ गुणाले बढाउने योजनामा रहेको बताइएको छ। तर चुक्तापुंजीको लागि हकप्रद र एफपीओको बिकल्प रोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ।
