उज्यालो नेपालको अभियन्ताका उपमा पाएका कुलमान घिसिंङ नेतृत्त्वको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्य शैलीले अहिले व्यवसायीहरु आतंकित भएका छन। बिशेषगरि नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी प्राधिकरणको पछिल्लो व्यवहारबाट अत्तालिएका छन।
२०७५ चैत २०-२२ गतेबाट २०७३ सालदेखिको भुलबस बाँकी रहेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न भन्दै पत्र काटेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुमा ८ रेक्टरको भूकम्प नै गएको छ। करिब २५० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नलाई पत्र काटेपछि निजि क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठन एकै मंचमा उभिएर त्यसको बिरोध समेत गरेका छन।
प्राधिकरणले तिर्न भनेको अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आए उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन। बढी शुल्क तिर्नुपर्नेको सुचिमा सिमेन्ट र स्टिल कम्पनी बढी छन।
२०७३ असोजबाट बिद्युत प्राधिकरणको मोर्चा सम्हालेका कुलमानले करिब ३ बर्षपछि आएर पहिलेको आफ्नै निर्णय परिवर्तन गरि अतिरिक्त शुल्क उठाउन किन लागि परे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
बिबादको जड 'दफा ५'
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको बिद्युत महसुल संकलन बिनियमावलीको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अहिले समस्याको मूल जड देखिएको छ। बिनियमावलीको दफा ५ को २ मा डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन लिनेले अनुसुची १ मा उल्लेख भएअनुसारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने प्राबधान छ। प्राधिकरणले यहि व्यवस्थामा टेकेर २५० भन्दा बढी व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नलाई पत्र काटेको हो।
अर्को तर्फ बिनियमावलीको दफा ५ को ५ मा डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन लिनलाई निबेदन दिई स्वीकृती लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। व्यवसायीहरुले आफुहरुले डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन लिनलाई निबेदन पनि नदिएको र स्वीकृति पनि नलिएको तर प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्कलाई पत्र पठाएको भन्दै बिरोध गरिरहेका छन।
व्यवसायीहरुले बिरोध गरिरहंदा प्राधिकरणले बिनियमावलीको दफा ५ को ५ मा भएको अर्को व्यवस्था अर्थात अनुमति नलिई डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत बिद्युत लिएकालाई लिनुपर्ने शुल्कमा जरीवाना थप गरि अतिरिक्ति शुल्क उठाउछु भन्दै व्यवसायीलाई चेतावनी दिएको छ। अहिलेको विवाद दफा ५ मा भएको प्राबधान नै हो अर्थात कानुनको व्याख्या नै अहिलेको समस्या हो।
व्यवसायीको बिकल्प
पन्च भलाद्मी बोलाएर अदालतमा पुगेर तिर्नुपर्ने होइन भनेर प्रमाणित गर्ने, या घरबेटीले आफ्नो परिवार बोलाएर घरको जिम्मा लिने छोरालाई नचाहिने काम गरेछस भनेर एक पटकलाई माफी दे भन्ने वा घर नै छाडेर बाहिरिने बिकल्प भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ। आफुहरु प्रधानमन्त्रीसंग आम माफी दिनुहोस भनेर नजाने बरु न्याय चाहियो भनेर जाने व्यवसायीहरुको भनाई छ।
भएको के हो ?
प्राधिकरणमा कुलमान आउनुअघि २०७२ साल असार १२ गते बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले थप बिजुली आवश्यक भएका व्यवसायीलाई प्रस्ताब पेश गर्न सूचना जारि गर्यो। त्यो बेला व्यवसायीहरुले कसैले प्रति युनिटमा नियमित भन्दा ३, ४, ५ रुपैयाँ बढी राखेर बिजुली लिने प्रस्ताब गरे। तर लोडसेडिङको मार खेपिरहेको त्यस अवस्थामा बिजुली दिन नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताब रद्द गर्यो।
तर पछि आवश्यक भएको र निबेदन दिनेलाई डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन दिने बिषयमा संचालक समितिमा छलफल चल्यो। भनेको सब स्टेशनसम्म सोझै लाइन जानेलाई डेडीकेटेड भनिन्छ भने एउटा सब स्टेशनबाट अर्को सब स्टेशनमा सोझै बिजुली जानेलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ। ट्रंक लाइनमा जुनै बेला बिजुली हुन्छ, यसबाट प्राधिकरणले चाहेको बेला बिजुली दिन सक्छ।
छुट्टै लाइन भएका उद्योगमा डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन दिएर व्यवसायीबाट नियमित भन्दा बढी मुल्य लिने बिषयमा प्रधिकरणमा छलफल चल्यो। यसका लागि संचालक समितिले एउटा समिति समेत गठन गर्यो। प्राधिकरणले डेडीकेटेड लाइनलाई पनि दुई अलग अलग परिभाषा गर्यो। एउटा डेडीकेटेड लाइन जसमा २४ सै घण्टा बिजुली हुन्छ, यो लाइनमा एउटामा बन्द हुँदा स्टेशनबाट बिद्युत जोडिन्छ। भने अर्को डेडीकेटेड लाइन जसमा नियमित भन्दा थप कुनै बिजुली हुँदैन।
बिद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ माघ १४ गते एउटा सूचना निकाल्यो। जसमा २०७२ असार १२ गते को निर्णयअनुसार मिटर प्रयोग नगरी डेडीकेटेड लाइन लिएकाले अनुसूची १ अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै ६५ प्रतिशतले बढेको दररेटबारे जानकारी गरायो।
२०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरणले थप बिजुली लिनलाई प्रस्ताब पेश गर्न आबेदन मागेको डेडीकेटेड लाइन लिनलाई २३० ले निबेदन दिए भने ट्रंक लाइनलाई ६७ वटा उद्योगीले निबेदन दिएका थिए। तर पछि झन्डै ६ महिनापछि प्राधिकरणले जारि गरेको नयाँ दररेटमा बिजुली लिन केहि उद्योगीले सम्झौता गरे भने धेरैलाई यसबारे थाहै भएन। केहिले त्यसबेलाका उर्जामन्त्री, प्राधिकरणका हाकिमको तोक प्रयोग गरि बिना सम्झौता नै डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत थप बिजुली प्राप्त गरिरहे। यद्दपी डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन लिनेले बिद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार नै भुक्तानी गरिरहे। यो क्रम ३ बर्षसम्म निरन्तर रह्यो।
महसुल निर्धारण आयोगले पास गरेको आधारमा प्राधिकरणले महसुल संकलन बिनियामावली बनायो। आयोगले ०७२ माघमा पास गरेको बिषयमा टेकेर त्यसको करिब बर्षदिनपछि ०७३ मङ्सिरमा महसुल संकलन बिनियामावली बनायो।
बिनियामावलीमा आयोगले पास गरे भन्दा केहि गरेर ट्रंक र डेडीकेटेड लिनेले अतिरिक्त महसुल तिर्न पर्ने भन्ने उल्लेख गरियो। निरन्तर भन्ने शब्द हटाएर ट्रंक र डेडीकेटेड लिनेले अतिरिक्त शुल्क तिर्न पर्ने व्यवस्था भयो।
बिनियामवालीमा ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ट्रंक लाइन लिनले २० घण्टा बढी बत्ति पायो भने यो लागू हुने भन्ने उल्लेख गरियो। त्यो बेला बिभिन्न फोरममा कुलमान आफैले उद्योगीलाई ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बिजुली दिएर सर्वसाधारणको घर उज्यालो बनाएको बताउने गर्थे भने अर्को तर्फ निरन्तर २० घण्टा बिद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगको संख्या न्यून छ। व्यवसायीले निरन्तर रुपमा प्राधिकरणले जुन बिल पठायो त्यहि बिल तिर्दै आए। यो क्रम ३ बर्ष जारि रह्यो।
अहिले आएर २०७५ साल चैत २०-२२ देखि प्राधिकरणले ०७२ सालदेखि डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन लिनेबाट कम महसुल उठाएका रहेछौं, उठाउन बाँकी रहेको शुल्क तिर्नुपर्यो भन्दा व्यवसायीहरुलाई पत्र काटेको छ। व्यवसायीहरुले आफुले प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार नै बिलिंग गरिरहेको दाबी गर्दै आएपनि प्राधिकरणले त्यो बेला उठाउन पर्ने अतिरिक्त शुल्कको लागि अहिले पत्र काटिएको हो भन्दै आएको छ।
डेडीकेटेड र ट्रंक लाइन लिनेको मिटर प्राधिकरणका प्रमुख आफैले आफ्नै रुमबाट मोनिटरिङ गर्न मिल्ने हुँदा हुँदै त्यो बेला अतिरिक्त शुल्क नलिएर अहिले आएर किन लागेको भन्ने व्यवसायीको आरोप छ। यसलाई व्यवसायीले सनकी घरबेटीको सज्ञा दिएका छन।
घरबेटीले घरमा टिभी र इन्टरनेटको सुविधा जडान गरिन। र घरभाडामा बस्नेले त्यो सुविधा प्रयोग गरे। तर सुविधा प्रयोग गरेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा भाडामा बस्नेलाई थाहै दीइएन। त्यो बेला मासिक ५ हजार भाडा तिर्नेलाई ४ बर्षपछि आएर घरबेटीले त्यो बेला टिभी र इन्टरनेटको पैसा लिएनछु अब ४ बर्षदेखिको शुल्क तिर भनेर पत्र काटेको जस्तै कुलमानले आफुहरुलाई पत्र काटेको व्यवसायीहरुको आरोप छ। २०७३ असोजबाट प्राधिकरणको नेतृत्त्व सम्हालेका कुलमानले ३ बर्षपछि अहिले आएर अतिरिक्ति शुल्कको बिषय गर्नु भनेको त्यहि सनकी घरबेटी जस्तै भएको व्यवसायीको आरोप छ। तिर्नुपर्ने शुल्क भए त्यहि बेला जानकारी दिएको भए सक्नेले तिर्ने नसक्नेले आफ्नो बिकल्प खोज्ने हुन्थ्यो तर आफ्नो भुल भन्दै अहिले अतिरिक्त शुल्क लिनुलाई व्यसायीले 'कुलमानको सनक' भनेका छन।
