बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




निरोज कुमार थापा     Jun 06, 2019 | 10:50:00 AM



दक्षिण एशियामै नेपाली सिमेन्ट महङ्गो छ । नेपालमा महङ्गो भन्ने वित्तिक्कै नाफा बढी खाएर महङ्गो भयो भनेर बुझ्ने चलन छ । तर त्यसो होईन, लागत नै बढी भएपछि स्वभाविक रुपमा महङ्गो पर्न जान्छ । लागत बढ्नुमा मुख्य तीन चार वटा कुराहरु छन् ।

सिमेन्टका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या छ । हामीसँगै चुनढुंगा हुँदापनि फ्याक्ट्रीसम्म ल्याईपुर्याउन धेरै मुल्य तिर्नुपर्छ । हामीसँग राम्रा बाटाहरु छैनन्, हामीसँग ढुवानीका लागि ट्रकभन्दा बाहेकका साधनको विकल्प पनि छैन । सडक नराम्रा भएपछि ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने नै भयो । सरकारले राम्रा सडक पूर्वाधार बनायो भने ढुवानी खर्च कम हुन्छ र लागत कम हुन जान्छ ।

अर्को कुरा के छ भने, यो देशमा कर धेरै भयो । नेपालका सबै निकायहरु नाफामूलक संस्थाका रुपमा देखिए । प्रदेश, स्थानीय तह सबै नाफा कमाउने अभियानमा लागे । सरकारी सबै निकाय नाफामूलक संस्था होईनन् नि, कर लिने, भन्सार शुल्क लिने त सम्बन्धित निकाय छन् । उनीहरुले उठाईरहेका छन् । 

हामीले त ५० वटा निकायसँग ठोक्किनु परेको छ । एकद्धार प्रणाली त छैन । जेठ १ गतेबाट एकद्धार प्रणाली लागू हुन लाग्यो भन्ने सुनिएको थियो, त्यो त फेरि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै भन्ने पनि सुनिन्छ । हामी स्वदेशी लगानीकर्ता त फेरि उसैगरी भौतारिनुपर्छ । हामी ठेक्किने १० वटा निकायले नै कर चाहियो, दस्तुर चाहियो, महशुल चाहियो भनेपछि हामी तिर्छौँ । यो हामीले तिरको पैसा त त्यही सिमेन्टको बोरामा जोडिन्छ । फेरि लागत बढ्यो ।

अर्को कुरा हाम्रो चुनढुंगा खानी एक ठाउँमा र फ्याक्ट्री अर्को ठाउँमा हुन्छ । अहिले खानी भएको स्थानीय तह, फ्याक्ट्री भएको स्थानीय तह, ढुवानी गर्दा जुन जुन स्थानीय तह हुँदै हिड्नपर्छ यी सबै पैसा माग्न थालेका छन् । हाम्रो सडक प्रयोग भएको छ, हाम्रो ठाउँमा प्रदुषण भएको छ लगायतका माग राखेर उद्योगीसँग पैसा लिने काम भएको छ । यो पैसा त उद्योगीले गोजीबाट हाल्ने होईन, त्यही बोरामा जोड्ने हो । फेरि लागत बढ्यो । 

म तपाईलाई एउटा उदाहरण भनुँ, बन मन्त्रालय सरकारको एउटा मुख्य अंग । बन मन्त्रालयले पैसा उठाएर बुझाउने काम त होईन, सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने काम हो नि ।

हामीले ल्याउने चुनढुंगा भनेको पहरा हो, त्यहाँ मानिसले खेती पनि गर्दैनन् । यो फेरि बन क्षेत्र हो । अब हामीले खानी विभागबाट लाइसेन्स लिएर, दस्तुर तिरेर, भूबहाल कर सबै तिरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि ढुंगा उत्खननको लागि बनको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

बनले उद्योगले लिन लागेको बराबर क्षेत्रफलको अर्को ठाउँको जग्गा नदिई स्वीकृति दिँदैन । यदि एउटा सिमेन्ट उद्योगले लिन लागेको चुनढुंगा भएको क्षेत्र १०० रोपनी रहेछ भने त्यो उद्योगले १०० रोपनी अर्को कुनै नीजि जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गदिर्नुपर्छ । 

यसले दुईवटा कुरा घाटा गर्छ । एउटा कृषियोग्य जमिन बाझो बस्छ । हामीले व्यक्तिको नामको नीजि जग्गा किनेर सरकारलाई दिएपछि सरकारले त त्यो जग्गामा कृषि गर्दैन । अर्को कुरा हामीले त पैसा हालेर किनेको हुन्छ जग्गा । त्यो मुल्य त फेरि त्यही सिमेन्टको बोरामा जाडियो । मारमा पर्ने त फेरि उपभोक्ता नै हो । 

बनले त नाक ठूलो बनाउँछ, नीजि क्षेत्रलाई पनि जग्गा किन्न लगाएर बन क्षेत्र बढाए भन्छ । तर यसको मारमा को परेका छन् हेर्दैन । मैले नाफा कमाउन लाग्दा असर कुन वर्गलाई पर्छ र परेको छ भनेर नसोचेपछि लागत त बढ्ने नै भयो । 

अहिले फेरि अर्को ऐन आउँने तर्खरमा छ । चुनढुंगा उत्खनन वापत अहिले हामीले एक टन बराबर खानी विभागलाई ६० रुपैयाँ तिर्दै आएका छौँ । १० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई पनि तिर्दै आएका छौँ । आजको दिनमा हामीले ६६ रुपैयाँ प्रतिटन रोयल्टी तिरिरहेका छौँ । एक टन क्लिङ्कर बनाउन १।६ टन चुनढुंगा चाहिन्छ । 

अहिले आउन लागेको ऐनले फेरि २५ प्रतिशत अतिरिक्त रोयल्टी बनलाई छुट्टै तिर्नुपर्छ भन्दैछ । यो पैसा तिराउने वित्तिक्कै फेरि हाम्रो लागत बढिहाल्छ ।  कर पनि लगाएको छ, अहिले हामीले भन्सार तिरेकै छौँ, रोयल्टी तिरेकै छौँ, अन्तशुल्क तिरेकै छौँ, प्रदुषण कर तिरेकै छौँ । यी हामीले तिरेका जतिपनि कर छन् यी सबै अब प्रदेश सरकारलाई पनि चाहियो । चिठी आइसक्यो, ताकेता गरिरहेका छन् । 

अर्को कुरा कोइला ल्याउन हामीलाई त्यत्तिकै संकट छ । कोईला अमेरिका, रसिया, दक्षिण अफ्रिकाबाट आउँछ । भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउँछ । अमेरिकाबाट हामीले अर्डर गरेको १५ दिनमा इन्डिया आईपुग्छ । तर इन्डियाबाट त्यो कोईला नेपाल आइपुग्न कम्तीमा ७ महिना लाग्छ । 

किनभने तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको बल कार्गो भारतको रक्सौल नाकाबाट मात्रै ल्याउन पाईन्छ नेपाल भारत सन्धी अनुसार । हामीले ल्याउन पालो नआउन्जेल कोइला त्यही राख्नुपर्यो । अब आएको कोइला भण्डार गर्न भारतमा हाम्रो जग्गा त छैन, भाडा तिर्नुपर्यो । हामीले जोसँग अर्डर गरेर कोईला मागाएका हुन्छौँ, उसलाई त हामीले पैसा नपठाई सामान पठाउँदैन । हामीले बैंकबाट निकालेर पठाएका हुन्छौँ, ब्याज तिर्नुपर्यो । 

यी सबै तिरेका शुल्क हामी सिमेन्टको बोरामा जोड्छौँ, लागत हो हाम्रो । यी यावत कारणले उत्पादन लागत बढी भएको हो । लागत बढी हुनु भनेको सिमेन्ट महङ्गो हुनु हो । अहिले नेपाली बजारमा ओपिसी सिमेन्ट ७५० देखि ८ सय रुपैयाँ प्रतिबोरा (५० किला) मा उपलब्ध छ । ढुवानीका कारण यो मूल्यमा फरक परिरहन्छ । 

(सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापासँगको कुराकानीमा आधारित)

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter









Close in 7