आफैंले समर्थन गरेको केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपालको ३१ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको बागडोर सम्हालेका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन। सरकारको आयु ९ महिना मात्र भएको नेपालको परिवेशमा दाहालले ९ महिना २१ दिन सरकारको बागडोर सम्हाले।
नेपालको राजनीतिमा हराउंदै गएको बिश्वासको खडेरीलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको बताएका दाहालले आफ्नो कार्यकाल अत्यन्त सफल भएको बताएका छन। देशबासीको नाममा बिशेष सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको कुरा २१ बुँदामा उल्लेख गरेका छन।
प्रचण्डले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको २० दिन अगाडी प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु सहि या गलत यसको विश्लेषण बिस्तारै हुँदै गर्ने छ। केपी ओली नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गत २०७३ साल साउन १९ गतेदेखि सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डको कार्यकाल कति सफल रह्यो भन्ने कुराको चर्चा समयसान्दर्भिक हुने छ।
त्यसो त जनभावनालाई सम्बोधन हुने गरि भएका केहि उपलब्धिले व्यक्तिले गरेका ठुला गल्तिहरुलाई सजिलै पचाउने गर्छ। प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका प्रचण्डको सवालमा पनि यो भनाई अवश्य लागु हुन्छ।
प्रचण्डको कार्यकालका सफल पक्ष
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको रुपमा कोशेढुंगाको रुपमा रहेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण (केहि अपबाद बाहेक) रुपले सम्पन्न गर्नु प्रचण्ड सरकारको ठुलो उपलब्धि बन्न पुगेको छ। संविधानले अंगीकार गरेको तीन तहको संघीय प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन स्तरमा जनसभागिता रह्यो त्यो नै प्रचण्डको मुख्य उपलब्धि हो।
स्थानीय स्तरमा निर्वाचन नभएको करिब २२ बर्षको यो राजनीतिक बेतिथीमा ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन प्रचण्डले राम्रैसंग पापड मोल्नु पर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनको केहि दिन अघि सम्म पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्यौलता र आशंकालाइ चिरेर स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराएका प्रचण्डको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुने छ। 'यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो' प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्।
मुलुक लोडसेडिङ मुक्त
प्रचण्डले सरकारको बागडोर सम्हाल्ने बेला राजधानीमा दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङ हुनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो। लोडसेडिङका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो भने औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। विद्युत प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरि लोडसेडिङको अन्त्य गरेर प्रचण्ड सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ।
'उज्यालो नेपाल अभियान’ मार्फत प्रचण्ड नेतृत्त्व सरकारले नेपाली जनतालाई उज्यालो मात्र दिएको छैन बरु आगामी भविष्य उज्यालो रहेको संदेश दिएको छ। हो देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले भनेजस्तै 'लोडसेडिङ अब लगभग इतिहास' भएको छ। र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । लोडसेडिङ समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ ।
सकारात्मक आर्थिक सूचांक
संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारको कमाण्ड सम्हालेका प्रचण्ड नेतृत्त्व सरकारले ६ दशमलब ५ को आर्थिक वृद्धिदर हासील गरेको छ। आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिश्वास रहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर २४ बर्ष यताकै उच्च हो।
त्यस्तै प्रचण्ड नेतृत्त्व सरकारले १२ बर्ष यताकै कम मूल्य वृद्धिदर हासिल गरेको छ भने राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ। 'राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनावद्ध प्रयास र लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलूकका आर्थिक परिसूचकहरु निकै सकारात्मक भएको छ। ' प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा देशबासिको नाममा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेख छ।
प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले 'नेपालको पानि, जनताको लगानी' अभियान नै सुरु गर्यो। यस अभियानमा नेपाली जनताले राम्रै साथ दिएका छन।
चीनसंग वन बेल्ट रोडमा सम्झौता
चीनसंगको वन बेल्ट वन रोडमा सम्झौता गरेर प्रचण्डले ऐतिहासिक काम गरेका छन। त्यसो त प्रचण्डको यस सम्झौतालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कामको निरन्तरताको रुपमा लिइएको छ। यस सम्झौताले पनि प्रचण्डले दुई छिमेकी मुलुकबीच नेपालको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको पुष्टि गरेका छन।
चीनसंगको यस सम्झौताले विश्व स्तरमा फैलिदै गरेको सडक पहुँचमा नेपाल पनि सहभागी हुन पाउने छ भने नेपालले यसबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने छ।
फास्ट ट्रयाकको जिम्मा नेपाली सेनालाई
यस अघि राजनीतिक मुद्दाको रुपमा सिमित रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई प्रचण्डले मृत रुप दिएका छन। फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर प्रचण्डले कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रयाक अब बन्ने सुनिस्चितता गरेका छन्। यसै साता जेठ १४ मा प्रचण्डले यसको शिलान्यास गर्दै छन।
भारतलाई दिने चर्चाको बीच नेपाली सेनालाई यसको जिम्मा दिएर प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्त्वको निर्णयलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्रको हितमा हुने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने संदेश समेत दिएका छन।
ऐतिहासिक लगानी सम्मेलनको आयोजना
सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैया बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यस सम्मेलनले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भन्ने कुरालाई विश्व माझ सकारात्मक संदेश दिएको छ। अर्को तर्फ सरकारले बिदेशी लगानी भित्र्याउन र लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा समेत गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार
जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरेको छ।
मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि १ लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरेर प्रचण्ड सरकारले सरकार जनहितमा काम गर्न व्यस्त छ भन्ने कुराको संदेश दिएको छ।
प्रचण्डले ९ महिना २१ दिनको छोटो कार्यकालमा धेरै राम्रो गरे। तर काँग्रेसँगको सत्ता समिकरणमा आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको कार्यकाल विवाद रहित बन्न सकेन। सबैले प्रचण्ड दाहालको वाह वाह गरेपनि उनको कार्यकाल निकै विवादित बन्न पुग्यो।
प्रधानन्याधिस शुसिला कार्की बिरुद्द महाभियोग
सम्भवत प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारको सबै भन्दा बिबादित निर्णय मध्यको एक निर्णय हो 'प्रधानन्याधिस शुसिला कार्की बिरुद्द महाभियोग'। शंकाको भरमा ल्याइएको उक्त महाभियोग प्रस्ताबले प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार नेपाल भित्र जति आलोचित बन्यो त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बिबादित बन्यो।
कुनै एक व्यक्ति बिशेषको स्वार्थका कारण ल्याइएको यस महाभियोग प्रस्ताबको प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न समेत सकेन। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध औचित्य पुष्टी नगरी महाअभियोग ल्याउनु नै प्रचण्डको सबै भन्दा ठुलो भुल हुन पुगेक छ। प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की बिरुद्द महाभियोग प्रस्ताब ल्याउनु नै प्रचण्डको सबै भन्दा ठुलो असफलता बन्न पुग्यो।
आइजीपी नियुक्त प्रकरण
त्यसो त नियुक्ति प्रकरणमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकार अत्यन्त विवादित रह्यो। नेपालको इतिहासमा सम्भवत प्रचण्ड नेतृत्त्व सरकार नियुक्ति प्रकरणमा बढी बिबादित बनेको छ। चाहे त्यो आइजीपी प्रकरण होस या बिमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति होस्।
प्राय हरेक नियुक्तिमा प्रचण्ड सरकार बिबादित बनेको छ। आइजीपी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सतहमा देखिने गरि विवादित बन्न पुग्यो। वारियताक्रमको आधारमा प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा बढुवा गरेसंगे प्रचण्ड नेत्रित्व सरकार बिबादित बन्यो। अहिले पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन। केहि बिबादहरु कायम नै छैन। राजदुत नियुक्त प्रक्ररण पनि कम बिबादित रहेन।
चिनिया कम्पनीलाइ बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिनु
आर्थिक चलखेलका कारण बुढीगण्डकी परियोजना बिबादित चिनिया कम्पनीलाई दिइएको आरोप प्रचण्डलाई लागेको छ।
अन्य बिबादित बिषय
भारतबाट सिधै एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय
टिकापुर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
एनसेललाई पूँजीगत लाभ करमा उन्मुक्ति दिन खोज्नु
केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारबाट फिर्ता हुने र अहिले राजीनामा दिनु पर्ने औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु
