मोहम्मद अज्मत अलि / बिजपाटी
नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया तिब्र बनाएसंगै पुंजीबजारको क्षेत्रमा नयाँ बहसको जन्म भएको छ। अहिले संचालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले सहि दिशा लिन नसकेको अवस्थामा बोर्डलाई अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ।
छिमेकी देश भारत लगायतका विश्वका अधिकांश देशहरुका स्टक एक्सचेन्जले मर्जरको बाटो रोजेको अवस्थामा नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन भयो ? अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्दा नेपालको एकमात्र पुंजीबजार संकटमा पर्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्नु हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालमा २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्रि केन्द्र स्थापना भएपछी सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद बिक्रिको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको शुरुवात भएको हो। उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरि २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको रुपमा रुपान्तरण भएको हो।
करिब २३ बर्षको यात्रामा पुंजीबजारको बिकास प्रशंसनीय छ तर चित्त बुझ्दो छैन। समयानुकुल नेप्सेको बिकास र सुधार गर्न नसक्नुमा नेप्से जति जिम्मेवार छ त्यति नै बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय पनि छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेमा हाल अर्थमनत्रालयको ५८ प्रतिशत,राष्ट्र बैैंकको ३४ प्रतिशत र एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको ६ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिन्जीबी नेपालले भने झैँ नेप्सेसंग नियमन निकाय धितोपत्र बोर्डको निर्देशनको पालना गर्नुको अर्को विकल्प छैन भने पुंजीबजारको सुधारको लागि बोर्ड र नेप्सेबीच समन्वयकारी भूमिका र सुमधुर सम्बन्धको दोस्रो विकल्प पनि छैन। लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको जुँगा लडाईलाई अन्त्य गर्नुमा नै सबैको भलो हुनेछ।
त्यसो त नेप्सेका अधिकारीहरुको काम गराई चित्त नबुझेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डसंग त्यसको विकल्प पनि खुला रहेको छ। धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ९० ले बोर्डलाई बिशेष अधिकार दिएको छ। दफा ९० को उपदफा १ (ज) मा ' धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न सम्बन्धित धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने' उल्लेख छ।
वेबसाइट मार्फत मार्केट डेफ्त हेर्न मिल्ने,सुचिकृत कम्पनीहरुको सूचनाहरु नेप्सेकै वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न मिल्ने, कागजी धितोपत्र प्रमाणपत्रलाई अभौतिकरण (डीम्याट) को अवस्था ल्याउनु नेप्सेको योगदानमा गन्ति हुने नै छ। उपत्यकामा सिमित पुंजीबजारलाई राजधानी बाहिर पुर्याए पनि लगानीकर्ता सेयर बेच्न राजधानी आउनु पर्ने बाध्यता कायम नै छ। बिश्व बजारका लगानीकर्तासंग मोबाइल मार्फत नै सेयर खरिद बिक्रि गर्ने विकल्प हुँदा नेपालमा अनलाइन ट्रेडिङ एकादेशको कथा बन्नुमा नेप्से सहित धितोपत्र बोर्ड पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
'संचालनमा रहेको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जको बिकास र बिस्तार गर्न छोडेर धितोपत्र बोर्डले अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्दा अहिलेको नेप्सेलाई के गर्ने ?' अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालको यो प्रश्न मनन योग्य छ।
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ९० ले बोर्डलाई बिशेष अधिकार दिएको छ। दफा ९० को उपदफा १ (ज) मा ' धितोपत्र बजारको सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न सम्बन्धित धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिने' उल्लेख छ।
नेप्सेको बिकल्पमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्दा के हुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार (२०७४ बैशाख अन्तिमसम्म) अहिले नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीको संख्या २१० रहेको छ। जसमध्ये बीमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १७०, उत्पादन र प्रशोधन उद्योग १८, जलविद्युत्त कम्पनी १२ वटा रहेका छन् । होटल तथा व्यापारिक संस्था दुबै ४/४ वटा रहेका छन् भने २ वटा अन्य समूहका सूचिकृत कम्पनी रहेका छन।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको नेप्सेलाई उत्पादन तथा अन्य समूहका कम्पनीले बिश्वास गर्न सक्ने माहोल बनिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज कसरि धानिएला ? यसको उत्तर धितोपत्र बोर्डसंग अवश्यपनी हुनु पर्छ। अहिलेकै अवस्थामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्दा कतै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने त होइन ? पुंजीबजारले लगानिकर्ताको बिश्वास गुमाउने त होइन ? यो आमलगानीकर्ताको प्रश्न हो।
त्यसो त पुंजीबजारमा लगानीकर्ताको संख्या यति नै छ भन्ने आधिकारिक जवाफ कसैसंग छैन तर करिब १० लाख लगानीकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ। ३ करोड जनसंख्या मध्य पुंजीबजारमा १० लाखको मात्र आबद्दता हुनुले नेप्सेको बिस्तार नै काफि छैन भन्ने देखाउंछ। एका तर्फ पुंजीबजारको बिस्तार ,बिकास र पहुँच पर्याप्त नहुनु र अर्को तर्फ न्युनतम पूर्वाधार पनि नभएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले अर्को स्टक एक्सचेन्जलाई कसरि चलाउला ? 'हात्ती किन्न जति सहज हुन्छ त्यो भन्दा बढी हात्तीको पालन पोषण गर्न हुन्छ' यत्ति कुरा बोर्डले अवश्य पनि बुझेकै होला।
अहिलेका सुचिकृत कम्पनीलाई अर्को स्टक एक्सचेन्जमा प्रवेश गर्दा उसको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्न सक्छ। जस कारण लगानीकर्ताको जोखिम झनै बढ्ने छ। सिमिति कम्पनीलाई आकर्षित गर्न खोज्दाको अवस्था अहिलेको डिपोजिट तानातानको जस्तो नहोला भनेर भन्न सकिदैन। जसरि बजारमा रहेको सिमित पैसालाई तान्न बैंकहरुले ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पुर्याएका छन, भोलि स्टक एक्सचेन्जबीच कम्पनी तान्ने होडबाजी यस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यस्तै एउटा स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत भएको कम्पनीको सेयर अर्को स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्न नमिल्ने अवस्थामा स्टक एक्सचेन्जबीच प्रतिस्पर्धा सम्भावना न्यून छ।
विश्व बजारको अभ्यास कस्तो छ ?
भारतमा संचालनमा रहेका २० स्टक एक्सचेन्ज मध्य १५ वटा एक्सचेन्जले मर्जरको बिकल्प रोजेका छन। सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी), ११ क्षेत्रीय स्टक एक्सचेन्जले मर्जरमा जाने बिकल्प रोजेका छन। त्यस्तै अन्य ४ ठुला स्टक एक्सचेन्जले पनि मर्जरमा जाने विकल्पबारे प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन।
युनाइटेड स्टक एक्सचेन्जले भारतको चर्चित मुम्बई स्टक एक्सचेन्जमा मर्जर हुने निर्णय गरिसकेको छ भने एमसीएक्स स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र कलकत्ता स्टक एक्सचेन्जसमेत मर्जरको प्रक्रियामा छन।
नेपालको तुलनामा ठुलो अर्थतन्त्र रहेको र पुंजीबजारको क्षेत्रमा समेत अत्यधिक बिकास गरिसकेको भारतका स्टक एक्सचेन्जहरुले मर्जरको विकल्प रोजेका छन् भने पाकिस्तानमा समेत यस अघि संचालनमा आएका स्टक एक्सचेन्जलाई मर्ज गरिएको छ।
यहाँ अर्को स्टक एक्सचेन्ज उचित बिकल्प हुन् सक्दैन भन्न खोजिएको होइन तर अहिलेकै अवस्थामा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन भन्ने गहन छलफल आवश्यक छ। नेप्सेलाई स्तरोन्नति गरि हरेक स्तरबाट यसको बिकास गरेर मात्र अर्को प्रतिस्पर्धी जन्माउने हो भने बोर्डलाई पनि सक्षम स्टक एक्सचेन्जको नियमन गर्नमा गर्व महसुस हुने छ।
