नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उच्चपदस्थ र उनीहरुका आफन्तको बैंक खातामा निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी 'ठुला बडा'हरुको बैंक खाताको निगरानी राख्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले क, ख र ग बर्गका बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारि गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७३ 'सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि ब्यवस्था' लाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले जारि गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उच्च पदस्थका व्यक्तिको बिशेष पहिचान वा यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि बिशेष संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो पटकका लागि १० लाखसम्म जरिवाना गरिने,दोस्रो पटकका लागि २० लाखसम्म जरिवाना गरिने र तेस्रो पटकदेखि १ करोडदेखि गम्भीरताको आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको थपघट भएको अवस्थामा यस्ता व्यक्तिहरु र उनीहरुको परिवार पहिचान गरि यसबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ।
त्यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने क्रममा सामाजिक संजालमा उपलब्ध सूचनाहरुको विश्लेषण र ब्यवसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांकसमेत संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै २०७४ साउन १ देखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी मूल्यको कुनै बस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रि वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही स्वरूप पहिलो पटकका लागि स्पष्टिकरण सोधिने र दोस्रो पटक देखि १० लाखदेखि गभिरताको आधारमा ५ करोडसम्मको जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
