24 Nov, 2017 | ८ मंसिर २०७४ | शुक्रवार


Bizpati Reporter

Follow us on

सिसिड़ी गणनाको नयाँ नियमले तरलता अभाव हुने त्रास बढ्यो, नयाँ व्यवस्थाबारे कसले के भने ?

Posted on:August 17, 2017

मोहम्मद अज्मत अलि

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशन २०७४ मा उल्लेख व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा फेरी एक पटक त्रासको तरंग फैलिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत अन्तरबैंक निक्षेपलाई सिसिडीको गणना गर्न रोक लगाएसंगै बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ बहस सुरु भएको हो। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन-२०७४ को 'कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था' बिषयमा बुँदा नम्बर ५ को उपबुँदा 'ङ' मा उल्लेख गरिएको छ, 'सिसिडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाइने छैन।'  

बिस्तारै तरलता अभाब हट्दै जाने क्रममा रहेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको यही नयाँ नियमका कारण 'हलचल' मच्चिएको छ। यस व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले अन्तरबैंक निक्षेपलाई सिसिडी गणना गर्न पाउने छैनन। 

हालसम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता व्यबस्थापनको लागी अन्तरबैक निक्षेप मार्फत सिसिडी अनुपात व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो ८ महिना सम्मको तरलताको अभाब पछि केहि तरलता सहज भएको बेला राष्ट्र बैंकको यो व्यबस्थाले के असर गर्ला भन्ने बहस बैंकिङ क्षेत्रमा सुरु भएको छ। 

राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सिसिडी गणनामा आउनेछैन अर्थात बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न ७५ अर्ब अपुग हुनेछ। 

यस अघिको व्यवस्था 

यस अघि अन्तरबैंक निक्षेपलाई सिसिडी रेसियो गणनामा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था थियो। जस कारण बैंकहरुले छोटो अवधिका लागि बिकास बैंक तथा फाइनान्सबाट नगद लिएर सिसिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्ने गर्दथे। बैंकहरुले बिकास बैंक तथा फाइनान्सको नगद लिएर सिसिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्ने गरेकाले बिकास बैंक तथा फाइनान्सलाई आम्दानी हुने गर्थ्यो भने उनीहरुको नगद व्यवस्थापन समेत हुने गर्थ्यो। 

कसले के भन्छ ?

केहि बैंकरहरु राष्ट्र बैंकको यहि व्यवस्थाका कारण लगानी योग्य रकमको अभाबको समस्या झेलिरहेका बैंकहरु थप समस्यामा पर्ने बताउछन। तत्कालै करिब ६ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई सिसिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने बैंकरहरुको भनाई छ। 

एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिजालका अनुसार राष्ट्र बैंकको यस निर्देशनले बैंकहरुको सिडी रेसियो तत्काल १ देखि डेढ प्रतिशतसम्मले बढ्ने देखिन्छ। 'राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले सीसीडी अनुपात तत्काल बढाउनेछ भने यसका केहि असर तत्काल देखिनेछ तर दिर्घकालिन असर सम्भवत पर्नेछैन' रिजालले भने।    
जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुवर नेपालले पनि छोटो अवधिका लागि केहि असर देखिएपनि दीर्घकालीन प्रभाब नपर्ने बताउछन। '२० खर्बको डिपोजिटको बजारमा ७५ अर्ब भनेको झनै ३ दशमलब ५० प्रतिशत हो, जुन अत्यन्त नगन्ने हो, त्यसैले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल केहि असर देखिए पनि दीर्घकालीन असर सम्भवत पर्नेछैन।'

तर एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी भने राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा नै समस्या आउने बताउछन। उनका अनुसार तत्काल ६ वटा बाणिज्य बैंकको सिसिडी अनुपातले राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको सिलिंग छुनेछ। अर्को तर्फ बिकास बैंक तथा फाइनान्सले उचित दरको ब्याज नपाउँदा बैंकहरुमा राखेको निक्षेप झिक्नेछन। यस्ले नगद व्यवस्थापन गर्न केहि बैंकहरुलाई गाह्रो हुनेछ।   

तर बिकास बैंक तथा फाइनान्सका अधिकारीहरु भने राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउने बताउँछन। त्यसो त राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको अवस्थामा बिकास बैंक तथा फाइनान्सको कमाई करिब २ करोड देखि १० करोडसम्मले घट्ने छ। अहिलेसम्म बैंकहरुले बिकास बैंक तथा फाइनान्सबाट नगद लिएर कर्जा निक्षेप् अनुपात व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। जुन विकास बैंक तथा फाइनान्सको लागि कमाईको प्रमुख मध्यको एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो।

बिकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले राष्ट्र बैंकले तत्काल निर्णय गर्दा बैंकसंग लगानीयोग्य रकम अभाब हुने बताउछन। 'एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले लिएको २० प्रतिशत लगानी वृद्धि योजनालाई असर त पर्छ नै, बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाब हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने छ' उनले भने। 

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीको हितमा नरहेको बताउंदै अध्यक्ष ढकाल भन्छन, 'हामीले यस सम्बन्धमा आज मात्र औपचारिक छलफल सकेका छौं, भोलि राष्ट्र बैंकमा पुगेर निबेदन गर्छौं, यो व्यवस्था संसोधन गर्नुको बिकल्प नै छैन।'

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाब भएकै कारण राष्ट्र बैंकले एकातर्फ सीसीडी अनुपात व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुलाई असोजसम्मको समय थप गरेको छ, अर्को तर्फ यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो आफैंमा विरोधाभाष रहेको अध्यक्ष ढकाल बताउछन। 

त्यस्तै ज्योति बिकास बैंकका डिपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले नगद व्यबस्थापनमा ख र ग वर्गका संस्थाहरुलाई थप समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन। 'यदि सरकारी खर्च नहुने, असोज पछि सिसिडी गणना गर्दा उत्पादन क्षेत्रको कर्जालाई शतप्रतिशत राख्नु पर्ने अनी BFI हरुले कर्जा बढाउदै गएको अवस्थामा पुन तरलता अभाब सुरु हुन्छ' उनले भने। 

निक्षेप मै गणना नहूने भएपछि बैकहरुले ब्याज कम दिंदा बिकास बैंक तथा फाइनान्सहरुको कमाई केहि करोडले कम त हुन्छ नै, उनीहरुलाई नगद व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुन्छ, डिपुटी सीईओ ज्ञवाली भन्छन। 'अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसरण गर्ने पर्ने भएपनि आबश्यक रणनिति समय मै लिन जरुरी हुन्छ, अन्यथा सिंगो बैंकिङ प्रणालीमा नै समस्या उत्पन्न हुन्छ' उनी भन्छन।

तर राष्ट्र बैंकको भने आफ्नै अडान रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले नयाँ नियमले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुग्ने बताउछन। 'बाणिज्य बैंकहरुले बिकास बैंक र फाइनान्सहरुबाट महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाउँदा उनीहरूको सीसिडी अवस्था सहजै व्यवस्थापन भएको थियो। तर अब नयाँ व्यवस्थाले त्यसरी लिएको निक्षेप सिसिड़ी गणना नहुने भएकाले महँगो ब्याजदर दिएर नगद व्यवस्थापन गर्ने छैनन' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने।     

यस व्यवस्थाले केहि बाणिज्य बैंकहरुमा केहि अवधिका लागि कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिने भएपनि नयाँ नियमका कारण सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर पाउनेछन, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल भन्छन।  
अब के हुन सक्छ ?
त्यसो त बिकास बैंक तथा फाइनान्सहरु राष्ट्र बैंकले यो नयाँ नियाम संसोधन गर्नेमा ढुक्क छन। तर राष्ट्र बैंकले यो नयाँ नियम संसोधन नगरेको अवस्थामा भने तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाहमा केहि कडाई हुनेछ भने नयाँ कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने देखिन्छ। 
-त्यस्तै बिकास बैंक तथा फाइनान्सको कमाई औशत २ देखि १० करोडले घट्नेछ।
-तत्काल बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा क्षमतामा कमी आउनेछ र यसबाट सेयर धितो कर्जा, गाडी कर्जामा कमी आउनेछ। 
-बिकास बैंक र फाइनान्सको कोष लागत बढ्नेछ।


  


 


 




 


  








Share your thoughts!

Loading...

Trending