बिजपाटी सम्बाददाता     Sep 05, 2019 | 09:16:22 AM


tansen

देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । देशको प्रशासन संघ, ७ वटा प्रदेश र 753 वटा स्थानीय गरी ७६१ वटा तहमा सञ्‍चालित छ । ती सबैले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम आर्थिक प्रशासन र राजस्व संकलन सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कानुन बमोजिम राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक संघीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व आन्तरिक राजस्वको विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयले गर्दै आएका छन् ।

यसरी तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाउनका लागि सिमित कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन् । हाल देशभर 40 वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र १९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु छन् । ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले तोकिए बमोजिमको वार्षिक कारोबार हुने देशभरिका संस्थाहरुको हकमा कर प्रशासनको कार्य गर्दै आएका छन् ।

कर संकलनजस्तो महत्वपूर्ण र आम जनताको दैनिकीसँग जोडिएको कार्यका लागि स्थापित कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र हेर्दा उदेक लाग्ने खालको छ ।

केही उदाहरणहरु हेरौं,

आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकको कार्यक्षेत्रः ताप्लेजुङ्, पाँचथर, इलाम जिल्ला र झापा जिल्लाको

मेचीनगर नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, बिर्तामोड

नगरपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, बुद्धशान्ती गाउँपालिका, हल्दिबारी

गाउँपालिका र केचनाकवल गाउँपालिका ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीको कार्यक्षेत्रः तनहुँ, गोरखा, लम्जुङ र मनाङ जिल्ला ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बाग्लुङको कार्यक्षेत्रः बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सुर्खेतको कार्यक्षेत्रः सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, मुगु, कालिकोट,

जुम्ला र हुम्ला जिल्ला ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बालाजुको कार्यक्षेत्रः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६,तारकेश्वर

नगरपालिका, टोखा नगरपालिका वडा नं ८ देखि ११ र रसुवा जिल्ला । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कलंकीको कार्यक्षेत्रः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५, नागार्जुन

नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका तथा धादिङ र नुवाकोट जिल्ला । 

जनमुखी प्रशासन नारामा मात्रै

"सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन" १३औं निजामती सेवा दिवसका लागि तय गरिएको नारा हो यो । तर, व्यावहारिक रुपमा भने कर प्रशासनको दायरा बिस्तारमा समेत कन्ज्युस्याइँ भइरहेको छ । रसुवामा व्यवसाय गर्ने यौटा व्यवसायी डेढ दुईसय किलोमिटरको यात्रा गर्दै बालाजुस्थित राजस्व कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङमा व्यवसाय गरी बस्ने करदाता करिब साढे दुईसय किलोमिटर यात्रा गरी कर प्रशासनको सेवा लिनको लागि दमक आउनुपर्छ । यो बाध्यताबाट कहिले मुक्ति मिल्छ ?

देशभर शक्तिशाली स्थानीय तह गठन भइसकेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा कर प्रशासनको पनि पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । कम्तीमा पनि हरेक स्थानीय तहमा केन्द्रीय कर प्रशासनको उपस्थिति गराउन सकेमा संघीयता कार्यावन्यनमा बल पुग्नुका साथै आम करदाताहरुको हैरानीमा कमी आउनेछ । हरेक स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरी केन्द्रीय कर प्रशासनको डेस्क स्थानीय सरकारसँगै उपस्थित हुने व्यवस्था कहिले होला?

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका