योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यसहित तर्जुमा गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही ऐन अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो । कोषले वि.सं. २०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी विभिन्न योजना ल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले औषधी उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
श्रमिकले गर्ने ३१ प्रतिशत योगदानलाई यी ४ वटा योजनामा विभाजन
गरिएको छ । कोषको योजना अनुसार औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा
१ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार
सुरक्षा योजनामा ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशतले
बाँडफाड गरिएको छ ।
यस्ता छन् विशेषता
औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना योगदान
सुरु भएको ३ महिनापछि लागु हुने र योगदान गर्न छोडेको ३ महिनापछिसम्म लागु हुन्छ ।
यो योजना अन्तर्गत वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चमा ८० प्रतिशत कोषले
व्यहोर्छ ।
दुर्घटना बापतको सुविधा कोषमा योगदान सुरु गरेको दिनदेखि नै
प्राप्त हुन्छ । र, व्यक्तिले निरन्तर योगदान गर्दासम्म यो सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
रोजगारजन्य दुर्घटनाको कारण असक्षमता भएमा भएमा आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत
रकम मासिकरुपमा योगदानकर्ताले पाउनेछन् ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु
भएमा निजको परिवारले यो सुविधा पाउनेछन् । जुनसुकै कारणले योगदान कर्ताको मृत्यु
भएमा निजको पति वा पत्नीले निजले खाईपाई आएको अन्तिम आधारभुत पारिश्रमिकको ६०
प्रतिशत बराबरको रकम जीवनभर दिइने कोषले जनाएको छ ।
वृद्धावस्ता सुरक्षा योजना अन्तर्गत दुईवटा योजनाहरु रहेका
छन् । जसमध्ये सूचीकृत श्रमिकहरुले निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा अवकाश सुविधामध्ये एक
रोज्न पाउनेछन् । कोषका अनुसार १५ वर्षसम्म योगदान गर्ने श्रमिक अनिवार्य रुपमा
निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । तर,
१५ वर्ष योगदान नपुगेको अवस्थामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि कोषमा जम्मा भएको
रकम र प्रतिफल समेत एकमुष्ट फिर्ता पाउनेछन् । योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त
गर्न थालेको १८० महिना पूरा नहुँदै निजको मृत्यु भएमा दम्पत्तिले निवृत्तभरण रकमको
५० प्रतिशत आजीवन प्राप्त गर्नेछन् ।
सुविधा दाबी गर्नका लागि योजनाअनुसार छुट्टाछुट्टै फाराम भर्नुपर्दछ । सुविधा दाबी गर्नका लागि पुष्टि हुने कागजातसहित निवेदन पेश गरेपछि कोषले भुक्तानी दिनेछ ।
