आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लागि सरकारले पेश गरेको'बिनियोजन विधयेक' अर्थात् बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।प्रतिनिधिसभामा बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधयेक बहुमतले परित भएको हो । मन्त्री खतिवडाले 'बिनियोजन विधयेक पारित गरियोस् ' भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले बजेटको विपक्षमा मतदान गरेपछि बहुमतले बजेट पारित भएको हो।
त्यस अघि बैठकले खर्च कटौतीका सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बजेटमा प्रतिपक्षी दलका विभिन्न २६ सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बहुमतले सबै खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि धेरैलाई यसको अर्थ थाहा नहुन सक्छ । खर्च कटौती प्रस्तावमा सामान्यतया 'खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस् वा एक रुपैयाँ खर्च कटौती गरियोस् वा सय रुपैयाँ कटौती गरियोस’ प्रकृतिका हुन्छन् ।
संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्व समेत जोडिएको हुन्छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम ९१० बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा रु एक सय घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
ती निकायको रकममा एक खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ ।
सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल अस्वीकृत भएको अर्थ लाग्छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” उनका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ र यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ ।
हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा देखिएको छैन । सारांशमा भन्नु पर्दा यस्ता प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने रहदैन ।
