नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको कनेक्ट आइपीएसले लाइसेन्स विपरित काम गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स दिएपनि कनेक्ट आइपीएसले भने भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गरिरहेको भेटिएको हो ।
कानुनी सिद्धान्त भनेको प्राकृतिक ब्यक्तीका लागि गर्न नपाइने भन्ने बाहेकका काम गर्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ, तर कर्पोरेट कानुनमा गर्न पाइने भनेका बाहेक केहि गर्न पाइदैन। तर एनसीएचएलले भने गर्न पाउने बाहेकका कामहरु समेत धमाधम गरिहेको पाइएको छ।
भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार भुक्तानी सेवा संचालक भन्नाले भुक्तानी सम्बन्धि कार्यको संचालन, व्यवस्थापन र समासोधन 'सेटलमेन्ट' को कार्य गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ।
त्यस्तै यहि ऐनको अर्को व्यवस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक भन्नाले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी सम्बन्धि सेवा दिने सँस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । र सो शब्दले सँस्था र सेवाग्राहीबीचमा बस्तु, सेवा, सम्पति वा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण 'हस्तान्तरण' गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार संचालन गर्ने सँस्थालाई समेत जनाउँछ।
यो पनि:- एटिएम निशुल्क तर सरकारी लगानीको कनेक्ट आइपिएसमा किन चर्को शुल्क ?
- कनेक्ट आइपीएसको एकाधिकार सकियो, अब जुनै वालेटबाट पनि राजश्व तिर्न सकिने
- बैकल्पिक सेवा निशुल्क, तर चेक क्लियरिङमा किन चर्को शुल्क ?
त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७३ मा समेत भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा संचालकको कार्य क्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै एकै संस्थालाई यी दुवै काम गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
एनसीएचलको हकमा नेटवर्क संचालन गर्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, स्वचालित क्लियर हाउस संचालन गर्ने भुक्तानी स्विच को कार्य गर्ने भन्ने स्पष्ट भएपनि कानुनमा उल्लेख कुराहरु अनुसार काम गरेको देखिदैन।
एनसीएचएललाई प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहकसँग जोडिएर सेवाग्राही बनाएर काम गर्नलाई स्पष्ट रुपमा नै कानुनले बन्देज लगाएको छ। तर कनेक्ट आइपीएसले भुक्तानी सेवा संस्थापकको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर युजर नेम र पासवर्ड दिएर ग्राहक पहिचान पत्र भर्न लगाउने, हाम्रो ग्राहक संख्या यति पुग्यो भनेर प्रचार प्रसार गर्ने, सँस्था र सेवाग्राहीबीचमा बस्तु तथा सेवा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने लगायतका काम गरेर लाइसेन्स बिपरित काम गरिरहेको छ।
यति मात्र नभई कनेक्ट आइपीएसले पछिल्लो समय यती, हिमालयन एयरलाइन्सको टिकेट काट्ने सेवा दिने, आफैं मर्चेन्ट बनाउदै हिड्ने काम गरिरहेको छ। जबकि संस्था अर्थात एयरलाइन्स कम्पनी वा अन्य मर्चेन्ट र ग्राहकबीचमा बस्तु तथा सेवा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने अधिकार एनसीएचएलसँग छैन।
कानुन बिपरित तथा लाइन्सेस बिपरित आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्दा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको सेयर स्वामित्वको दुरुपयोग गर्दै कानुनी राज्यको धज्जी उडाईरहेको छ।
हालै मात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापना सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थालाई आबद्ध गर्ने निर्देशिका, २०७७ जारी गर्दै मोबाइल बैकिङ, ईन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड 'डेविट वा क्रेडिट कार्ड', ईमनी 'वालेट्स' तथा अन्तरबैंक भुक्तानीबाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। एनसीएचएललाई पनि महालेखाले एउटा वालेट अर्थात भुक्तानी सेवा प्रदायक मानेको छ। यहाँ पनि एनसीएचले आफुलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा चिनाएको छ।
'भुक्तानी सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने काम भुक्तानी सेवा संचालकले नै गर्न पाउनेभएपछि अलग अलग लाइसेन्स वितरण किन ?' भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली बिभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले यसबारे अध्ययन गर्ने जवाफ दिएका छन्।
कानुनी रुपमा एनसीएचएललाई प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहकसँग आफै जोडिएर वा सम्पर्कमा रहेर बस्तु तथा सेवा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने अधिकार नभएको र उसको कार्यक्षेत्र पनि नपर्ने कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने।
'सँस्था र सेवाग्राहीबीचमा बस्तु तथा सेवा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, आफैं ग्राहक बनाउने, युजर प्रोफाइल बनाउने काम एनसीएचएलबाट भईरहेको छ भने हामी त्यसको अध्ययन गर्छौं' कँडेलले भने।
तर एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान प्रधानले भने आफुहरुले सेवा प्रदायकको रुपमा काम गरेको अस्विकार गरेका छन्। आफुहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहक नबनाएको उनको दाबी छ।
आफुहरुसँग सदस्यका रुपमा रहेका बैंक वित्तीय संस्था र अन्य सँस्थाले एनसीएचएलको प्ल्याटफर्म मार्फत उनीहरुले नै भुक्तानी गर्ने गर्ने भएकाले आफुहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहक नबनाएको उनको भनाई छ। 
'ग्राहक र मर्चेन्टको पैसा पनि प्रत्यक्ष छुदैनौं, उहाँहरुको हिसाब मात्र मिलाईदिने हो' उनले भने।
युजर नेम र पासवर्ड हुँदा स्वत युजर प्रोफाइल सृजना हुने हुँदा प्रत्यक्ष ग्राहक स्वत हुने, त्यहाँ यति एयरलाइन्स जस्ता मर्चेन्टको रुपमा हुँदा सँस्था सृजना हुने अवस्था हुन्छ। यसरी एनसीएचएल सँस्था र सेवाग्राहीबीचमा बस्तु तथा सेवा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने माध्यम बनिरहेको बिषयमा भने सीईओ प्रधानले आफुहरुले त्यसलाई राउटिंङ मात्र गरिदिएको जवाफ दिएर 'सफेद झुट' बोलेका छन्।
तर एनसीएचएल भुक्तानी सेवा संचालक बनेजस्तै भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनीहरुपनि सेवा संचालक नै हुन्। तर ग्राहकको प्रत्यक्ष सम्पर्क भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनीसँग नभई सँस्था अर्थात बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्र हुन्छ।
यो उदाहरणमा ग्राहकले न भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनी चिनेको हुन्छ न भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनीले ग्राहक चिनेको हुन्छ। जे जति कार्ड जारी हुन्छन ति सबै बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत नै हुन्छन र भिसा, डेबिट, मास्टर मात्र माध्यम हुन्।
भोलिका दिनमा भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनीले पनि आफैं प्रणाली स्थापना गरि फलानो बैंकको कार्ड हामि मार्फत लिनुहोस् भनेर प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहकसंग सम्पर्क राखे अहिलेको कनेक्ट आइपिएसकै अवस्थामा पुग्नेछन।
