नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । संस्थाको विधान विपरित दर्ता नै खारेज भईसकेका र अस्तित्वमा नै नरहेका सदस्यको नामावली प्रकाशन गरि निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–२ का अध्यक्ष शिवशंकर साहले आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनको रिटको पेशी बिहिबारलाई तोकिएको छ ।
उनले यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको भए पनि सुनुवाई नभएपछि अदालत गएका हुन् । निर्वाचन समितिले अस्तित्वमा नै नरहेका सरकारी संस्थान, मर्जा भएर गईसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्वाचनमा मतदान अधिकारसहित प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको भन्दै उनले साधारणसभा नै स्थगितको माग गरेका छन् । उनले आफूले महासंघको निर्वाचन समितिमा दाबी विरोध पेश गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि आफू बाध्य भएर प्रशासन गएको र प्रशासनले पनि सुनुवाई नगरेपछि अदालत गएको बिजपाटीलाई बताए।
निर्वाचनमा भाग लिनको लागि विधानमा व्यवस्था भए अनुसार मापदण्ड नपुगेका जिल्ला नगरलाई पनि प्रतिनिधिका रुपमा स्वीकार गर्ने निर्वाचन समितिको निर्णयविरुद्द आफूले कसैको उक्साहटमा नभई आफ्नै विवेक अनुसार खबरदारी गरेको प्रदेश अध्यक्ष शाहको भनाई छ ।
उनले सर्वोच्चमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, महासंघको निर्वाचन समिति, महासंघ केन्द्रीय कार्यकारीणि समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार निवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा साधारणसभा र निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
महासंघको ५४औं साधरणसभा मंसिर ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा हुने तय भएको छ।
