भदौ ५ गते बाँडफाँड भएको हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको आईपिओ अझै सुचिकृत हुन् सकेको छैन। बाँडफाँड भएको साढे २ महिना बिती सक्दा पनि कम्पनीले शेयर सूचीकरण गर्न नसकेको हो। कम्पनीले शेयर सूचीकरणको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडीएसमा अझै आवेदन समेत दिएको छैन ।
किन भयो ढिलाई ?
कम्पनीले निष्काशन गरेको ७८ लाख कित्ता मध्ये ४१.६१ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ९३ हजार २ सय ५० कित्ता आईपिओ मात्र बिक्रि भएको थियो । बाँकि रहेको शेयर सम्झौता अनुसार प्रत्याभूतिकर्ताहरुले सकार्नु पर्ने थियो । आईपिओ पुरै बिक्रि नभएको खण्डमा बिक्रि नभएको शेयर खरिद गर्ने गरि कम्पनीसंग सम्झौता गरेका कम्पनी नै प्रत्याभूतिकर्ताहरु हुन् ।
हिमाल दोलखाको हकमा लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंङ, बिओके क्यापिटल र नेपाल बंगलादेश क्यापिटलले प्रत्याभूत गरेका थिए । जसअनुसार यी कम्पनीले आफुले प्रत्याभूत गरेको शेयरको अनुपातमा बाँकि शेयर खरिद गर्नु पर्ने थियो। तर यी कम्पनीले आफुले लिनु पर्ने शेयर बराबरको पैसा दिन आनाकानी गर्दा सूचीकरणमा ढिलाई भएको जनाएको छ ।
कति थियो दायित्व ?
कम्पनीको शेयरको ३३.७० प्रतिशत नबिलले, ३२.८६ प्रतिशतले बैंक अफ काठमांडूले, २५ प्रतिशत लक्ष्मीले र ८.४२ प्रतिशत नेपाल बंगलादेश क्यापिटलले गरेका थिए । यहि प्रतिशतको आधारमा अब यी ४ क्यापिटलले बिक्रि नभएको शेयर किन्नु पर्ने थियो।
जस मध्ये नबिल इन्भेस्टमेन्टले सबै भन्दा धेरै १५ लाख ३५ हजार ४४ कित्ता, बिओकेले १४ लाख ९६ हजार ६ सय ६५ कित्ता, लक्ष्मीले ११ लाख ३८ हजार ४ सय ९० कित्ता र नेपाल बंगलादेशले ३ लाख ८३ हजार ७ सय ६२ कित्ता शेयर खरिद गर्नु पर्ने थियो ।
हिमाल दोलखाका अनुसार हालसम्म लक्ष्मीले मात्र आफ्नो भागमा परेको शेयरको लागि पुरा पैसा दिएको छ । बाँकि रहेका ३ वटा क्यापिटलले करिब ५ लाख कित्ता शेयर अर्थात् ५ करोड रकम कम्पनीलाई दिन बाँकि छ । ५ करोड बराबरको रकम प्राप्त नभएपछि शेयर सूचीकरणमा केहि ढिलाई भएको कम्पनी बताउछ । कम्पनीका मुख्य फाइनान्स अधिकृत अनन्त कार्की अब जति शेयरको लागि रकम प्राप्त भएको त्यति नै शेयर सूचीकरण गरिने बताउछन् । एक दुई दिनमा सिडीएसमा शेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिने उनले बताए । रकम नआएको शेयरमा भने सम्बन्धित पक्षसंग छलफल गरेर निचोडमा पुगिने उनले बताए ।
शेयर बिक्रि हुने अनुमान लगाउदै कमिशन पाउने आशामा आफ्नो क्षमता भन्दा बढी शेयर प्रत्याभूत गर्दा प्रत्याभुतकर्ताहरु समस्यामा परेका छन् । आईपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले प्रत्याभूतकर्तालाई उनीहरुले प्रत्याभूत गरेको रकमको ०.५ प्रतिशत कमिशन दिन्छ । यहि कमिशनको आशमा हचुवाको भरमा शेयर प्रत्याभूत गरेका कम्पनीले अहिले प्रत्याभूत गरेको शेयर बराबरको रकम दिन आनाकानी गरेका हुन् ।
यस विषयमा प्रत्याभूतकर्ताहरु केहि बोल्न चाहदैनन् । उनीहरु एकै स्वरमा यस विषयमा बिक्रि प्रबन्धकलाई सोध्न आग्रह गर्छन । तर बिक्रि प्रधानक रहेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको जिम्मेवारी सर्वसाधारणको शेयर बाँडफाँड गरे संगै सकिएको छ । प्रत्याभूतकर्ता र कम्पनीको सम्झौता हुने भएकाले बिक्रि नभएको शेयरको जिम्मा स्वयं कम्पनी कै हुन्छ ।
पुरै रकम नदिए के हुन्छ ?
प्रत्याभूत सम्बन्धि सम्झौतामा कथंकदाचित कुनै एक पक्षले पुरा गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व पुरा नगरेमा अर्को पक्षले सो दायित्व पूरा गराउन प्रचलित ऐन नियम तथा मध्यस्थता ऐन २०५५ बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर उक्त ऐनमा के कारवाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रबक्ता रुपेश केसी हालसम्म कम्पनीबाट प्रत्याभूतकर्ताले रकम दिन नमानेको ऊजुरी नआएको बताउछन । यदि ऊजुरी आएमा बोर्डले यस विषयमा छानविन र अध्ययन गर्ने र दोषी देखिए कारवाही हुने उनले बताए । उनी भन्छन् 'मर्चेन्ट बैंकहरुलाई जुन प्रयोजनको लागि लाईसेन्स दिईएको हो, यदि उनीहरुले सो काम गर्दैनन् भने उनीहरुको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारवाही हुन सक्छ' । यद्यपि यस विषयमा भने अध्ययन र छानविन गरेर मात्र निस्कर्षमा पुग्न सकिने उनले बताए ।
शेयर सूचीकरणमा ढिलाई हुँदा कम्पनीको शेयर किनेका सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन् । शेयर सूचीकरण नभएर कारोबार नहुँदा उनीहरुको करोडौको सम्पत्ति बन्धक भएको हो । सर्बसाधारणसंग कम्पनीको ३० लाख ९३ हजार २ सय ५० कित्ता शेयर छ।
