निरोज कुमार थापा     Nov 06, 2019 | 03:18:24 PM



sunrisebank

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा नेपाली भू–भाग पनि समेटिएपछि भारतको विरोध सुरु भएको छ । भारतले जम्मु–काश्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसमा नेपालको लिपुलेक र कालापानी समेत परेपछि भारतको विरोध सुरु भएको हो । 

सुरुमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले यो विषय उठाए । उनले कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न र नेपाली भूमीमाथि भारतको दाबी फीर्ता गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विरोध जनायो । त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले लहरै विरोध गर्न थाले । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लिखित रुपमा आफ्नो धारणा ल्याईसकेका छैनन् । 

नापी विभाग पन्छियो

करिब ८ महिनाअघि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सासहितको ‘निशान छाप’ प्रयोग गर्न भनेको थियो । सरकारी कार्यालयका ‘निशान छाप’मा नै नेपालको पूरा भू–भागसहितको नक्सा नरहेको भन्दै आलोचना भएपछि नापी विभागले कालापानी र लिपुलेकलाई नेपाल भित्रकै भू–भाग देखिने नक्सा बनाएको थियो । 

त्यसरी बनाईएको छाप अहिले चलनचल्तीमै छ । भारतले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई राख्दा विभागले गोलमटोल प्रतिक्रिया दिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतको नक्सामा परेको भन्ने सुनिएको तर यसबारे विभागले केही गर्न नसक्ने बताएका । ‘आधिकारिक के हो भन्ने आइसकेको छैन’ ढकालले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयल मातहतको विषय हो, मन्त्रालयले आधिकारिता पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दिन पर्यो भन्यो भने हामी सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ, तर कूटनीतिक तवरमा मिलाउने विषय भएकाले विभाग एक्लैले खासै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

हचुवाका भरमा नबोलौँः सरकार

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नापी विभागकै लय पछ्याउँदै अध्ययन भईरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । राजधानी र आसपासमा विरोधले सडक नै तताईसक्दा पनिसरकार भने भर्खरै सार्वजनिक भएको विषय भएकाले हचुवाका भरमा आफ्नो धारणा बनाईहाल्ने पक्षमा छैनौँ भनिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकारदास वैरागी आधिकारिक नक्सा अध्ययन गरेर पुष्टि भएपछि मात्रै धारणा बनाउँदा उचित हुने बताउँछन् । ‘सीमा छुट्टेको, छुट्याउने विषय भनेको निकै सेन्सेटिभ विषय हो, यस्तो विवादमा हचुवाका भरमा धारणा बनाईहाल्न उचित हुँदैन’ उनले भने, ‘नक्साबारे अध्ययन पश्चात सम्बन्धित विज्ञहरुको रायका आधारमा धारणा तय हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सिमा अतिक्रमण हो कि, अन्जानमा हो भन्नेबारे कूटनीतिक तवरबाट बुझन्े काम भईरहेको जनाएको छ । ‘भएको के हो भनेर आधिकारिता बुझ्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने ‘आफ्नो भूमी मिचिएको विषय बाहिर आएको बेला सरकार चुप बस्दैन र बसेको छैन, आधिकारिक पुष्टि भएपछि आफ्नो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्छ ।’ 


Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter












Close in 7